‘यू’-टर्न

– सुयश गावणेकर
‘नेसेसिटी इज मदर ऑङ्ग इन्व्हॅन्शन्स’… विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या युगात परवलीचा हा वाक्‌प्रचार राजकारण व अर्थकारणातही अपरिचित नाही. विषय आहे जुन्या सरकारचे नवे मुख्यमंत्री, नवे अर्थमंत्री व जुन्या धोरणांचा…. गत अडीच वर्षांत गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेचा निर्देशांक उतरणीवरून ‘यू-टर्न’ घेण्याचे संकेतही देताना दिसत नाही… येथील उद्योगक्षेत्राची सद्यस्थिती पाहता कोणी मोठ्या सुधारणांची अपेक्षा बाळगू नये; मात्र ‘पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स’च्या जमान्यात काटकसरीला तुच्छ लेखून तो प्रतिष्ठेचा विषय बनवला जात असेल, तर ती बाब अर्थव्यवस्थेसाठी चिंतेची. नव्याने सत्तेत येणारे सरकार हनीमून पिरेडमध्ये पूर्वाधिकारी विरोधी सरकारच्या आर्थिक धोरणांचा पंचनामा करते व सत्ता गमावलेले विरोधक सरकारचे अर्थशास्त्र अभ्यासत असतात… मात्र जो सत्ता उपभोगतो तो लोकप्रियतेसाठी पॉपुलिस्टिक राजकारणाचीच सोयीस्कर कास धरतोे… कौटिल्यशास्त्राचा वारसा जपणार्‍या देशातील अर्थकारणाची ही शोकांतिका.केवळ खाण उद्योगाच्या अवनतीमुळे ही परिस्थिती ओढवली अन् त्यातून मार्ग काढणे केवळ त्याच उद्योगाच्या हाती आहे, असा युक्तिवाद कोणी करत असेल तर ते अर्धसत्य. ३७०० चौ. कि.मी. क्षेत्रङ्गळाच्या या १५ लाख लोकसंख्येच्या राज्यात ३५ हजार कोटींच्या अर्थव्यवस्थेचा गाडा चालतो मुख्यत्वे खाण, पर्यटन, बंदर, उत्पादन व सेवा उद्योग आणि एनआरआय व देशी बँक ठेवींवर. अर्थव्यवस्थेच्या या आधारस्तंभांचे भवितव्य हे मुख्यत्वे विदेशी बाजारपेठेतील घडामोडींवर विसंबून आहे, हे २६/११ सारख्या दहशतवादी हल्ल्यांपासून खाण मंदीपर्यंतच्या घडामोडींनी वेळोवेळी सिद्ध केले आहे…. अर्थव्यवस्थेच्या वाढीस चालना देण्यासाठी या चिमुकल्या राज्याचे साधनस्रोतही तेवढेच मर्यादित. उद्योगांसाठी जमीन आणि कच्च्या मालापासून दूध, ङ्गळभाज्यांपर्यंत येथील अर्थव्यवस्था परावलंबी. हा पूर्वेतिहास नमूद करण्यामागचे कारण एवढेच की, अशा मर्यादा हे राज्याचे अन् अर्थव्यवस्थेचे वास्तव असताना त्या राज्याची आर्थिक धोरणे व योजना या वास्तवाचे भान ठेवूनच आखाव्या लागतात. पाय पसरताना अंथरुणाची कल्पना सरकारला ध्यानी ठेवावीच लागते. नसेल तर ओढवलेल्या परिस्थितीत या राज्याला वाली नाही. मग पेट्रोलियम महसुलावरील प्रयोग अंगलट आले त्यात नवल काय?
