मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ म्हादई प्रश्‍नी केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्री प्रकाश जावडेकर यांची सोमवार ४ नोव्हेंबरला नवी दिल्ली येथे भेट घेणार आहे. यावेळी कर्नाटकला कळसा – भांडुरा पाणी प्रकल्पाला दिलेले पर्यावरणासंबंधीचे पत्र मागे घेण्याची तसेच कर्नाटकाच्या पाणी प्रकल्पाची संयुक्त पाहणी करण्याची मागणी केली जाणार आहे.
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने कर्नाटकला कळसा भांडुरा पाणी प्रकल्पाला पर्यावरणासंबंधीचे एक पत्र दिल्याने राज्यात खळबळ उडाली आहे. मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी केंद्रीय मंत्री जावडेकर यांना एक पत्र पाठवून पर्यावरण मंत्रालयाने कर्नाटकाला दिलेले पत्र मागे घेण्याची मागणी केली आहे. राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकर यांनीही केंद्रीय मंत्री जावडेकर यांना एक निवेदन सादर करून कर्नाटकला दिलेले पत्र मागे घेण्याची मागणी केली आहे.
कॉंग्रेस पक्ष, गोवा फॉरवर्ड, मगोप या प्रमुख विरोधी पक्षांनी कर्नाटकाला पाणी प्रकल्पासंबंधी देण्यात आलेल्या पत्रासंबंधी नाराजी व्यक्त करून म्हादईच्या प्रश्‍नावर चर्चा करण्यासाठी गोवा विधानसभेचे एका दिवसाचे खास अधिवेशन घेण्याची मागणी केली आहे. तर, मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ नेण्याची तयारी दर्शविली होती. मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वपक्षीय शिष्टमंडळात केंद्रीय आयुषमंत्री श्रीपाद नाईक, जलस्रोत मंत्री फिलीप नेरी रॉड्रीगीस, राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकर, कॉंग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, मगोप, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रतिनिधी, म्हादई बचाव अभियानाच्या अध्यक्ष निर्मला सावंत, सचिव राजेंद्र केरकर, ऍडव्होकेट जनरल देविदास पांगम, जलस्रोत खात्याचे सचिव संजय गिहीर, जलस्रोत खात्याचे मुख्य अभियंता संदीप नाडकर्णी आदींंचा शिष्टमंडळात समावेश आहे.
