>> नागरिकांसह विरोधी पक्ष नेत्यांचा सहभाग, उपमुख्यमंत्र्यांना निवेदन
कळसा, भांडुरा प्रकल्पाला केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने परस्पर पर्यावरण परवाना दिल्याबद्दल काल शुक्रवारी (दि. १) सर्व विरोधी पक्षांच्या पदाधिकार्‍यांनी आणि संतप्त जनतेने येथील जल संसाधन खात्यावर मोर्चा आणला.
यावेळी आमदार रोहन खंवटे, गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष आमदार विजय सरदेसाई, महिला कॉंग्रेस अध्यक्षा प्रतिमा कुतिन्हो, मगोचे रत्नकांत म्हार्दोळकर, गोवा सुरक्षा मंचचे हृदयनाथ शिरोडकर, प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवाचे अध्यक्ष अभिषेक वेलिंगकर, पणजीचे माजी महापौर सुरेंद्रा फुर्तादो, समाजिक कार्यकर्ते राजन घाटे, पेन्ह द फ्रान्सचे सरपंच गुरुनाथ वेर्णेकर, जि. पं. सदस्य गुपेश नाईक, वैशाली सातार्डेकर तसेच मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित होती. या मोर्चाचे आयोजन प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवा या संस्थेने केले होते.
महामार्ग अडवला
यावेळी संतप्त नागरिकांनी महामार्ग अडवून निषेधाच्या घोषणा दिल्या. यावेळी महामार्गावरील दोन्ही बाजूकडील रस्त्यांवर तसेच पर्वरीतील अंतर्गत मार्गावर सुमारे तास दीड तास कोंडी झाली होती. आमदार खंवटे यांनी जोपर्यंत सरकारकडून मुख्यमंत्री अथवा उपमुख्यमंत्री आम्हाला येऊन भेटत नाहीत आणि निवेदन स्वीकारत नाहीत तोपर्यंत महामार्गावर
रास्ता रोको करण्याचा इशारा दिला. शेवटी उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत (बाबू) कवळेकर आले आणि त्यांनी निवेदन स्वीकारले. यावेळी त्यांनी मोर्चेकरांचे म्हणणे मुख्यमंत्र्यांना कळविण्यात येणार आहे. तसेच केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांची प्रथम भेट घेणार असून नंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात आणून देण्याचे आश्वासन दिले.
यावेळी संतप्त नागरिकांनी सरकारविरोधी घोषणा दिल्या. या मोर्चात सुमारे ३०० वर नागरिक आणि विविध पक्षाचे पदाधिकारी सामील झाले होते.
सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाचे नाटक ः सरदेसाई
आमदार सरदेसाई यांनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतांच्या भूमिकेबद्दल संशय व्यक्त केला असून या प्रकल्पाला पर्यावरणीय दाखला देऊन हिरवा कंदील दाखविला त्या मंत्री जावडेकर यांच्याकडेच गोव्यातील सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ सोमवारी नेण्यात येणार आहे ते नाटक असून तो प्रकार आम्हाला मान्य नाही. सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने पंतप्रधानांची भेट घेऊन या प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लावावा असे जाहीर आवाहन केले.
प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवने दिलेल्या निवेदनात कळसा भांडुरा प्रकल्पाला दिलेला पर्यावरणीय परवाना रद्द करावा, म्हादई बचाव समितीच्या सल्ल्याने दीर्घकालीन वॉटर पॉलिसी करावी, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी म्हादई प्रकरण गंभीरपणे घेऊन केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने दिलेला पर्यावरणीय परवाना रद्द करण्यास भाग पाडावे असे म्हटले आहे.