‘पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स व्हर्सेस इकॉनॉमिक्स’ हा सध्या अर्थतज्ज्ञांसाठी वादाचा विषय राहिला आहे. मात्र ‘माइन्डलॅस पॉपुलिझम’च्या आहारी न जाता अर्थकारण आणि समाजकारणाची सांगड घालू शकणारा, अर्थशास्त्राचा भक्कम पाया बाळगणारा राज्यकर्ताच काळाच्या ओघात तरतो व तारतो, हे १९९२ सालापासून भारताच्या व जागतिक अर्थव्यवस्थेतील उतार-चढावांनी वारंवार सिद्ध केले आहे. अर्थव्यवस्था संकटात असल्यास खर्च कपात (ऑस्टॅरिटी मेजर्स), पायाभूत सुविधा अन् उत्पादन क्षेत्राला चालना, कर्जाची ङ्गेररचना व महागाई नियंत्रण ही पंचसूत्री अर्थशास्त्र सांगते. अमेरिकेसारख्या प्रगत देशालाही हे वास्तव चुकले नाही, तेथे परावलंबी अर्थव्यवस्था असलेल्या गोव्याचे काय? या आर्थिक निकषांच्या आधारे गोव्याच्या विद्यमान सरकारचा मागील अडीच वर्षातील धोरणांचा लेखाजोगा परस्पर विरोधी निष्कर्ष सांगतो. संकटसमयी राजाने प्रसंगी प्रजेलाही पोटाला चिमटा काढून जगण्याचे कौशल्य शिकवावे व रुजवावे, हे भारतीय संस्कृतीच सांगते. अर्थसंकल्पीय भाषणांमध्ये कौटिल्यशास्त्र हे केवळ वाक्‌प्रचार व सुभाषितांपर्यंत मर्यादित राहिले अन् उतरणीला लागलेली अर्थव्यवस्था यू-टर्नची दिशाच विसरली…
आर्थिक सुधारणांचा जागतिक प्रवाह एकीकडे ‘प्रो-सब्सिडी रेजीम’कडून ङ्गारकत घेत असताना येथील सरकारने अर्थव्यवस्थेवर या प्रवाहाविरोधात सवलतीचे प्रयोग सुरू केले. महागाई हे काही एकट्या-दुकट्याचे कर्मङ्गलित नव्हे. उत्पादन पुरवठ्यातील असमतोल महागाईत उतार-चढाव करत असतो, हे महागाईचा (इन्फ्लेशनचा) सिद्धांत सांगतो…. यातील ग्राहक हा महत्त्वाचा घटक… त्याची क्रयशक्ती हे प्रमुख कारण. ज्या महागाईचा घटक स्वतः ग्राहक असेल त्या इन्फ्लेशनच्या नावे ग्राहकासाठी सरकारी तिजोरीतून पदरमोड करणे, तेही अर्थव्यवस्था संकटात असताना, हे गणित अर्थकारणात बसण्यासारखे नाही. मुख्यत्वे गोव्याच्या बाबतीत जेथे सरकारी योजनांना उत्पन्नाची मर्यादा ही ३ लाख वा अमर्याद असते, तेथे याचा विचार करावाच लागतो. गोवेकराचे सरासरी उत्पन्न हे अडीच लाखांच्या घरात. करपात्र कुटुंबांच्या हाती आयता सरकारी पैसा खेळवणे हे महागाईसाठी (इन्ङ्गेशनसाठी) इंधन असते. भारतात अडीच लाखांहून अधिक कमावणारा ग्राहक हा कर बचतीसाठी गुंतवणूक करणार्‍यांच्या श्रेणीत येतो. अशा गुंतवणूकदारासाठी सरकारी पदरमोड करण्यामागचे अर्थशास्त्र काय? या योजनांची गरज, त्यांचे ङ्गलित, त्यातील राजकारण, अशा योजनांतून निर्माण होणारे ‘हॅव्‌स ऍण्ड हॅव नॉट्‌स’ व त्या सामाजिक, तसेच कौटुंबिक स्तरावरील परिणामांचा विचार कोण करेल? जनगणना आणि लोकसंख्या वृद्धी दरानुसार गोव्याची नोंद लोकसंख्या १५ लाखांच्या जवळपास. याच गोव्यात ४ लाख १४ हजार रेशनकार्डांवर १७ लाख ७० हजार ‘गोवेकर’ आहेत. सुमारे २ लाख ७० हजार अधिक. या तङ्गावतीच या योजनांचे लाभार्थी घटक कोण याचा अंदाज सहज येईल… दयानंद सामाजिक सुरक्षा व गृह आधार योजनांच्या अमर्याद लाभार्थींवरील खर्चाने योजनेवरील वार्षिक शे-दीडशे कोटींच्या अर्थसंकल्पाची गणिते का कोलमडली, याचाही जबाब सरकारला तेथेच मिळेल.
