- डॉ. गुरुदास भालचंद्र नाटेकर
गणेशपुरी, म्हापसा
जगाच्या पाठीवर सर्वत्र दरवर्षी दि. ११ जुलै रोजी ‘जागतिक लोकसंख्यादिन’ साजरा केला जातो. त्यानिमित्ताने वाढती लोकसंख्या आणि भारताचा विकास ह्यांचा अनुबंध सांगणारे हे विचारमंथन…
जागतिक पातळीवरील आकडेवारी पडताळून पाहिल्यास लोकसंख्येत वर्षांनुवर्षे मोठी वाढ होत असल्याचे आढळून येईल. लोकसंख्येच्या ह्या वाढीला ‘विस्फोट’ असेही संबोधले जाते; कारण, ह्या लोकसंख्यावाढीने कित्येक समस्या जागतिक स्तरावर उभ्या केलेल्या आहेत. पृथ्वीतलावर जमीन, जल, प्राणवायू इत्यादींचे प्रमाण तेवढेच मर्यादित स्वरूपात असतानाही लोकसंख्या मात्र झपाट्याने वाढत आहे. त्यामुळे दर माणशी नैसर्गिक साधनसुविधांचे प्रमाण कमी कमी होत आहे.
जागतिक लोकसंख्यादिन साजरा करण्याचे मुख्य कारण म्हणजे लोकसंख्यावाढीच्या विरोधात जागतिक स्तरावर जनजागृती मोहीम राबवणे आणि लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवण्याबाबत मानवजात करीत असलेली चूक लक्षात आणून देणे. हा कार्यक्रम पाळणे म्हणजे गाढ झोपेत असलेल्यांना उठवून लोकसंख्यावाढीची समस्या सोडवण्यासाठी जागतिक स्तरावर व्यापक लोकचळवळ उभारणे.
‘युनाइटेड नेशन्स डेव्हेलप्‌मण्ट प्रोग्रॅम’ (यू.एन.डी.पी.)च्या प्रशासकीय मंडळाने वर्ष १९८९ मध्ये हा दिवस प्रथमत: साजरा केला होता; कारण, ११ जुलै १९८७ रोजी जागतिक लोकसंख्या सुमारे पाच अब्ज होती; आणि, त्या पार्श्वभूमीवर लोकांनी तो कार्यक्रम गांभीर्याने साजरा केला. इतर लोकांनीही अगदी उत्सुकतेने त्या कार्यक्रमाकडे पाहिले होते. वर्ष १९८९ मध्ये ‘युनाइटेड नेशन्स डेव्हेलप्‌मेण्ट प्रोग्रॅम’ने ठरवले की लोकसंख्यावाढीच्या समस्येबाबत सर्वसामान्य लोकांमध्ये जनजागृती करण्याच्या तसेच त्या समस्येसंदर्भात सुयोग्य उपाययोजना शोधण्याच्या हेतूने दरवर्षी ११ जुलै हा दिवस जागतिक लोकसंख्यादिन म्हणून सर्वत्र साजरा करण्यात यावा.
हा दिवस साजरा करण्याचे उद्देश पुढीलप्रमाणे आहेत:- युवक व युवतींचे संरक्षण आणि सशक्तीकरण करणे; सर्वांना लैंगिक शिक्षण देणे; स्वत:च्या जबाबदार्‍या ओळखण्याची क्षमता निर्माण होईपर्यंत कुणीही विवाह करू नये ह्यासाठी त्यांना मार्गदर्शन करणे; युवावर्गाला पूरक असलेल्या वस्तू वापरून इच्छेविरुद्धची गर्भधारणा टाळण्यास युवकांना शिक्षित करणे; लिंगभेदासंदर्भातील समाजाची पारंपरिक तथा चुकीची मानसिकता बदलणे; कमी वयात मातृत्व आल्यास गर्भधारणेसंदर्भातील कोणते आजार जडण्याचा धोका आहे, ह्यासंदर्भात सामाजिक जागृती करणे; एस.टी.डी. (सेक्शुअली ट्रान्झमिटड डिजीजेस) अर्थांत शारीरिक संबंधांमुळे प्रसारित होणार्‍या रोगांचा संसर्ग होऊ नये ह्यासाठी शिक्षित करणे; नव्याने जन्मलेल्या बालिकांचे मानवी हक्क संरक्षित असावे ह्यासाठी कडक कायदे-कानून व धोरण ह्याची मागणी करणे; बालक व बालिकांना समानतेने प्राथमिक शिक्षण उपलब्ध होतेय की नाही हे पाहणे; प्रत्येक पती-पत्नीसाठी प्राथमिक आरोग्याच्या सुविधा सुलभतेने मिळतात की नाही हे पाहणे.
