केंद्र सरकारने म्हादई लवादाचा निवाडा अधिसूचित केल्यानंतर कर्नाटकला म्हादई नदीवर कोणतेही काम सुरू करण्यास मान्यता मिळू नये यासाठी येत्या तीन – चार दिवसात सर्वोच्च न्यायालयात स्थगितीसाठी याचिका सादर केली जाणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पत्रकारांशी बोलताना काल दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हादई लवादाचा निवाडा अधिसूचित करण्यास मान्यता दिली म्हणून म्हादई प्रश्‍नी कर्नाटकाचा विजय झाला असे कुणीही समजू नये. सरकार म्हादईच्या प्रश्‍नावर कोणतीही तडजोड करीत नाही. सरकार म्हादई प्रश्‍नी सर्वोच्च न्यायालयात घेतलेल्या भूमिकेवर ठाम आहे. येत्या जुलै महिन्यात होणार्‍या सुनावणीच्या वेळी गोव्याची बाजू भक्कमपणे मांडली जाणार आहे, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने म्हादई लवादाचा निवाडा अधिसूचित केल्यानंतर ताबडतोब पाणी वळवू शकत नाही. तसेच कर्नाटकाला बांधकाम करण्यासाठी अनेक परवाने घ्यावे लागणार आहेत. म्हादईचा प्रश्‍न प्रलंबित असताना कर्नाटकाने बेकायदा पाणी वळवले आणि केलेल्या कामाची माहिती न्यायालयासमोर ठेवली जाणार आहे. राज्यातील विरोधकांनी म्हादईचा प्रश्‍न समजून घेऊन सरकारबरोबर राहण्याची गरज आहे. परंतु, विरोधकांकडून म्हादई विषयाचे राजकारण केले जात आहे. त्यामुळे विरोधकांनी आपल्या सूचना जलस्रोतमंत्र्यांकडे सादर करून म्हादईच्या प्रश्‍नावर एकत्र होण्याची गरज आहे, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
