– गुरुदास सावळ
मगोबरोबर काडीमोड घेण्याचा विचार भाजपाच्या काही नेत्यांनी चालविला आहे. पणजी पोटनिवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यावर त्याविषयीचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. लोकसभा तसेच विविध राज्यांत झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत भाजपाला अपेक्षेपेक्षा जास्त जागा मिळाल्याने भाजपा नेत्यांचा आत्मविश्‍वास बराच वाढला आहे. गोव्यात तर भाजपाला स्पष्ट बहुमत मिळाल्याने भाजपा नेते वेगळाच विचार करू लागले आहेत. लोकसभा निवडणुकीत दोन्ही जागा खिशात पडल्याने आता आम्हाला मगोची गरज नाही असे भाजपाला वाटू लागले आहे. त्यामुळेच मगोचे दीपक ढवळीकर यांचे सहकार खाते काढून घेण्यात आले. दीपक ढवळीकर यांच्याकडे सहकार हे एकच महत्त्वाचे खाते होते. या खात्यामुळे गोव्यातील सहकारी चळवळीवर त्यांचे वर्चस्व होते. विविध बँका आणि इतर सहकारी संस्थांवर भाजपाला आपले वर्चस्व प्रस्थापित करायचे आहे, त्यामुळे सहकार खाते भाजपाकडे असावे अशी भूमिका भाजपाने घेतली असणार. पण त्याबदल्यात दीपक ढवळीकर यांना एखादे दुसरे महत्त्वाचे खाते देता आले असते. मात्र सहकार खाते काढून घेतल्याने मगोची प्रतिक्रिया काय होते याचा अंदाज भाजपाला घ्यायचा होता. भाजपाच्या या कृतीला मगोने आक्षेप न घेतल्याने भाजपा नेते आता पुढचे पाऊल उचलण्याच्या तयारीला लागले आहेत.पणजी पोटनिवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर भाजपाने मगोबरोबर खरोखरच काडीमोड घेतला तर मगो पक्षाला काहीही करता येणार नाही. कारण गोव्यात कॉंग्रेसची परिस्थिती अत्यंत बिकट असून केंद्रातही भाजपाचेच सरकार आहे. त्यामुळे गोव्यात कोणतीही उलथापालथ घडवून आणण्याचा विचारही मगो करू शकणार नाही. त्याशिवाय मिकी पाशेको यांची गोवा विकास पार्टी भाजपाबरोबर भक्कमपणे आहे. पावणेतीन वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर त्यांना मंत्रिपद मिळाले आहे ते गमावण्याचा धोका मिकी मुळीच पत्करणार नाहीत. भाजपाकडे २१ आमदार असणार हे उघड असल्याने मगो, गोवा विकास पार्टी, कॉंग्रेस आणि अपक्ष असे सगळे आमदार एकवटले तरी गोव्याचे सरकार अस्थिर करणे शक्य नाही. त्याशिवाय कॉंग्रेसचे मॉविन गुदिन्हो हे तर भाजपा आमदारांपेक्षाही भाजपाशी एकनिष्ठ आहेत. मनोहर पर्रीकर दिल्लीला गेलेले असले तरी मॉविन अजूनही सरकारसमर्थकच आहेत. या सगळ्या गोष्टी विचारात घेता आगामी विधानसभा निवडणुकीपर्यंत गोव्यातील भाजपा सरकारला कोणताही धोका संभवत नाही.