गेल्या दीड दशकात येथील उत्पादन उद्योगाची अवनती व खाजगी रोजगार बाजारपेठेतील मरगळ पुरेशी बोलकी आहे. याच दीड दशकाच्या कालावधीत चाळीस हजारीतील सरकारी ङ्गौज वाढून तिने साठ हजारी गाठली. येथील कृषीसारख्या प्राथमिक व उत्पादन उद्योगासारख्या क्षेत्रांचा अर्थव्यवस्थेतील वाटा हिसकावून वृद्धिंगत झाला तो केवळ सेवा उद्योग, ट्रेडिंग, दलाली व त्या जोरावर महागाई. गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेत सेवा क्षेत्राचा वाटा आज ६५ टक्क्यांजवळ पोचला आहे. अशा स्थितीत स्टॅम्प ड्युटी, रजिस्ट्रेशन ङ्गी, खनिज लिलावासारख्या सद्यकालीन मार्गांतून हाती आलेला महसूल अर्थनिर्मिती योजना, पायाभूत सुविधांचा विस्तार, जीडीपी वृद्धीचे प्रकल्प वा प्रशासकी सुधारणांसाठी प्रभावी कामी आला असता तर अर्थिक स्थायित्वाच्या दृष्टीने ते निश्‍चितच ङ्गलदायी ठरले असते.
कोणा एका व्यक्तीच्या इच्छा-आकांक्षांचे प्रयोग अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकत नाहीत. तेथे सर्वमान्य व त्रिकालाबाधीत अर्थशास्त्राचे सिद्धांतच सिद्ध ठरतात. निवडणूक जाहीरनाम्यांना अर्थशास्त्राशी देणे-घेणे नसते. जेथे दीड दमडीचाही हिशेब गणला जातो, तो अर्थसंकल्प, त्यातील योजना आणि जमा-खर्चाचे वर्षअखेर गणितच जेथे पूर्ण कोलमडते, तेथे निवडणूक जाहीरनाम्यांच्या निष्पत्तीचे काय सांगता? या सरकारच्या अर्थसंकल्पांचे ङ्गलित व कोलमडलेले अंदाज आणि गणिते विद्यमान सरकारचा प्रथम दोन वर्षांचा कार्यकाळ दर्शवितात. प्रथम वर्षात ‘प्लान’ निम्माही मार्गी लागू शकला नाही. पंचायत क्षेत्रात घरपट्टी माङ्ग करणाची घोषणा अवघ्या महिन्यांतच सरकारच्या अंगलट आली… त्यातून बोध घेऊन सरकारने एलपीजीचे दर पाच वर्षांसाठी फ्रीज करण्याची योजना बासनात टाकली… बेरोजगारी भत्त्याच्या योजनेचीही आता वाच्यता होताना दिसत नाही…. नवीन सार्वत्रिक विमा सुरक्षा योजनेचा बोलबाला करून सरकारने मागल्या सरकारची युनिव्हर्सल योजना गुंडाळली… नव्या विमा योजनेचा सूर्य उगवलाच नाही… पॅट्रोलवरील व्हॅट रद्द करण्याचा निर्णय अंगलट आला हे खाण उद्योग बंद होताच सरकारच्या ध्यानी आले, पण तो प्रतिष्ठेचा प्रश्‍न बनला… त्यावर पर्यायी वाहनांवरील ऍन्ट्री ङ्गीची महसुली योजना शेजार जिल्ह्यांतील ट्रान्स्पोर्टरच्या लॉबींमुळे अपेक्षित महसूल देऊ शकली नाही… परिणामी सरकार आर्थिक संकटात असताना हातचे शे-दीडशे कोटी गमावून बसले. आव्हाने संपलेली नाहीत. सातवा वेतन आयोग व घटकराज्यानंतर सेवाभरती झालेल्या कर्मचार्‍यांची प्रचंड निवृत्ती २०१६ पासून सरकारी तिजोरीची कवाडे ठोठावणार आहे.
