>> मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी
>> मुख्यमंत्री पर्रीकर यांची माहिती
>> विशेष विद्यालयांना साधनसुविधा योजना
मोप आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे विस्थापित झालेल्या १४ कुटुंबीयांचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत झाला. तसेच विद्यालयांना साधनसुविधा उभारण्यासाठी बंद करण्यात आलेली अनुदान योजना विशेष विद्यालयांना पुन्हा खुली करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला असल्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत सांगितले.
मोप आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे विस्थापित झालेल्या १४ कुटुंबीयांना प्रत्येकी ८०० चौ. मी. जमिनीवर घर बांधून देण्यात येणार असल्याचे पर्रीकर यांनी यावेळी सांगितले. याशिवाय आणखी २० हजार चौ. मी. जमीन विमानतळ प्रकल्पामुळे विस्थापित धनगरांच्या गुरांना चरण्यासाठी दिली जाईल. मात्र, ती सरकारच्या ताब्यात राहणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. सरकारचे पुनर्वसन धोरण अद्याप तयार झाले नसल्याचेही पर्रीकर यांनी यावेळी सांगितले.
विशेष विद्यालयांना योजना
सरकारने काही वर्षांपूर्वी राज्यातील विद्यालयांना (प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) साधुनसुविधा उभारण्यासाठी खास अनुदान देण्याची योजना तयार केली होती. ह्या योजनेचा कार्यकाळ २०१५ साली संपला होता. कित्येक विद्यालयांनी ह्या योजनेचा लाभ घेताल होता. मात्र, राज्यातील विशेष विद्यार्थ्यांसाठीच्या विद्यालयांना ह्या योजनेचा लाभ मिळाला नव्हता. आता ह्या विशेष विद्यालयांना ह्या साधनसुविधा योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी ही योजना परत एकदा खुली करण्यात आली आहे.
मात्र, ह्या योजनेचा यावेळी फक्त विशेष विद्यालयांनाच लाभ मिळणार असल्याचे पर्रीकर यांनी स्पष्ट केले. ह्या योजनेखाली प्राथमिक शाळांना ५० लाख, माध्यमिक शाळांना १ कोटी तर उच्च माध्यमिक शाळांना २ कोटी रुपये असे अनुदान देण्यात आले होते, असे पर्रीकर यांनी सांगितले. आता विशेष विद्यालयांना तेवढेच अनुदान मिळणार आहे. विशेष विद्यालयांना ह्या योजनेखाली चांगला लाभ मिळावा यासाठी सदर योजनेत आवश्यक ते बदलही करण्यात येणार असल्याची माहितीही पर्रीकर यांनी यावेळी दिली. त्यासाठी येत्या दोन आठवड्यांनंतर एनजीओ व अन्य संबंधीत घटकांशी सरकार चर्चा करणार आहे. विशेष मुलांना आवश्यक ते किट्‌सही पुरवण्यात येतील. विशेष मुले व त्यांच्यासाठीच्या विद्यालयांना आवश्यक ती सगळी मदत व सोयीसुविधा पुरवण्यात येतील, असे पर्रीकर यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, सौम्य स्वरुपाच्या गुन्ह्याखाली कैदेची शिक्षा भोगणार्‍या काही कैद्यांनी क्षमायाचना करीत आपणाला कैदेतून मुक्त करण्यात यावे, अशी विनंती सरकारला केली होती. अशा कैद्यांचा आढावा घेण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आल्याचे पर्रीकर यांनी यावेळी सांगितले.
सरकारी कार्यालये
प्लॅस्टिकमुक्तीचे लक्ष्य
परवा आपण खाते प्रमुखांच्या बैठकीत ‘स्वच्छ भारत मिशन’सह काही महत्त्वाच्या मुद्यांवर चर्चा केल्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल सांगितले. सर्व खाते प्रमुखांना स्वच्छ भारत मिशन योजनेत जातीने लक्ष घालण्याची सूचना आपण केली असल्याचे पर्रीकर यांनी सांगितले. सर्व सरकारी खाती प्लॅस्टिकमुक्त करण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्यादृष्टीने सगळी तयारी चालू असून पुढील बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. सरकारी महामंडळांना आपल्या कामाचा फेरआढावा दर तीन महिन्यांनी एकदा घेण्याची सूचना करण्यात आली असल्याचे पर्रीकर यांनी स्पष्ट केले. सरकारने डिजीटल इंडियाचे लक्ष्य ठेवले असून २०१८ पर्यंत ९९ टक्के व्यवहार डिजीटल पद्धतीने करण्याचे उद्दिष्ट बाळगले असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. खात्यांतर्गत परस्पर सहकार्यावर भर देण्यात येणार असून जीएसटीमुळे झालेल्या परिणामांचाही अभ्यास करण्यात येणार असल्याचे पर्रीकर यांनी स्पष्ट केले.