फेब्रुवारी २०१७ मध्ये होणार्‍या गोवा विधानसभा निवडणुकीचा विचार करून भाजपाला पावले उचलावी लागतील. भाजपा सत्तेवर असताना खाण व्यवसाय सुरू झालेला नाही, हे शल्य खाण अवलंबितांच्या मनात आजही आहे. काही खाणींच्या लिजांचे नूतनीकरण झालेले असले तरी केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाकडून पर्यावरण दाखले मिळविण्याचे कठीण काम या लिजधारकांना करावे लागणार आहे. लिजच्या नोंदणीकरणासाठी भरमसाठ फी आकारण्यात येत असल्याने खाणमालक नाराज आहेत. त्याशिवाय खनिज निर्यातीवर ३० टक्के कर लागू करण्यात आल्याने खाणमालकांचे कंबरडेच मोडलेले आहे. हा प्रश्‍न केवळ गोव्यापुरताच मर्यादित नसून संपूर्ण देशालाच त्याची झळ पोचलेली आहे. ऑक्टोबर व नोव्हेंबर या दोन महिन्यांत भारतातून एक टनही खनिजाची निर्यात झालेली नाही. जागतिक बाजारपेठेत खनिजाचे दर पडलेले आहेत, त्यामुळे ५८ टक्क्यांपेक्षा कमी लोह असलेले खनिज यापुढे निर्यात करणे कोणालाच परवडणारे नाही. भारतीय उद्योगपती अदाणी आता ऑस्ट्रेलियात मोठ्या प्रमाणात खनिज उत्खनन हाती घेणार आहेत. तेथील खनिजाचा दर्जा उत्तम असल्याने गोव्यातील निकृष्ट दर्जाच्या खनिजाला यापुढे बाजारपेठ मिळेलच याची हमी देणे कठीण आहे. पुढील दोन वर्षांत खनिजधंद्याची परिस्थिती सुधारली नाही तर त्याचे परिणाम भाजपा आमदारांवर होतील. सुभाष फळदेसाई, गणेश गावकर आणि डॉ. प्रमोद सावंत या तीन आमदारांचे भवितव्य खाण धंद्यावर अवलंबून आहे. खनिज निर्यात सुरू झाली नाही तर या तिन्ही आमदारांची धडगत दिसत नाही.
हळदोणे, कळंगुट, वास्को तसेच सांत आंद्रे या चार मतदारसंघांत २०१२ मध्ये भाजपाला विजय मिळाला होता. हे चारही मतदारसंघ भाजपासाठी भरोशाचे नाहीत. अल्पसंख्याक मतदार पुढील निवडणुकीत भाजपाबरोबर राहतीलच असे छातीठोकपणे कोणी सांगू शकणार नाही. ख्रिश्‍चनांचे आकर्षण असलेले मनोहर पर्रीकर यापुढे गोवा विधानसभा निवडणुकीत असणार नाहीत. भाजपाच्या दृष्टीने ही गोष्ट नकारात्मक ठरण्याची भीती आहे. मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री होणार म्हणून अनेक मतदार भाजपाला मते देत होते. आता ही मते काही प्रमाणात तरी कमी होतील. या सर्व गोष्टी विचारात घेता आगामी विधानसभा निवडणुकीत भाजपाची मते वाढविण्यासाठी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांना विशेष प्रयत्न करावे लागतील.
भाजपाबरोबरची युती तुटली तर मगो पक्षाची अवस्था फारच वाईट होईल. गोव्यातील चार मतदारसंघ अनुसूचित जमातीसाठी राखीव ठेवावे लागणार आहेत. या चार मतदारसंघांत मडकई आणि प्रियोळ या मगोच्या बालेकिल्ल्यांचा समावेश होऊ शकतो. प्रियोळ राखीव होणार याबद्दल तर शंकाच नाही. मडकई मतदारसंघात गावडा समाजाचे बरेच प्राबल्य आहे. २०११ जनगणनेची अधिकृत आकडेवारी अजून जाहीर झालेली नाही. त्यामुळे राखीव ठरणारे चार मतदारसंघ नक्की कोणते हे आताच सांगणे कठीण आहे. काणकोण मतदारसंघ राखीव होणार हेही नक्की आहे. केपे, नुवे आणि मडकई या तीन मतदारसंघांत अनुसूचित जमातीचे प्रमाण जास्त आहे. त्यामुळे या तीनपैकी कोणते दोन मतदारसंघ राखीव होणार हे आताच सांगणे कठीण आहे. प्रियोळ राखीव होणार हे नक्की असल्याने दीपक ढवळीकर यांना नवा मतदारसंघ बघावा लागेल. कुंभारजुवे हा एकमेव पर्याय आहे. मात्र कॉंग्रेसचे आमदार पांडुरंग मडकईकर यांनी गेल्या अनेक वर्षांत या मतदारसंघावर आपला प्रभाव टाकला असून त्यांच्याशी टक्कर देणे दीपक ढवळीकर यांना कठीण जाईल. पांडुरंग मडकईकर यांनी प्रियोळ मतदारसंघात जावे म्हणून ढवळीकर प्रयत्नशील आहेत, मात्र ते तयार होतील असे वाटत नाही.
