यात खुले काय?

0
110

गोमंतक मराठी अकादमीने ३०० जणांना मानद सदस्यत्व प्रदान करण्याची तयारी दर्शविली आहे आणि त्या बदल्यात, सरकारने अकादमीचे बंद केलेले अनुदान पुन्हा सुरू करावे अशी मागणी पुढे रेटली आहे. मराठी अकादमी ही मूठभरांची मिरास बनलेली आहे व सर्व मराठीप्रेमींना ती खुली नाही असे आक्षेप घेण्यात आले तेव्हा विष्णू वाघ यांच्या नेतृत्वाखालील चौकशी समितीने त्या आरोपांना दुजोरा देणारा अहवाल दिला आणि सरकारने संस्थेचे अनुदान थांबवले. आता सरकारी अनुदान पुन्हा सुरू करायचे असेल तर अकादमी आम मराठीप्रेमींसाठी खुली करणे क्रमप्राप्त ठरते. परंतु मराठी अकादमीने सध्या जो प्रस्ताव सरकारपुढे ठेवलेला आहे, त्यातून ही संस्था आम मराठीप्रेमींसाठी खुली होत असल्याचे दिसत नाही. जे ३०० सदस्य मानद सदस्य म्हणून घेतले जाणार आहेत, ते कार्यकारिणीने आपल्या मर्जीनुसार स्वीकृत केलेले सदस्य असतील. ते आमसभेचा भाग असणार आहेत का? सध्या साठ सदस्यांपुरती मर्यादित असलेली आमसभा किमान तीनशे साठ सदस्यांची होणार का? या तीनशे मानद सदस्यांना मतदानाचा अधिकार असणार का? ते आमसभेचा भाग बनणार नसतील आणि त्यांना जर मताधिकार नसेल, तर त्याचा अर्थ अकादमी खुली झालेली नाही असाच होईल. समजा ते आमसभेचा भाग मानले गेले आणि त्यांना मताधिकार दिला गेला, तरीही ते कार्यकारिणीने आपल्या मर्जीनुसार निवडलेले सदस्य असल्याने आम मराठीप्रेमींना संस्थेवर प्रतिनिधित्व दिले असे असे म्हणता येणार नाही. मराठी अकादमीच्या घटनेमध्ये कोणताही बदल केला जाणार नाही असे अध्यक्ष संजय हरमलकर यांनी परवाच्या पत्रकार परिषदेत सांगितले. ज्या अर्थी घटनेमध्ये कोणताही बदल केला जाणार नाही असे अध्यक्ष म्हणतात, त्या अर्थी सध्या आहे त्या घटनेचा आधार घेऊनच हे मानद सदस्यत्व प्रदान केले जाणार आहे असा त्याचा अर्थ होतो. पूर्वी शशिकांत नार्वेकर आणि गोपाळराव मयेकर यांच्या कार्यकाळात मराठी साहित्य संस्कृतीच्या क्षेत्रात ज्यांनी फार मोठे कार्य केलेले आहे, अशा निवडक मान्यवरांना मानद अधिसदस्यत्व प्रदान केले जात असे. ते सन्मानाचे पद मानले जाई. याखेरीज दुसर्‍या प्रकारच्या मानद सदस्यत्वाची तरतूद सध्याच्या घटनेत नाही. हे कथित मानद सदस्य आमसभेचे सदस्य नसतील, त्यांना मतदानाचा अधिकारही नसेल, आमसभा साठ सदस्यांपुरतीच मर्यादित राहील, त्यांच्या निवृत्ती आणि निवडीची प्रक्रिया पूर्वीसारखीच राहील, मानद सदस्यत्वही अकादमीच्या कार्यकारिणीच्या मर्जीनुसार दिले जाईल, तर अकादमी खुली होणे दूरच राहिले, परंतु ती खुली केली जात आहे असा केवळ आभास त्यातून निर्माण होईल. अशा परिस्थितीत सरकार अकादमीचे अनुदान पुन्हा कसे सुरू करू शकेल? त्यामुळे या सगळ्या विवादाचे कारण असलेली अकादमीची सदोष घटना जोवर बदलली जात नाही, विविध गटांतून निवडल्या जाणार्‍यांसाठीचे निकष जोवर स्पष्ट केले जात नाहीत, ती सर्वार्थाने सर्व मराठीजनांना खुली होत नाही, तोवर संस्थेचे अनुदान सरकारने सुरू केले, तरी मागील पानावरून पुढे चालू असाच प्रकार होण्याची भीती आहे. शेवटी संस्था कोणतीही असो, तिला लौकिक, लोकाभिमुखता आणि लोकप्रियता मिळवून द्यायची असेल तर तशा तोलामोलाचे कार्यकर्ते आवश्यक असतात. गुणवंतांना, प्रतिभावंतांना दूर ठेवल्याने नुकसान त्या व्यक्तींचे होत नाही, संस्थेचेच होते. मराठी अकादमीत हेच झाले आहे. मध्यंतरी सरकारने गोवा मराठी अकादमी स्थापन करण्याचे निर्णायक पाऊल उचलले. गोव्यात शतकानुशतकांचा वारसा असलेल्या मराठी भाषेची शासकीय पातळीवर प्रथमच अधिकृतपणे दखल त्याद्वारे घेण्यात आली. या अकादमीच्या अस्थायी समितीने आपल्या तीन महिन्यांच्या मुदतीत एका घटनेचा मसुदा राजभाषा खात्याला सादर केलेला आहे. त्यावर पुढील साधकबाधक चर्चा व कार्यवाही होणे अपेक्षित होते, परंतु सध्या त्या आघाडीवरही सारी सामसूम आहे. म्हणजे जनाश्रयावर उभी राहिलेली गोमंतक मराठी अकादमी आणि सरकारची गोवा मराठी अकादमी या मराठीच्या दोन्ही संस्थांचे काम बंद पडलेले आहे. यात नुकसान झाले आहे ते मराठीचे. मराठी भाषा, साहित्य आणि संस्कृती संवर्धनाच्या आघाडीवर सारी सामसूम आहे. कोणाला त्याचे सोयरसुतक दिसत नाही. अनुदानांची ऊब घेत सगळे स्वस्थ, निवांत बसले आहेत!