- ऍड. असीम सरोदे
धर्मनिरपेक्षता ही भारताच्या वागणुकीत असून जैविकपणाने ती आपल्या स्वभावात रुजलेली आहे. त्यामुळेच हे तत्त्व भारतीय संविधानातही असावे असा विचार करून घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून ते संविधानाचा भाग बनवण्यात आले. या तत्त्वानुसार आपली वागणूक असली पाहिजे आणि शासनाचा धर्म म्हणून राज्यकर्त्यांनी हे तत्त्व पाळणे अपेक्षित आहे.
भारतीय संविधानानुसार आपण धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आहोत. याचाच अर्थ देश म्हणून आपला कोणताही धर्म नाही. सर्व धर्मांचा समान आदर करणारे राष्ट्र म्हणून जगात आपले अस्तित्व आहे. भारतीय संविधानामध्ये अनेक संशोधने करण्यात आली, बदल करण्यात आले. त्यातील ४२ व्या घटनादुरुस्तीतून आपण ‘सेक्युलर’ हा शब्द भारतीय संविधानाच्या प्रस्तावनेमध्ये समाविष्ट केला. खरे म्हणजे त्याआधीपासूनच सर्वधर्म समानता हे तत्त्व आपण पाळत आलो आहोत.
धर्मनिरपेक्षता ही भारताच्या वागणुकीत असून जैविकपणाने ते आपल्या स्वभावात रुजलेले आहे. त्यामुळेच हे तत्त्व भारतीय संविधानातही असावे असा विचार करून धर्मनिरपेक्षता हे तत्त्व संविधानाचा भाग बनवण्यात आले. त्यानुसार आपली वागणूक असली पाहिजे आणि शासनाचा धर्म म्हणून राज्यकर्त्यांनी हे तत्त्व पाळणे अपेक्षित आहे. अनेक धर्मांसाठी जी अनुदाने दिली जातात, अनेक धर्मांमध्ये ज्या धार्मिक यात्रा काढल्या जातात, त्यासाठी जो पैसा सरकारतर्ङ्गे खर्च केला जातो, तो अतिशय चुकीचा प्रकार आणि प्रघात आहे, हे आपण राज्यकर्त्यांना आता ठणकावून सांगितले पाहिजे. ७० वर्षांचा टप्पा पार करून जाताना आपल्या वागणुकीतून खरे स्वातंत्र्य दिसले पाहिजे. आपण ज्या पद्धतीने आणि ज्या प्रक्रियेतून आपण मागण्या करतो त्यातून हे स्वातंत्र्य दिसायला हवे.
यासंदर्भात नेहमीच चर्चिला जाणारा मुद्दा म्हणजे मक्का मदिनासाठी होणारा सरकारी खर्च. यासाठी सरकार का अनुदान देते, अशा प्रकारचे विशेष लाड का केले जातात, असे प्रश्‍न उपस्थित करण्यात येत असतात. माझेही मत आहे की, याच नव्हे तर कोणत्याच धर्मांसाठी शासनाकडून अशा प्रकारचे अनुदान दिले जाता कामा नये अथवा सरकारी तिजोरीवर भार टाकला जाता कामा नये. कारण राष्ट्राचा-देशाचा कोणताही धर्म नाही. तथापि, कोणत्याही धर्माची माणसे असतील आणि त्यांना प्रगतीपथावर जायचे असेल, त्यांना विकास प्रक्रियेचा भाग बनायचे असेल, त्यांना माणूस म्हणून उभे करायचे असेल तर त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पैसा खर्च झाला पाहिजे. किंबहुना, त्यावेळी कोणत्या धर्माचा कोण आहे याचा विचार न करता ज्यांना ज्यांना गरज आहे त्यांना त्यांना मदत करणे, विषमताविरहितपणे आणि समानतेने पैसा खर्च करणे हे राज्य शासन आणि केंद्र शासन यांचे काम आहे, असे मला वाटते.
