>> विधानसभेचे एक दिवशीय खास अधिवेशन
काल झालेल्या गोवा विधानसभेच्या एका दिवसाच्या अधिवेशनात म्हादई प्रश्‍नावर चर्चा व्हावी यासाठी विरोधी कॉंग्रेस, मगो व गोवा फॉरवर्ड या पक्षांनी आणलेला स्थगन प्रस्ताव सभापती राजेश पाटणेकर यांनी फेटाळून लावला.
यावेळी बोलताना सभापती म्हणाले की, म्हादईचा प्रश्‍न हा आता अचानक उद्भवलेला प्रश्‍न नसून तो जुना प्रश्‍न आहे. एखाद्या अचानक उद्भवलेल्या प्रश्‍नाकडे सरकारचे लक्ष वेधायचे असेल तरच असा स्थगन प्रस्ताव आणता येतो. पण म्हादईच्या बाबतीत तसे झालेले नाही, असे सांगत सभापतीनी प्रस्ताव फेटाळला.
सभापतींनी स्थगन प्रस्ताव फेटाळल्यानंतर विरोधी पक्ष नेते दिगंबर कामत, मगोचे आमदार सुदिन ढवळीकर, गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई, जयेश साळगावकर, विनोद पालयेकर, अपक्ष आमदार रोहन खंवटे आदींनीही यावेळी उभे राहून घोषणा दिल्या. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार चर्चिल आलेमाव व अपक्ष आमदार प्रसाद गावकर यांनी या स्थगन प्रस्तावाला पाठिंबा दिला नाही.
तत्पूर्वी राज्यपालांचे अभिभाषण झाल्यानंतर म्हादईवरील स्थगन प्रस्तावा चर्चेला घ्यावा अशी मागणी दिगंबर कामत व विजय सरदेसाई यांनी केली. मात्र, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी त्याला आक्षेप घेताना सभापतींनी सभागृहाचे जे कामकाज आहे ते अगोदर घ्यावे व नंतरच म्हादईवरील स्थगन प्रस्तावाचे काय करायचे त्यावर निर्णय घ्यावा, असे सूचवले. त्यामुळे विरोधकांनी एकच गोंधळ घातला. यावेळी कॉंग्रेस नेत्यांनी ‘म्हादई वाचवा’ असे लिहिलेले फलक वर करून एकच गोंधळ घातला. मात्र, सभापतींनी त्या गोंधळातच स्थगन प्रस्ताव फेटाळला.
यावेळी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी केंद्र सरकारने अनुसूचित जाती व जमातींचे आरक्षण आणखी १० वर्षे वाढवण्याचे जे विधेयक संमत केले आहे ते विधानसभेत मांडले. त्याला सभागृहाने मान्यता दिली. त्याशिवाय मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी गोवा वस्तू व सेवा कर (दुरुस्ती) विधेयक २०२० विधानसभेत मांडले असता तेही सभागृहाने संमत केले.
