सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग करून कर्नाटक सरकारने म्हादई नदीचे पाणी मलप्रभा नदीच्या पात्रात वळवण्याचे जे कृत्य केलेले आहे त्या प्रकरणी काल गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली. ह्या ३६० पानी अवमान याचिकेतून गोवा सरकारने कर्नाटक सरकारने म्हादईचे पाणी वळवून न्यायालयाच्या आदेशाचा कसा भंग केलेला आहे ते स्पष्ट केले असल्याचे जलस्रोत खात्याचे मंत्री विनोद पालयेकर यांनी काल सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयात ही अवमान याचिका दाखल करण्यासाठी गोव्याचे पथक गेल्या रविवारी नवी दिल्लीला गेले होते. ह्या पथकाने नवी दिल्लीत अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आत्माराम नाडकर्णी यांची भेट घेऊन मागील काही दिवस अवमान याचिकेसंदर्भात त्यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली. रविवारपासून ह्या याचिकेचा मसुदा तयार करण्याचे काम चालू होते. त्यासाठी पथकाने आत्माराम नाडकर्णी यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली.
नवी दिल्लीला गेलेल्या पथकात जलस्रोत खात्याचे अतिरिक्त मुख्य अभियंता पी. जे. कामत, कार्यकारी अभियंता गोपीनाथ देसाई व अधीक्षक अभियंता एस. डी. पाटील यांचा समावेश आहे.
कर्नाटकने म्हादई नदीचे पाणी भुयारी मार्गाने वळवल्याचे आढळून आल्यानंतर गोवा सरकारने कर्नाटकाविरुद्ध अवमान याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार काल ही अवमान याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली.
कणकुंबीत गोव्याच्या पथकाला
कर्नाटक पोलिसांनी अडविले
कणकुंबी येथे कर्नाटकाने कळसाचे पाणी मलप्रभेत वळविल्याने त्याची शहानिशा करण्यासाठी गेलेल्या गोव्याच्या जलसंसाधन खात्याच्या पथकातील आठ अधिकार्‍यांना कर्नाटकाच्या पोलिसांनी ताब्यात घेऊन अर्धा तास अडवून ठेवले. त्यानंतर पथकातील अधिकार्‍यांवर प्रश्‍नांची सरबत्ती करीत परवानगी घेतल्याशिवाय या भागात पाय ठेवता येणार नाही अशी तंबी देऊन सोडल्याची घटना काल घडली. या प्रकारामुळे गोव्यात खळबळ माजली आहे. पर्यावरण कार्यकर्ते व राजकीय क्षेत्रातील नेत्यांनी कर्नाटकाच्या अरेरावीबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
आंतरराज्य नदी असलेल्या या म्हादई लढ्याचा अंतिम निवाडा २० ऑगस्ट रोजी म्हादई जल लवादाकडून अपेक्षित असल्याने कर्नाटकाचे धाबे दणाणले आहेत. कर्नाटकाने ज्या ठिकाणी बांध घालून म्हादईचे पाणी अडवले आहे तेथे पाहणी करण्यासाठी कार्यकारी अभियंता दिनेश महाले, साहाय्यक अभियंता आर. बांदेकर, मारियो रिबेलो, एम. झेवियर, साईश लवंदे, सुदेश परुळेकर, तृप्ती प्रभुगावकर, पूर्व नाईक या आठ अधिकार्‍यांचे एक पथक बुधवारी सकाळी कणकुंबीला गेले होते. त्यावेळी त्यांना कळसा – भंडुरा कालव्याची पाहणी करताना तेथील पोलिसांनी मज्जाव करून सर्व जणांना इन्स्पेक्शन बंगलोत नेले. साहाय्यक आयुक्तांची परवानगी घेतल्याशिवाय येता येणार नाही अशी तंबी दिली व त्यानंतर या अधिकार्‍यांना सोडण्यात आल्याची माहिती जलस्रोत खात्याचे मंत्री विनोद पालयेकर यांनी सांगितले.
मंत्री पालयेकर यांनी सांगितले की, कणकुंबी येथे पाहणी करण्यासाठी सरकारने अधिकार्‍यांचे पथक पाठविले होते. मात्र, कर्नाटक पोलिसांनी त्यांना अडविले. त्यांचे निवेदन लिहून घेतल्यानंतर त्यांची सुटका करण्यात आली. हा प्रकार चुकीचा असून आपण या संदर्भात गोव्याचे प्रधान सचिव कृष्णमूर्ती यांना यासंबंधी कळवले आहे. ते कर्नाटकातील प्रधान सचिवाशी यासंबंधी बोलणार असल्याचे पालयेकर यांनी सांगितले.
सध्या गोवा व कर्नाटक या राज्यांमध्ये म्हादई नदीच्या पाण्यावरून तंटा निर्माण झाल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर काल वरील घटना घडली.
