म्हादईसाठी कायदेशीर लढाई महत्त्वाची!

0
135

रमेश सावईकर

 

म्हादईचा पाणीतंटा लवकर सोडविला जाईल म्हणून गोवा सरकारने पुढाकार घ्यायला हवा. आपल्या मागण्यांचा केंद्राकडे पाठपुरावा केला पाहिजे. तसेच म्हादईची लढाई जिंकण्यासाठी गोव्याची बाजू भक्कमपणे मांडणारी ‘कायदा टीम’ सज्ज ठेवून हा प्रश्‍न लवकरात लवकर सुटावा म्हणून गोव्याने कार्यतत्पर राहण्याची गरज आहे. तसे झाले तर जीवनदायिनी म्हादईचे रक्षण करण्यात गोव्याला यश मिळेल…

‘म्हादई’ नदी ही गोव्याची जीवनदायिनी आहे. त्यामुळे तिच्या रक्षणासाठी वाट्टेल ते दिव्य करण्याची गोव्याला तयारी ठेवावी लागेल. कर्नाटकने म्हादई नदीवर कळसा-भंडुरा धरण बांधून तिचे पाणी मलप्रभेत वळविण्यासाठी आजपर्यंत हेकेखोरपणे नाना क्लृप्त्या लढविल्या आहेत. सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे म्हादई नदीच्या पाण्याचा कर्नाटक व गोवा राज्यामध्ये असलेला ‘तंटा’ सुटेना म्हणून केंद्र सरकारने ‘म्हादई जल तंटा लवाद’ नेमला. या लवादाने कळसा-भंडुरा धरणाचे काम बंद करावे, म्हादईचे पाणी वळविण्याचा प्रयत्न करू नये, असा स्पष्ट आदेश दिला, पण हा आदेश झुगारून कळसा-भंडुराचे काम युद्धपातळीवर करण्याचे षड्‌यंत्री प्रयत्न कर्नाटकने अद्याप थांबविलेले नाहीत. ही एकूण पार्श्‍वभूमी पाहता गोव्याला म्हादईच्या पाण्यावरील आपला हक्क सिद्ध करण्यासाठी कायदेशीर लढाई जिंकावीच लागेल. अन्यथा त्याचे दुष्परिणाम संपूर्ण राज्यातील जनतेला भोगावे लागतील.
म्हादई जल तंटा लवादाची मुदत येत्या ऑगस्टमध्ये संपत आहे. ती आणखी दोन वर्षांनी वाढवावी तसेच म्हादईक्षेत्र पर्यावरण संवेदनशील विभाग म्हणून घोषित करावा, अशा आशयाचे ठराव मंत्रिमंडळाने घेतले आहेत. संबंधित केंद्रीय खात्यांकडे तद्नुसार मागण्या करण्यात येतील. केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय व पंतप्रधानांच्या कार्यालयाकडून या मागण्यांना मान्यता मिळणे आवश्यक आहे. त्याकरिता केंद्राकडे विशेष प्रयत्न करावे लागतील.
म्हादईचे सर्वाधिक म्हणजे ७८ टक्के क्षेत्र गोव्यात आहे. कर्नाटकमध्ये १८ तर महाराष्ट्रात ४ टक्के आहे. यावरून म्हादईचे पाणी कर्नाटकने मलप्रभेद्वारे वळविले तर त्याचा सर्वांत जास्त परिणाम गोव्याला भोगावा लागेल. जीवनदायिनी म्हादईचे पाणी गोव्याला हक्कानुसार मिळालेच पाहिजे. त्याकरिता त्यासंबंधीची संशोधनात्मक अभ्यासावर आधारित माहिती, पुरावे लवादाकडे सादर करून गोव्याची बाजू भक्कमपणे मांडणे आवश्यक आहे. कायदेशीर लढाई जिंकली तरच गोव्याचा निभाव लागेल.
कर्नाटकने हेकेखोर भूमिका घेतलेली आहे. केंद्रावर दबाव आणण्याचे प्रयत्न चालूच आहेत. मध्यंतरी हा प्रश्‍न तंटा लवादाबाह्य बोलणी करून तडजोडीने सोडवावा, असा आग्रह कर्नाटकने केंद्राकडे धरला होता; परंतु त्यास गोवा सरकारने कडक विरोध केल्याने कर्नाटकचा डाव फसला. गोवा सरकारवर दडपण आणण्यासाठी कर्नाटकमधून गोव्यात येणारे दूध, भाजीपाला, कडधान्य, अन्य वस्तू ‘बेळगाव’ बंद ठेवून रोखल्या. गोव्यातून बेळगाव व कर्नाटकच्या भागात जाणार्‍या गोवा रजिस्टर गाड्यांवर दगडफेकीच्या घटना घडवून आणल्या. गोव्याच्या भूमिकेचा निषेध करण्यासाठी मोर्चे काढले. बंद पाळले. एवढे करूनही कर्नाटकचे सरकार थांबले नाही. गोव्यात राजकीय नेतेमंडळी येऊन येथील कार्नाटकीय लोकांना हाताशी धरून गोमंतकीयांची सहानुभूती मिळविण्याचे प्रयत्न झालेत. अर्थात गोमंतकीय जनता ‘कर’नाटकी प्रयोगांना बळी पडली नाही.