युती नसेल तर फोंड्यात मगोची डाळ शिजणार नाही, हे सांगण्यास कोणा ज्योतिषाची गरज नाही. विधानसभा निवडणुकीत मगोला युतीचा लाभ मिळाला. रवी नाईक नको म्हणून भाजपाने लवू मामलेदार यांच्या पारड्यात आपली मते टाकली. फोंडा पालिका निवडणुकीत ही युती फुटली. राधिका नाईक नगराध्यक्ष झाल्यावर मगो समर्थक नगरसेवकांनी त्यांना कधीच सहकार्य केल्याचे जाणवत नाही. फोंडा सोपो कराचा प्रश्‍न असो किंवा क्रांती मैदान सुशोभीकरणाचा प्रश्‍न असो, मगो आणि भाजपा नगरसेवकांत कधी एकवाक्यता दिसला नाही. फोंड्याचे आमदार लवू मामलेदार यांनी सोपो प्रश्‍नावर पालिकेच्या विरोधात भूमिका घेतली. गेले कित्येक महिने सोपोचा वाद चालू आहे. मनोहर पर्रीकर यांनी हा प्रश्‍न सोडवावा असे व्यापारी तसेच पालिकेचेही मत होते. मात्र अनेक बैठका घेऊनही तोडगा निघाला नाही. आजही ही समस्या कायम आहे. क्रांती मैदान सुशोभित करण्याची योजना आमदार लवू मामलेदार यांनी तयार केली होती. सार्वजनिक बांधकाम खात्याने हे काम चालू केले असता भाजपा नेत्यांनी त्याला कडाडून विरोध केला. पालिकेने ना हरकत दाखला मागे घेतला. त्यामुळे मगो आणि भाजपा कार्यकर्त्यांमधील मतभेद उघड झाले. अशा परिस्थितीत युती नसेल तर फोंडा मतदारसंघात मगोची डाळ शिजणार नाही.
गोव्यात आज जे राजकीय वातावरण आहे ते पाहता युती न झाल्यास मगो पक्षाची अगदी वाताहात होईल असे दिसते. मडकई मतदारसंघात भाजपाने आपला उमेदवार ठेवल्यास मतांची विभागणी होऊन त्याचा लाभ तिसर्‍यालाच मिळेल. फोंडा मतदारसंघात तर रवी नाईक यांचे भाग्य पुन्हा उजळेल. भाजपाचे सांत आंद्रे, हळदोणे, कळंगुट, वास्को हे मतदारसंघ धोक्यात येतील. त्याशिवाय साखळी, मये, सांगे आदी मतदारसंघही सुरक्षित राहणार नाहीत. गोवा विकास पार्टीशी युती केली तर भाजपाला सासष्टीत त्याचा बर्‍याच प्रमाणात लाभ होऊ शकेल. मात्र त्यामुळे भाजपाला २१ जागा मिळतील असे वाटत नाही. या परिस्थितीचा अभ्यास करता युती तुटली तर भाजपा आणि मगो या दोन्ही पक्षांचे नुकसान होईल. युती असल्यामुळेच गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला २१ जागा मिळाल्या होत्या. युती नसेल तर मगोचे गोव्यातून उच्चाटन होण्याची भीती आहे. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत भाजपा व शिवसेना या दोन्ही पक्षांनी ताणून धरल्याने युती तुटली आणि दोन्ही पक्षांचे नुकसान झाले. निवडणूक प्रचारात शिवसेनेने भाजपावर जहाल टीका केली. मात्र मतदारांनी दोन्ही पक्षांना अद्दल घडविली. त्यामुळे इच्छा नसूनही भाजपाला शिवसेनेबरोबर समझोता करावा लागला, तर शिवसेना वाचविण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांना मानहानी पत्करून सरकारात सामील व्हावे लागले. अशी परिस्थिती गोव्यात नको असेल तर युती टिकवावी लागेल. युती तुटली तर दोन्ही पक्षांचे नुकसान आहे.