कॅसिनो, ड्रग्स व लिकर केंद्रित पर्यटन व महसूल हाच अर्थव्यवस्थेचा आधार असेल तर तेथे त्याच्या ‘परिमार्जना’साठी सामाजिक योजनांचा मुलामा कशाला? एखाद्या विशिष्ट गरीब समाजघटकाचा आर्थिक व सामाजिक स्थर उंचावण्यासाठी ‘टार्गेटेड इंटरव्हॅन्शन’च्या माध्यमातून मर्यादित प्रमाणात सामाजिक योजना मार्गी लावल्या असत्या तर त्यातून बरेच काही साध्य झाले असते. निदान एवढ्या प्रमाणात आर्थिक चटके लागले नसते. अगदी बियाण्यांपासून अधारभूत किमतीपर्यंत शेती उपक्रमांवर सब्सिडी वा कामधेनूसारख्या अर्थव्यवस्थेत अर्थनिर्मितीला चालना देणार्‍या योजना संकल्पनेने उपयुक्त व योग्य, मात्र प्राथमिक क्षेत्रात अत्यंत तटपुंज्या, अविकसित सोयी व प्रशासकीय सुधारणांअभावी त्याही अपेक्षित परिणाम देऊ शकलेल्या नाहीत. सरकारच्या महसुली जमा-खर्चाची तूट वार्षिक दोनशे-अडीचशे कोटींच्या घरात जाते. भांडवली गुंतवणुकीसाठी घेतलेल्या कर्जातील १५ ते १६ टक्के वाटा प्रशासकीय खर्च व सामाजिक योजनांवर खर्च होतो. मासिक व्यावसायिक कराचा सुमारे २०० कोटींचा महसूल ३०० कोटींचा पगार, भत्ते, निवृत्ती वेतन, अनुदान व कर्जाचे मासिक व्याज ङ्गेडण्यास पुरत नाही. शिवाय सामाजिक योजनांचा मासिक सुमारे ४५ कोटी खर्च. या व्यतिरिक्त दैनंदिन देखभाल खर्चासाठी निधीची चणचण. अशा स्थितीत बंद पडलेल्या खाण उद्योगाने सरकारला स्टॅम्प ड्युटी, ट्रान्स्पोर्ट सॅस, खनिजाचा लिलाव, डंप्स रेग्युलरायझेशन अशा माध्यमांतून महसुलाचा हात दिला. या माध्यमातून येणार्‍या महसुलातून तात्कालिक तूट भरून निघत असली, तरी हा महसूल स्रोत कायम व विसंबण्याजोगा नव्हे.
अर्थव्यवस्थेत नाना आव्हाने असताना हातचे राखून कारभार कसा करावा, हे कसब नरेंद्र मोदींसारख्या ‘अस्सल बिझनेसमॅन’कडून कुणीही शिकावे. तसे झाल्यास उतरणीला लागलेल्या अर्थव्यवस्थेच्या यू-टर्नची दिशा निश्‍चित होऊ शकेल. योजनांच्या आर्थिक स्थायित्वासाठी महसुलाचे मार्गही मिळतील. ‘नेसेसिटी इज मदर ऑङ्ग इन्व्हॅन्शन्स’ या न्यायाने जर नव्या मुख्यमंत्र्यांना आर्थिक शिस्तीसाठी ‘यू-टर्न’ हा प्रतिष्ठेचा विषय नसेल, तर तो अर्थव्यवस्थेसाठी निश्‍चितच चांगला संकेत असेल….

अर्थङ्घसंकल्पङ्घ विरुद्ध वस्तुस्थिती…
अर्थसंकल्प (२०१४-१५) खाण उद्योग बंदी नंतर (२०१३)
अपेक्षित महसुलाचा अंदाज ७००० कोटी वार्षिक महसूल ५००० कोटी
नियोजित तूट ० कोटी महसुली तूट २१५ कोटी
अर्थसंकल्पात नमूद कर्ज ९००० कोटी एकत्रित कर्ज व देणी १२,५०० कोटी (जून २०१४)
अर्थसंकल्पांतील अंदाज २७% कर्ज/जीडीपी प्रमाण ३८% (मर्यादेपेक्षा १२% अधिक)
अर्थसंकल्पातील ‘प्लान‘ ४४०० कोटी प्लान प्रत्यक्ष कार्यवाही ४९% (२१०० कोटी)
अर्थव्यवस्था उतरणीवर, खर्च तेजीत…
गोव्याचा जीडीपी जीडीपी ३५ हजार कोटी
जीडीपीत वाढ नव्हे घट सरासरी १५%(२०११) ते -२.९४ % (२०१३)
बँकांतील एनआरआय, देशी ठेवी ४४ हजार कोटी (२०१३) (वार्षिक वाढ ११%)
गोव्याची लोकसंख्या जनगणना ः १५ लाख, रेशन कार्डनुसार ः १७.७० लाख
गोवेकराचे दरडोई उत्पन्न सरासरी २ लाख ४० हजार रुपये
गोवेकरावर दरडोई कर्ज सरासरी ८५ हजार रुपये
मासिक वेतन, भत्ते, निवृत्ती वेतन, कर्जङ्गेड मासिक खर्च ३५० कोटी, मासिक महसूल ४५० कोटी
सामाजिक महत्त्वाकांक्षी योजना वार्षिक ६०० कोटी (मासिक ४५ कोटी रु.)
औद्योगिकरणाची अवनती पंचवार्षिक वृद्धी दर ः १४८% (१९७५) वरून ६% (२०१४)
औद्योगिक वि. सरकारी रोजगार ५१ हजार (उद्योगांमध्ये), ५९ हजार (सरकारी कर्मचारी)
सरकारी कर्मचारी ४० हजार (२००२) ते ५९ हजार (२०१३) (वार्षिक ५००० वाढ)