वर्ष २०११ मध्ये जागतिक लोकसंख्या सुमारे सात अब्ज झालेली होती; त्या वेळी जगातील सर्वच देशांसमोर विकासप्रक्रियेतील ते मोठे आव्हान बनलेले होते. वर्ष २०१२ मधील जागतिक लोकसंख्यादिन कार्यक्रमावेळी जेव्हा जागतिक लोकसंख्या सात अब्जांपेक्षा जास्त होती तेव्हा ‘जागतिक स्तरावरील आरोग्यसंपन्नते’वर भर देण्यात आला. ‘युनिव्हर्सल ऍक्सेस टू रीप्रॉडक्टिव्ह हेल्थ सर्व्हिसेस’ हा त्या कार्यक्रमाचा संदेश त्या वेळी जगभर पोहोचविण्यात आला. ‘छोटे व आरोग्यसंपन्न कुटुंब’ ह्या संकल्पनेद्वारे समाजाचा उत्कर्ष, समृद्धी करून उज्ज्वल भवितव्याचा मार्ग त्यांच्यासाठी आखून देणे हा त्यामागचा उद्देश होता. लोकसंख्या कमी ठेवून सामाजिक दारिद्य्र दूर करण्याकडे लक्ष देण्यात आले. समाज आरोग्यसंपन्न नसला तर लोकांचे आजार व गरोदर स्त्रियांचे मृत्यू ह्यांत सर्वत्र वाढ होते ह्याकडेही गांभीर्याने लक्ष देण्यात आले. आतापर्यंत ह्या मोहिमेला लोकांकडून चांगला सकारात्मक प्रतिसाद लाभत आहे. कुटुंब-नियोजनाचे महत्त्व लोकांना पटू लागले आहे. त्याचबरोबर, स्त्री-पुरुष समानता, माता व बालकाचे आरोग्य, गरिबी-निर्मूलन, मानवाधिकार, आरोग्यसंपन्न जीवन जगण्याचा अधिकार, लैंगिक शिक्षण, गर्भनिरोधकांचा वापर, दीर्घायू जीवन, कुमारी मातृत्व, मुलींचे शिक्षण, बालविवाह, शारीरिक संबंधांमुळे प्रसार होणारे रोग इत्यादींबाबतही पुरेशी जागृती जगभर होताना दिसते.
एका आकडेवारीनुसार, जगभरात दरवर्षी पंधरा ते एकोणीस वयोगटातील सुमारे पंधरा दशलक्ष युवती मुलांना जन्म देतात, तर अन्य सुमारे चार दशलक्ष महिला गर्भपात (अबॉर्शन) करतात. जागतिक लोकसंख्या दर चौदा महिन्यांनी सुमारे शंभर दशलक्षाने वाढत असतो. ६ फेब्रुवारी २०१६ रोजी जागतिक लोकसंख्या ७.४ अब्ज होती; आणि, दि. २४ एप्रिल २०१७ रोजी ती ७.५ अब्ज झाली.
शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या म्हापशातील ‘ज्ञानप्रसारक मंडळ’चा मी अध्यक्ष असताना डिचोली येथील झांट्ये कॉलेजमधील विद्यार्थिमंडळाच्या उद्घाटन सोहळ्यास त्या कॉलेजचे प्राचार्य अरुण साखरदांडे ह्यांच्या विनंतीवरून मी प्रमुख पाहुणा म्हणून मी उपस्थित होतो. त्या वेळी मी माझ्या भाषणात नमूद केले होते, की ‘‘आमच्या भारत देशात तीस ते साठ वयोगटातील लोकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे आणि तीच आमच्या देशाची मोठी ताकद आहे. तथापि, पंधरा ते पस्तीस वयोगटातील युवा पिढी हीच आमच्या देशाची खरी ताकद आहे.’’
भारत देश स्वतंत्र झाला तेव्हा आमची लोकसंख्या सुमारे पन्नास कोटी होती. आज ती सुमारे १३५ कोटी झाली आहे. सध्या जगभरातील सुमारे १९५ देशांमधील एकूण लोकसंख्येमध्ये सुमारे १७.७४ टक्के लोकसंख्या भारतीयांची आहे. तथापि, आमच्या लोकसंख्येत जेवढ्या प्रमाणात युवकांची संख्या वाढेल तेवढा आमचा देश अधिक बलवान होऊ शकतो. त्यामुळे भारत देशाची लोकसंख्या वाढणे गरजेचे आहे. मुलांना जन्माला घालण्यासंदर्भात चीनने पूर्वी काही निर्बंध तेथील नागरिकांना घातलेले होते. तथापि, आता त्या देशाने ते निर्बंध काढून टाकलेले आहेत; कारण, त्यांनाही आता लोकसंख्यावाढीचे महत्त्व पटू लागले आहे.
भारताच्या कोणत्याही कोनाकोपर्‍यात गेल्यास लोकसंख्यावाढीमुळे सर्वच ठिकाणी गर्दी दिसून येते. शहरांप्रमाणे ग्रामीण भागांतही असेच चित्र आहे. बसस्थानक, रेल्वेस्थानक, विमानतळ, महामार्ग, मुख्य रस्ता, बसथांबा, मंदिर, हॉस्पिटल, बाजार, शॉपिंग मॉल, अथवा सामाजिक वा धार्मिक कार्यक्रम अशा सर्वच ठिकाणी दिवसभर कोणत्याही वेळी मोठी गर्दी असते.
लोकसंख्येबाबत चीनचा सध्या जगभरात पहिला क्रमांक लागतो, तर भारताचा दुसरा क्रमांक लागतो. भारताच्या लोकसंख्येने एक अब्जाचा आकडा कधीच पार केलेला आहे. भारत देश वर्ष २०२५ मध्ये चीनची लोकसंख्या पार करणार आहे, असा अंदाज काही अभ्यासकांनी व्यक्त केलेला आहे.
भारतात जन्माचा दर (प्रमाण) मृत्यूच्या दरापेक्षा जास्त आहे. आम्ही मृत्यूचा दर कमी करण्यात यश मिळवले आहे; पण, जन्माचा दर कमी करण्याचा आग्रह आम्ही कुणालाही करू शकत नाही. लोकसंख्येसंदर्भातील सरकारचे धोरण, कुटुंब-नियोजनास प्रोत्साहन देणे इत्यादींमुळे मुले जन्माला घालण्याचे प्रमाण भारतात कमी झालेले आहे; तथापि, इतर देशांच्या तुलनेत हे प्रमाण जास्तच आहे. भारतातील लोकसंख्यावाढीची ही उपरनिर्दिष्ट विविध प्रमुख कारणे आपल्या देशातील विविध सामाजिक समस्यांशी संलग्नित आहेत.
भारत सरकारचे लोकसंख्येसंदर्भातील धोरण, कुटुंब-नियोजन आणि कल्याणकारी कार्यक्रम जनतेसाठी विमुक्त पद्धतीचे असतानाही जन्मदर सातत्याने कमीच होत आहे. त्यामुळे, अप्रत्यक्षरीत्या होत असलेल्या देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक असलेला अपेक्षित लोकसंख्यावाढीचा टप्पा आता वर्ष २०५० पर्यंत गाठणे भारताला शक्य होईल.
