निव्वळ राजकीय लाभासाठी म्हादई प्रश्नी गोव्याच्या हिताचा बळी द्यायला केंद्र सरकार निघाले आहे. येत्या डिसेंबरमध्ये कर्नाटकात होणार असलेल्या विधानसभा पोटनिवडणुकांवर डोळा ठेवून केंद्रातील भाजप सरकारने कळसा – भांडुरा प्रकल्पाला हळूच पळवाट मिळवून दिली आणि त्याचे श्रेय धारवाडचे खासदार व केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या पदरात टाकण्याचा आटापिटाही केला. खरे तर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने कळसा भांडुरा प्रकल्पाला ‘पर्यावरणीय मंजुरी’ दिलेली नाही, तर कळसा भांडुरा आणि हलतराची कर्नाटकची योजना ही निव्वळ पेयजल प्रकल्प योजना असल्याचे भासवणार्‍या कर्नाटकला २००६ च्या पर्यावरणीय परिणाम अभ्यास अधिसूचनेतील कडक तरतुदी त्या योजनेला लागू होत नाहीत असे पत्र देऊन टाकले आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, या प्रकल्पाला वेगळ्या पर्यावरण मंजुरीची आवश्यकता नाही अशी चतुर भूमिका घेऊन कर्नाटकला रान मोकळे करून दिले आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी त्याचे श्रेय प्रल्हाद जोशींना देणारे ट्वीट करून जणु काही ही स्वतःची जायदाद त्यांना सुपूर्द करीत असल्याचा आव आणलेला आहे. म्हदईचा प्रश्न हा आंतरराज्य विवाद आहे आणि गेली अनेक दशके त्याचा लढा सुरू आहे. आधी म्हादई जल लवादापुढे आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयापुढे म्हादईची ही लढाई लढली जात असताना आणि आजही हा विषय न्यायप्रविष्ट असताना, गोव्याच्या कानोकानी खबर न लागू देता आणि गोव्याचा विरोध विचारातही न घेता कर्नाटकला ही पळवाट मिळवून देणारे जावडेकर कोण? हा सरळसरळ गोव्याचा विश्वासघात आहे. बरे, या पळवाटेमुळे कर्नाटकला लगोलग त्या योजनांचे काम मार्गी लावता येईल असेही नाही. ती पळवाट देताना त्यामध्ये तेरा अटीही घालण्यात आलेल्या आहेत. विविध केंद्रीय यंत्रणांचे रीतसर परवानेही कर्नाटकला मिळवावे लागणार आहेत. कर्नाटकमधील रयत संघटनेचे नेते म्हणत आहेत त्याप्रमाणे केंद्र सरकारला आधी म्हादई जललवादाचा निवाडा अधिसूचितही करावा लागणार आहे. परंतु आजवर कर्नाटकने म्हादईवरील प्रकल्पांसंदर्भात जशी अरेरावी चालवली आणि कोणत्याही परवान्यांविना काम पुढे रेटत नेले, तोच प्रकार यावेळीही होऊ शकतो. गेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या वेळी कर्नाटकात म्हादईचा विषय हा मोठा राजकीय मुद्दा बनलेला होता. कर्नाटकात किमान तीन वेळा कडकडीत बंद पाळला गेला, शेतकर्‍यांनी उग्र आंदोलने केली, गोव्याच्या वाहनांवर हल्ले देखील झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कर्नाटकातील सभेत म्हादईविषयी अवाक्षर बोलले नाहीत म्हणून त्यांची प्रतिमा जाळण्यापर्यंत त्या आंदोलकांची मजल गेली होती. त्यामुळे कर्नाटकाचे राजकीय महत्त्व जाणणार्‍या भाजपकडून म्हादईसारख्या संवेदनशील विषयाचा वापर तेथे आपले बस्तान बसवण्यासाठी सतत होत आला आहे. बी. एस. येडीयुराप्पांनी मनोहर पर्रीकर यांना कसे पेचात पकडले होते आणि कर्नाटकशी चर्चेची तयारी दाखवणारे पत्र पाठवून पर्रीकरांनी त्यातून स्वतःची कशी सोडवणूक करून घेतली होती ते सर्वविदित आहेच. त्यामुळे म्हादईच्या विषयावर कर्नाटकच्या जनतेला खूष करण्याची आणि त्याचे श्रेय प्रल्हाद जोशींच्या पदरात पाडण्याची धडपडच जावडेकरांच्या ट्वीटमागे दिसते. यात सर्वांत आक्षेपार्ह बाब आहे ती म्हणजे गोव्याचा विरोध केंद्र सरकारला विचारातही घ्यावासा वाटलेला नाही. यापूर्वी जेव्हा कर्नाटकचे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ मोदींच्या भेटीला गेले होते, तेव्हा कर्नाटक, गोवा आणि महाराष्ट्र तयार असतील तरच आपण त्यात लवादबाह्य मध्यस्थी करू असे सांगून पंतप्रधानांनी त्यांना परतवून लावले होते. मग आताच कर्नाटकचा एवढा पुळका केंद्र सरकारला का यावा? त्याचे उत्तर कर्नाटकातील राजकारणात दडलेले आहे. मागल्या दाराने सत्ता मिळवलेल्या भाजपला तेथे आपले बस्तान बसवायचे आहे. त्यासाठीच म्हादईचा आणि गोव्याच्या हिताचा बळी दिला जातो आहे. म्हादईचा विषय न्यायप्रवीष्ट असल्याने गोवा सरकार गाफील राहिले हे तर दिसतेच आहे, परंतु कर्नाटक सरकार म्हादईच्या विषयात किती कावेबाजपणे वागत आलेले आहे आणि तेथे त्या विषयावर सर्वपक्षीय मतैक्य कसे आहे याचा विसर पडू देता कामा नये. आपण जावडेकरांशी बोलू, त्यांना पत्र मागे घ्यायला लावू असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत सांगत असले, तरी एकदा दिलेले पत्र जावडेकर मागे घ्यायला गेले तर कर्नाटक पेटेल. तेथे दंगली उसळतील. गोव्याच्या हाती उपाय एकच आहे तो म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ह्या विषयाचा सोक्षमोक्ष लावणे आणि तोवर पंतप्रधानांना साकडे घालून कर्नाटकच्या त्या प्रकल्पाबाबतच्या इतर मंजुर्‍या रोखून धरणे. त्या योजनेत तब्बल ७३०.९२ हेक्टर वनक्षेत्राची वासलात लागणार आहे. त्यातले ४०६.६० हेक्टर तर पाण्याखालीच जाणार आहे. त्यामुळे मनात आणले तर केंद्र सरकार कर्नाटकला पुढील कार्यवाहीपासून रोखू शकते. त्यासाठी तेवढा दबाव गोव्याला निर्माण करावा लागेल. म्हादईचे पाणी आणि तिच्या खोर्‍याचे जैववैविध्य गमवायचे नसेल तर गोवा सरकारला हे करावेच लागेल!
