मोपा विमानतळासाठी घेण्यात आलेल्या पर्यावरणविषयक जनसुनावणीत बहुसंख्य उपस्थितांनी उत्तर गोव्याच्या विकासाची भाग्यरेषा ठरणार असलेल्या या प्रकल्पाचे जोरदार समर्थन केल्याचे दिसले. मोपाला अपशकून करण्यासाठी खास डेरेदाखल झालेल्या मोपा विरोधकांची हुर्यो उडवण्यात आली यावरून पेडणेवासीय या प्रकल्पाबाबत किती आस लावून आहेत हे कळून चुकते. कोणताही राष्ट्रीय प्रकल्प येऊ घालता की त्याला या ना त्या कारणाने अपशकून करायचा ही अलीकडे गोव्यातील काही हितसंबंधितांची कूटनीतीच होऊन बसली आहे. कोकण रेल्वे गोव्यात येणार म्हणताच ज्यांना पोटशूळ उठला होता, तेच आता मोपा नको म्हणू लागले आहेत, त्याविरोधात जोरजोराने ढोल पिटू लागले आहेत. दक्षिण गोव्यातील हॉटेल लॉबी, टॅक्सीचालक वगैरेंच्या व्यवसायावर परिणाम होईल म्हणून ते धास्तावले आहेत हे एकवेळ समजू शकते, परंतु ज्यांचा या विषयाशी खरे तर दुरान्वयेही संंबंध नाही असे दक्षिणेतील काही राजकारणी हा विषय तापवून आणि या विमानतळाच्या विरोधात कंठशोष करून तापल्या तव्यावर स्वतःची राजकीय पोळी भाजून घेऊ पाहात आहेत. या लोकांचा मोपाच्या होण्या – न होण्याशी संबंधच काय? पर्यावरणप्रेमी नावाची अशीच एक जमात गोव्यात तयार झालेली आहे. विकासप्रकल्पांना आडकाठी करण्याचे पर्यावरण हे हुकुमी आणि उपयुक्त हत्यार आहे हे अलीकडील काही घटनांनी सिद्ध झालेले असल्याने आता मोपाच्या संदर्भात जो पर्यावरण परिणामांसंबंधीचा अभ्यास झालेला आहे तोच कसा खोटा आणि विपर्यस्त आहे हे दाखवून देण्याची या मंडळींची अहमहमिका लागलेली आहे. त्यामागील हेतू वेगळे आहेत हे सांगण्याची गरज नाही. काही पडेल राजकारण्यांनाही मोपा ही आपले मोडके राजकीय गाडे पुढे रेटण्याची ही सुवर्णसंधी वाटू लागली आहे असे दिसते. प्रकल्पग्रस्तांप्रती नक्राश्रू ढाळणार्‍यांचे हे अश्रू किती खरे आणि किती खोटे याचा विचार जनतेने करावा. गोव्यामध्ये एक उच्च दर्जाचा, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ होणे ही या राज्याची गरज आहे आणि त्यासाठी थोडीफार किंमत चुकवावीच लागणार आहे. पठारावरच्या झुडपांनाही छाटू नका म्हणून कसे चालेल? पर्यावरणासंबंधी खरोखरच काही गंभीर आक्षेप असतील तर त्यांचा विचार जरूर व्हावा, परंतु उगाच बिनबुडाचे आरोप करून जनतेची दिशाभूल करण्याचे प्रयत्न कोणी करीत असतील तर हे प्रयत्न हाणून पाडले गेले पाहिजेत. या मंडळींना येथील पर्यावरणाची एवढी चाड असती, तर आजवर त्याच्या संरक्षणासाठी यांनी कोणते प्रयत्न केले? कधी कोणी तिथे फिरकले तरी होते का? जे खरोखर प्रकल्पग्रस्त शेतकरी आहेत, त्यांचे म्हणणे निश्‍चितपणे ऐकून घेतले जावे. त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न असेल, भरपाईचा प्रश्न असेल, त्याबाबत निश्‍चितपणे सहानुभूतीची भूमिका हवीच हवी, परंतु ज्यांचा दुरान्वयेही या प्रकल्पाशी संबंध येत नाही अशा महाभागांना यात लुडबूड करण्याची संधी का मिळावी? सरकारने या प्रकल्पाला विरोध करणार्‍यांच्या दबावाला अजिबात जुमानू नये. दाबोळीचा कोट्यवधी रुपये खर्चून विस्तार झालेला आहे. मोपा झाला तरी दाबोळी राहणार हे सरकारने वारंवार ठणकावून सांगितले आहे. दाबोळी राहाणार असेल तर मग मोपाच्या विरोधाला अर्थच उरत नाही. प्रश्न उरतो तो केवळ प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनाचा वा आर्थिक भरपाईचा. नव्या भूसंपादन कायद्यान्वये त्यांचे प्रश्न सोडवता येऊ शकतील. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांची दिशाभूल करून त्यांना कोणी भडकावीत तर नाही ना याचीही चाचपणी करावी लागेल. खरे तर अशा प्रकारची जनसुनावणी म्हणजे काही शक्तिप्रदर्शनाचे स्थळ नव्हे. दोन्ही गटांनी प्रातिनिधिक स्वरूपात आपली बाजू मांडली असती, तर या सुनावणीला अधिक अर्थगर्भता प्राप्त होऊ शकली असती. परंतु उथळ, आक्रस्ताळी भाषणे, एकमेकांची हुर्यो उडवणे, निरर्थक आरोळ्या ठोकणे यातून या जनसुनावणीचे गांभीर्य कमी झाले. असे व्हायला नको होते. मोपासंबंधीच्या शंका – कुशंकांचे निराकरण व्यवस्थितरीत्या करता येऊ शकते. त्यासाठी शक्तिप्रदर्शनाची आवश्यकता नव्हती. दुर्दैवाने मोपाचा विषय असाच उथळपणे चर्चिला जातो आहे. त्याचे गांभीर्य टिकवून, समर्थन आणि आक्षेपांची चर्चा व्हायला हवी आणि त्यातून सुवर्णमध्य काढण्याची दोन्ही गटांची तयारी हवी. मोपाला विरोध करणारे हे काळोखाचेच पुजारी आहेत.