आपला भारत देश सुमारे ७५० वर्षे परकीय राजवटीच्या गुलामगिरीने ग्रासलेला होता. त्यापैकी सुमारे १५० वर्षे आम्ही इंग्रजांच्या राजवटीखाली भरडले गेलो. तरीही आम्ही आमच्या देशाच्या स्वातंत्र्यानंतरच्या सुमारे सत्तर वर्षांच्या अवघ्याच काळात नेत्रदीपक प्रगती साधलेली आहे. अशा परिस्थितीत आम्ही लोकसंख्येवर नियंत्रण आणले तर ते अप्रत्यक्षरीत्या आमच्या देशासाठी अतिशय हानीकारक असेल; कारण, त्यामुळे देशाचा विकास साधण्यासाठी आवश्यक असलेले युवा दमाचे मनुष्यबळ आमच्याकडे पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होणार नाही. त्यात भरीस भर म्हणजे पंधरा ते एकोणीस वयोगटातील महिला मोठ्या प्रमाणात गर्भपात करीत असतात. तसेच, भारतात सरासरी दर तीन सेकंदांनंतर एक आत्महत्या होत असते; त्यात १५ ते २९ वयोगटातील युवा-युवतींनी आत्महत्या करण्याचे प्रमाण खूपच मोठे आहे.
सध्या आपल्या गोव्याची लोकसंख्या सुमारे पंधरा लाख आहे. वर्ष २०११च्या जनगणनेनुसार ती १४.५९ लाख होती. वर्ष २००१ ते २०११ ह्या दशकात गोव्याची लोकसंख्यावाढ ८.२३ टक्के आहे. त्यापूर्वीच्या दशकात ती टक्केवारी १४.८९ होती. ह्याचाच अर्थ गोव्याच्या लोकसंख्यावाढीची टक्केवारी कमी कमी होत चालली आहे. गोव्याच्या लोकसंख्येत परप्रांतीयांची दरवर्षी भर पडत असल्याने ही संख्या थोडीफार वाढत आहे. वर्ष २०११ नुसार भारताच्या एकूण लोकसंख्येत गोव्याची लोकसंख्या ०.१२ टक्के आहे.
देशातील इतर राज्यांशी तुलना केल्यास, गोव्यात नऊ वर्षांखालील मुलांचे प्रमाण अतिशय अल्प आहे. गोव्यात ज्येष्ठ नागरिकांचे (६० वर्षांवरील व्यक्ती) प्रमाण देशात दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. अशी लहान मुले तसेच ज्येष्ठ नागरिक सर्वसाधारणपणे त्या कुटुंबातल्या कमावत्या व्यक्तींवर अवलंबून असतात. त्याचा देशाच्या एकंदर विकासावर अप्रत्यक्षरीत्या परिणाम होत असतो.
मागे एकदा मी अमेरिकेतील काही विद्यापीठांना भेटी दिल्या त्या वेळी मला आढळून आले, की अमेरिकेच्या सुमारे तीस कोटी लोकसंख्येत युवाशक्ती फार मोठ्या प्रमाणात नसतानाही भारताच्या तुलनेत त्या देशाने भारतापेक्षा कित्येक पटींनी जास्त प्रगती साध्य केली आहे. तिथे मुबलकरीत्या उपलब्ध असलेल्या जमीन, पाणी ह्यासारख्या नैसर्गिक स्रोतांचा बुद्धिचातुर्याने वापर करून तसेच विविध आमिषे दाखवून व सोयी-सुविधा देत अन्य देशांतील युवाप्रतिभेचे साहाय्य घेऊन ते राष्ट्र शक्तिशाली बनले आहे. त्यांच्याकडे युवकांची फौज विपुलतेने असती तर त्यांनी आणखीन वैभवसंपन्नता साध्य केली असती.
