>> गोव्याचे पथक नवी दिल्लीत दाखल
>> जलस्रोतमंत्री विनोद पालयेकर यांची माहिती
म्हादई जल लवादाच्या आदेशाचा भंग करून कर्नाटक सरकारने म्हादईचे पाणी मलप्रभा नदीत वळवण्याचे जे गैरकृत्य केलेले आहे त्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यासाठी गोवा सरकारचे म्हादईचे पथक काल नवी दिल्लीला रवाना झाले. ही अवमान याचिका आज सोमवारी अथवा उद्या मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात येणार आहे, असे जलस्रोत खात्याचे मंत्री विनोद पालयेकर यांनी काल सांगितले.
रविवारी नवी दिल्लीला गेलेल्या पथकात जलस्रोत खात्याचे अतिरिक्त मुख्य अभियंता पी. जे. कामत, कार्यकारी अभियंता गोपीनाथ देसाई व अधीक्षक अभियंता एस. डी. पाटील यांचा समावेश आहे. तर खात्याचे मुख्य अभियंते संदीप नाडकर्णी हे आज सकाळी नवी दिल्लीला जाणार आहेत. कर्नाटकाने म्हादईचे पाणी भुयारी मार्गाने वळविण्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशानुसार बांधलेली भिंत तोडल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे घटनास्थळी पथकाने केलेल्या पाहणीनंतर सरकारने कर्नाटक विरोधात अवमान याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यासंबंधी अधिक माहिती देताना मंत्री पालयेकर म्हणाले की, जे पथक नवी दिल्लीला रवाना झालेले आहे ते आज अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आत्माराम नाडकर्णी यांची भेट घेऊन अवमान याचिका प्रकरणी उशिरा संध्याकाळी त्यांच्याशी चर्चा सुरू करतील. ही चर्चा जर रविवारी रात्री संपली तर सोमवारी सकाळी अवमान याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात येईल. मात्र, जर चर्चा अपुरी राहिली तर ती सोमवारी सकाळी पुढे चालू होईल व सकाळच्या सत्रात पूर्ण झाली तर संध्याकाळी कोर्टात अवमान याचिका दाखल करण्यात येईल. मात्र, सकाळच्या सत्रातही जर चर्चा पूर्ण झाली नाही तर ती सोमवारी संध्याकाळी पुढे चालू होईल. तसे झाल्यास अवमान याचिका मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात येईल. पूर्ण तयारीनिशीच ही अवमान याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात येणार असून त्यासाठीच सविस्तर चर्चेवर भर देण्यात येणार असल्याचे मंत्री पालयेकर यांनी सांगितले.
कर्नाटक सरकारने म्हादईचे पाणी वळविण्यासाठी कणकुंबी येथे कळसा-भंडुरा प्रकल्प उभारलेला असून तेथे कालवे खोदून म्हादईचे पाणी मलप्रभा नदीच्या पात्रात वळवले आहे. हे पाणी वळवण्यास न्यायालयाने बंदी घातलेली असताना कर्नाटकने आदेशाची पायमल्ली करीत पाणी वळवले आहे. या प्रकाराची गोवा सरकारने गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. सरकारने गोवा-कर्नाटक यांच्यात म्हादईच्या पाण्यावरून जो तंटा निर्माण झालेला आहे, तो सोडवण्यासाठी म्हादई जल लवादाची स्थापना केलेली आहे. म्हादई लवादासमोर गेली ८ वर्षे सुनावणी सुरू आहे. आतापर्यंत १०० सुनावण्या झाल्या असून ऑगस्टपर्यंत अंतिम निवाडा अपेक्षित आहे.