अशा निषेधार्ह घटना घडल्याने उभय राज्यांमध्ये कटुता निर्माण झाली, ती दूर होणे गरजेचे आहे. कारण, कर्नाटक हे आपले शेजारी राज्य असून त्याच्याशी बाजार-व्यवहार संबंध आहेत. हे संबंध बिघडले तर परावलंबी गोवा राज्यातील जनतेलाच त्याचे परिणाम भोगावा लागतील. कर्नाटकचे काही अडणार नाही. कारण, कोणत्याही बाबतीत कर्नाटक गोव्यावर अवलंबून नाही, ही वस्तुस्थिती मान्य करावीच लागेल.
‘म्हादई जल तंटा’ कोणत्याही तडजोडीशिवाय सुटला पाहिजे. त्याकरिता कायदेशीर लढाई जिंकण्याशिवाय गोव्याला दुसरा पर्याय नाही. कर्नाटकने केंद्राकडे हा प्रश्‍न लवादबाह्य सोडविण्यात यावा, अशी मागणी केली होती. सरकारने त्यावेळी कडक विरोध केल्याने कर्नाटकची मागणी फेटाळली गेली, म्हणून आता गप्प बसून चालणार नाही.
म्हादई लवादाचे काम शीघ्रगतीने कसे पुढे चालेल यावर गोवा सरकारने लक्ष केंद्रित करायला हवे. ज्या लवादासमोर म्हादई तंटा प्रकरणी सुनावणीचे काम आत्तापर्यंत झालेले आहे, त्याची मुदत पुढील महिन्यात (ऑगस्ट) संपत आहे. या लवादाला आणखी दोन वर्षांची मुदत वाढ देण्यात यावी, अशी मागणी केंद्राकडे करण्यात येणार आहे. नुसती मागणी मांडून काम होणार नाही, तर ती मान्य करून घ्यावी लागेल. सतत पाठपुरावा केल्याशिवाय ते शक्य होणार नाही. लवादामार्फत होणारी सुनावणीची गती वाढवावी आणि लवकर हा तंटा सोडवावा, अशी आग्रही भूमिका केंद्राकडे मांडून त्याचा सातत्याने पाठपुरावा केल्याशिवाय हाती फारसे काही लागणार नाही, ही बाब गोवा सरकारने ध्यानात घ्यायला हवी. म्हादईचे पाणी वाटप कसे आणि किती प्रमाणात होणार याची कल्पना गोवा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्राला येईल. म्हादईचे उगमस्थान कर्नाटकमध्ये असले तरी म्हादईचे गोव्यातील क्षेत्र ७८ टक्के आहे. फक्त १८ टक्के क्षेत्र कर्नाटकमध्ये आहे. या आधारावर विचार करता कर्नाटकच्या पाचपट म्हादईचे पाणी गोव्याला मिळायला हवे. तेवढा अधिकार गोव्याला पोहोचतो. कर्नाटकने लवादाचे आजपर्यंतचे आदेश धुडकावून लावले. हीच आमची म्हणजे गोमंतकीयांची भक्कम बाजू आहे, अशा भ्रमात सरकार राहिले तर पूर्णपणे भ्रमनिराश होण्याची पाळी येईल. वैज्ञानिकदृष्ट्या संशोधतात्मक अभ्यासाचा आधार घेऊन संबंधित माहिती व पुरावे यांच्या जोरावर म्हादईची लढाई गोव्याला लढावी लागेल. त्यासाठी कर्नाटकची बाजू लंगडी कशी पडेल, याची साचेबद्ध आखणी करून लवादासमोर गोव्याची बाजू प्रभावीपणे मांडली गेली पाहिजे. लवादातर्फे सुनावणीचे काम जलदगतीने होईल. विनाखंड ते नियमितपणे चालवावे, अशी मागणी करून म्हादईचा पाणीतंटा लवकर सोडविला जाईल. म्हणून गोवा सरकारने पुढाकार घ्यायला हवा. आपल्या मागण्यांचा केंद्राकडे पाठपुरावा केला पाहिजे. तसेच म्हादईची लढाई जिंकण्यासाठी गोव्याची बाजू भक्कमपणे मांडणारी ‘कायदा टीम’ सज्ज ठेवून हा प्रश्‍न लवकरात लवकर सुटावा म्हणून गोव्याने कार्यतत्पर राहण्याची गरज आहे. तसे झाले तर जीवनदायिनी म्हादईचे रक्षण करण्यात गोव्याला यश मिळेल.