शक्तिशाली राष्ट्रांमध्ये ज्याचा समावेश केला जातो त्या रशियाची लोकसंख्या सुमारे पंधरा कोटी आहे. एका आंतरराष्ट्रीय परिषदेत सहभागी होण्यासाठी म्हापसा अर्बन बँकेचा चेअरमन ह्या नात्याने मी काही महिन्यांपूर्वी त्या देशात गेलो होतो. तेथील एकंदर परिस्थितीचा मी थोडाफार अभ्यास केला असता मला प्रकर्षाने जाणवले की अन्न-धान्य उत्पादनात त्या देशाचा अतिशय खालचा क्रमांक लागतो, तरीही त्या राष्ट्राने विकास केला आहे तो तरुणाईचा कल्पकतेने व कुशलतेने वापर करूनच.
(लेखाच्या पोटात वापरण्यासाठी काही चौकटी)
यंदाच्या लोकसंख्यादिन कार्यक्रमाची संकल्पना
‘कुटुंब-नियोजन हा मानवाधिकार!’
वर्ष १९६८ मध्ये झालेल्या मानवाधिकारांवरील आंतरराष्ट्रीय परिषदेला यंदा (२०१८) पन्नास वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्या परिषदेत कुटुंब-नियोजन हा मानवाधिकार असल्याचे प्रथमत:च जागतिक पातळीवर मान्य करण्यात आले होते. मुलांची संख्या व दोन मुलांच्या जन्मांच्या कालावधीचे अंतर स्वत:च्या मतानुनार व जबाबदारीनुसार ठरवण्याच्या पालकांना मानवाधिकार असल्याचा जाहीरनामा त्यानिमित्ताने प्रसृत झाला होता. गर्भधारणा होण्यास नकार दर्शवणे, गर्भपात करणे, खूप वेळा गर्भवती होणे इत्यादींबाबतीत निर्णय घेण्याचा अधिकार महिलांना त्यायोगे आहे. अर्थांत, किती वेळा आणि कधी पालकत्व स्विकारावे हे ठरवण्याचा अधिकार त्या जोडप्यालाच आहे. त्यामुळे ‘कुटुंब-नियोजन हा मानवाधिकार’ ही यंदाच्या जागतिक लोकसंख्यादिन कार्यक्रमाची संकल्पना ठरवण्यात आलेली आहे. तात्पर्य, कुटुंब-नियोजनासंदर्भात मानवाधिकारांचा पुरस्कार पुन्हा करण्यात आलेला आहे.
अमेरिकेतील ‘पॉप्युलेशन रीसर्च ब्युरो’चे
जागतिक पातळीवरील अनुमान
अमेरिकेतील ‘पॉप्युलेशन रीसर्च ब्युरो’ने लोकसंख्येसंदर्भात अलीकडेच प्रसृत केलेल्या पत्रकात पुढीलप्रमाणे मुद्दे नमूद करण्यात आले आहेत :- आगामी सुमारे ३३ वर्षांत अर्थांत वर्ष २०५० पर्यंत भारताच्या लोकसंख्येत ३२३ दशलक्षाने वाढ होईल; जी वाढ एखाद्या राष्ट्रासाठी पुरेशा प्रमाणात आहे; आणि ती वाढ जागतिक स्तरावर सर्वाधिक असेल. ती वाढ भारत देशाच्या स्वातंत्र्यावेळी (वर्ष १९४७) असलेल्या लोकसंख्येच्या जवळजवळ समान असेल. वर्ष २०५० मध्ये भारताच्या नागरिकांची संख्या सुमारे १.७ अब्ज असेल व त्या वेळी भारताची लोकसंख्या जगात सर्वाधिक असेल. अर्थांत आजच्या तुलनेत ती वाढ तब्बल २६ टक्के असेल. वर्ष २०५० मध्ये जगातील सर्वाधिक नागरिकसंख्या असलेला देश चीन असेल व त्याची नागरिकसंख्या १.३ अब्ज (सुमारे ४ टक्के घसरण) असेल. अर्थांत चीनमधील नागरिकसंख्या ४४ दशलक्षाने कमी होईल. जपान, थायलॅण्ड इत्यादींसह सुमारे ३९ देशांची लोकसंख्या कमी होईल. युरोपाची लोकसंख्या आजच्यापेक्षा कमी होईल, तर आफ्रिकेची लोकसंख्या दुपटीने वाढेल. ह्या सर्वांचा आर्थिक व पर्यावरणीय बाबतींत मोठा परिणाम होणार आहे; त्यामुळे जागतिक पातळीवर आरोग्य, शिक्षण व रोजगारासंदर्भातील घडी विसकटली जाणार आहे. तसेच, जगातील एक-तृतीयांश युवा लोकसंख्या आफ्रिकेमध्ये असेल. आगामी सुमारे तीन दशकांच्या काळात हे एवढे बदल जागतिक स्तरावर होणार आहेत.