मागील काळात उत्तर प्रदेशामध्ये अखिलेश यादव मुख्यमंत्री झाले आणि त्यांनी हिंदू मतदारांना प्रलोभित करण्यासाठी आणि त्यांना आनंदित ठेवण्यासाठी मानस सरोवर यात्रेचे आयोजन केले गेले. मानस सरोवर यात्रेसाठी अनेक वर्षांपासून हिंदू भाविक, श्रद्धाळू जात असतात. त्यांना अनुदान जाहीर करण्यात आले आणि देण्यात आले. भारतात मानस सरोवर आणि मक्का मदिना यांसारख्या यात्रांसाठीच्या अनुदानावर किती पैसा खर्च होतो याचे आकडे सर्वसामान्यांचे डोळे दिपवणार आहेत. अखिलेश यादव यांनी मक्का मदिनासाठी ज्याप्रमाणे अनुदान दिले जाते, त्याप्रमाणे या यात्रेसाठीही १०० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यानंतर उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथांंचे सरकार सत्तेत आले. अत्यंत हिंदूप्रेमी आणि हिंदूनिष्ठ मुख्यमंत्री म्हणून त्यांची ओळख आहे. त्यांनी मानस सरोवर यात्रेसाठी २०० टक्के अनुदान जाहीर केले. याचाच अर्थ सरकारचा पैसा, सर्वसामान्यांच्या करातून जमा झालेला पैसा अशा प्रकारे खर्च करून ही मंडळी स्वतःचे कर्तृत्व दाखवण्याचा प्रयत्न करत असतात. हे उसने कर्तृत्व आम्हाला नको आहे, हे आता सर्वच राजकारण्यांना सांगण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
तिकडे मध्य प्रदेशामध्ये तर शिवराज सिंग चौहान यांनी यात्रांचा अक्षरशः सुळसुळाट सुरू केला आहे. त्यांनी हिंदू दर्शन यात्रा, हिंग्लज देवी मंदिर यात्रा, कैलास मानस सरोवर यात्रा, शीख धर्मगुरू नानक साहेबांच्या पाकिस्तानात असलेल्या अत्यंत पवित्र धर्मस्थळाला जाण्यासाठीच्या यात्रेलाही अनुदाने सुरू केली. श्रीलंकेत असणार्‍या अशोकवाटिकेमध्ये हिंदूधर्मियांनी जाण्यासाठीही शिवराजसिंग चौहान यांनी अनुदान जाहीर केले. कम्बोडियामध्ये असलेल्या अंगकोरवट मंदिराला भेट देण्यासाठीही त्यांनी अनुदान सुरू केले आहे. एवढ्यावरच न थांबता या महाशयांंनी ‘मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन यात्रा’ नावाची एक मोहीमच सुरू केली असून त्याअंतर्गत बद्रीनाथ, केदारनाथ, वैष्णवदेवी, काशी, तिरुपती, अजमेर, गया, शिर्डी, रामेश्‍वरम, अमृतसर, सम्मेत शिखर या धार्मिक स्थळांना जाणार्‍या भाविकांसाठीही अनुदाने सुरू केली आहेत.
कर्नाटकात सिद्धरामैय्या सरकार सत्तेत असतानाच्या काळात चारधाम यात्रा सुरू करण्यात आली आणि बद्रीनाथ – केदारनाथ – गंगोत्री आणि यमुनोत्री या धार्मिक स्थळांना जाणार्‍या श्रद्धाळूंसाठी सढळ हाताने सरकारी पैसा खिरापतीसारखा वाटला आहे. तसेच मानस सरोवर यात्रा सुरू करूनही त्यांनी सरकारचा लोकनिधी त्यानी वापरलेला आहे.
तामीळनाडूमध्ये जयललिता या मुख्यमंत्री असतानाच्या काळात ख्रिश्‍चन धर्मियांसाठी जेरुसलेम यात्रा सुरू करण्यात आली. तामीळनाडूत मोठ्या प्रमाणावर ख्रिश्‍चन लोक आहेत. या मतदारांना खुश ठेवण्यासाठी आणि त्यातून आपली मतपेढी पक्की करण्यासाठी जयललितांनी हा सरकारी पैसा वापरला. हिंदूंसाठीही त्यांनी मानस सरोवर यात्रा सुरू केली.
गुजरातमध्ये २०१७ मध्ये श्रावण सरोवर यात्रा सुरू करण्यात आली. याअंतर्गत गुजरातमधील धार्मिक स्थळांना, मंदिरांना भेटी देण्यात येत आहेत. वेगळ्या प्रकारचे राजकारण करण्याचे स्वप्न दाखवून सत्तेत आलेल्या अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षानेही ५३ कोटी रुपये अशा यात्रांसाठी देऊ केलेले आहेत. नागालँडमध्ये निवडणुकांच्या वेळी निर्मला सीतारामन यांनी जाहीरपणाने जेरुसलेम यात्रा सुरू करत असल्याचे सांगितले आणि या यात्रेसाठी अनुदान देण्यात येईल असे निवडणुकांदरम्यान जाहीर करण्यात आले.
हे सर्व पाहता लोकनिधीचा गैरवापर याविषयबाबत आपण भारतीय नागरिक म्हणून अत्यंत अनभिज्ञ आहोत हे लक्षात येते. आपण या उधळपट्टीबाबत काहीही न बोलता धर्माच्या, जातीच्या आधारावर टीका करत असतो. परंतु भारतीय नागरिक म्हणून आपल्या सर्वांचा मिळून असणार्‍या पैशावर आपला सर्वांचा अधिकार आहे हे आपण विसरतो.
राज्यकर्त्यांना जरी आपण निवडून दिलेले असले तरी ते जनतेचे मालक नाहीत, विश्‍वस्त आहेत. ते लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करीत आहेत. मात्र सरकारी तिजोरीतील पैसा स्वार्थासाठी, सोयीसाठी ते राजरोसपणाने, खुलेपणाने वापरला जात असूनही आपण राजकारणी लोकांना काहीच बोलत नाही आणि धर्माच्या नावावर मात्र आपण पेटून उठतो. हे सर्व बंद झाले पाहिजे. परिपक्व लोकशाही आणायची असेल त्यासाठी इथे कायद्याचे राज्य (रुल ऑङ्ग लॉ) अस्तित्वात असण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर केवळ शासन नव्हे तर सुशासन असण्याची मागणी आपण केली पाहिजे. तरच धर्मनिरपेक्षता हे उदात्त तत्त्व खर्‍या अर्थाने आपल्या देशामध्ये वागणुकीच्या पातळीवर आणता येईल.