भारतासंदर्भातील आकडेवारी
वर्ष २०१६ मधील जागतिक आरोग्यदिन कार्यक्रमाच्या निमित्ताने भारताच्या लोकसंख्येसंदर्भात प्रसृत झालेल्या आकडेवारीसंदर्भातील काही रंजक माहिती पुढीलप्रमाणे:-
ह्न वर्ष २०१६ मध्ये जगाच्या ७.४ अब्ज लोकसंख्येपैकी १७.५ टक्के लोकसंख्या (१.३२७ अब्ज) भारताची आहे.
ह्न वर्ष २०१६ मध्ये भारतातील ४१ टक्के लोकसंख्या वीस वर्षांखालील आहे. जागतिक लोकसंख्येत ही टक्केवारी २४ टक्के आहे. अर्थांत युवा लोकसंख्येचे प्रमाण सर्वाधिक आहे.
ह्न वर्ष २०२० पर्यंत सुमारे ६४ टक्के लोक ‘काम करणार्‍यांच्या वयोगटातील’ होऊन भारत देश ‘जगातील युवा देश’ होण्याच्या मार्गावर आहे.
ह्न भारतातील सुमारे ४७ टक्के मुली वयाच्या अठरा वर्षांपूर्वीच विवाहबद्ध होतात, तर जगभरातील ४६ टक्के मुली अठराव्या वाढदिवसापर्यंत विवाहबद्ध होतात.
ह्न प्रसूतिप्रक्रियेतील समस्यांमुळे जागतिक स्तरावर दरदिवशी ८०० महिलांचा मृत्यू होतो. त्यापैकी सुमारे २० टक्के महिला भारतातील असतात.
ह्न ‘युनायटेड नेशन्स’च्या अंदाजानुसार, ह्या शतकाच्या अखेरीस जागतिक लोकसंख्या कमीत कमी ७ अब्ज व जास्तीत जास्त १७ अब्ज असू शकते.
ह्न वर्ष २००७ ते वर्ष २०१२ ची तुलना केल्यास, भारतात मातांचे मृत्यूचे प्रमाण ८३ टक्क्यांनी कमी झाले आहे. (वर्ष २००७ मध्ये एक लाख मुलांच्या जन्मांमध्ये २१२ मातांचा मृत्यू, तर वर्ष २०१२ मध्ये एक लाख मुलांच्या जन्मांमध्ये १७८ मातांचा मृत्यू). जागतिक स्तरावर हा दर ४४ टक्क्यांनी कमी (३८५ मृत्यूंवरून २१६ मृत्यूंपर्यंत खाली येणे) झालेला आहे.
ह्न वर्ष २०११च्या जनगणनेनुसार भारतील शहरांमधील लोकसंख्या ३२.४ टक्के आहे. जागतिक स्तरावर अर्ध्याअधिक लोकांनी (अंदाजे ३.९ अब्ज) शहरांत स्थलांतर केलेले आहे.
