>> मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर : जीएमआर कंपनीकडे समझोता करार
मोप विमानतळ प्रकल्पात पात्र असलेल्या गोमंतकीयांना नोकर्‍यांच्या संधी देण्याबाबत जीएमआर या कंपनीकडे समझोता करार केल्याची माहिती मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल विधानसभेत ताळगावच्या आमदार जेनिफर मोन्सेर्रात यांच्या प्रश्‍नावरील चर्चेच्यावेळी दिली. त्या भागातील सहा गावांतील युवकांना नोकर्‍यांत प्राधान्य देण्याची अटही कंपनीवर घातली आहे, असे ते म्हणाले.
परंतु या प्रकल्पात किमान २५० नोकर्‍यांसाठी उच्च शिक्षित लागणार आहेत. त्यांना हवाई उड्डाण क्षेत्रातील अनुभव व प्रमाणपत्र पाहिजे. ती पात्रता नसलेल्यांना तेथे संधी मिळू शकणार नाही. हे क्षेत्र प्रवाशांच्या सुरक्षिततेशी संबंध असलेले आहे. त्यामुळे अशा पदांवरील नोकरभरतीच्या बाबतीत तडजोड करणे शक्य नाही, असे पर्रीकर यांनी ठामपणे. सांगितले.
२०२० पर्यंत
दोन हजार नोकर्‍या
तेथे नोकर्‍यांच्या संधी मिळविण्यासाठी स्थानिकांना प्रशिक्षणही देण्याची व्यवस्था असेल. दोन हजार वीसपर्यंत प्रत्यक्ष किमान २००० नोकर्‍या निर्माण होतील. अकुशल कामगारांची संख्या सुमारे ५०० असेल. तर कारकुनी स्वरूपाच्या सुमारे १५० नोकर्‍या असतील. उच्च शिक्षितांची संख्या सुमारे ४२५ इतकी असेल. त्यात निमकुशल वर्गाचीही गरज भासेल. या व्यतिरीक्त आजूबाजूच्या भागात स्वयंरोजगाराच्या निर्माण होणार्‍या संधीचा स्थानिकांना लाभ घेणे शक्य होईल, असे त्यांनी सांगितले. प्रवाशांची ने आण करण्यासाठी टॅक्सीची गरज भासेल. त्यासाठी किमान दोन हजार वाहने लागतील असे पर्रीकर यांनी सांगितले.
दाबोळी सारखे होऊ नये : फालेरो
दाबोळी विमानतळावर फक्त ३ गोमंतकीय आहेत. तेथे स्थानिकांना संधी नाही; तशी परिस्थिती मोप विमानतळाच्या बाबतीत होऊ नये, अशी सूचना नावेलीचे आमदार लुईझिन फालेरो यांनी केली. कोकण रेल्वे महामंडळाने व ओएनजीसीने स्थानिकांना नोकर्‍यांच्या संधी देण्याची आश्‍वासने दिली होती. प्रत्यक्षात काय स्थिती आहे, त्याचा सरकारने विचार करावा, असे विरोधी नेते बाबू कवळेकर व आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी सांगितले. वरील बाबतीत समझोता करार केला नव्हता. मोपच्या बाबतीत सरकारने समझोता करार केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
धनगर कुटुंबांचे पुनर्वसन करणार
तेथील धनगर समाजातील १४ कुटुंबांचे पूनर्वसन करण्याचे सरकारने ठरविले आहे. त्यांना लवकरच घरे बांधून देणार असल्याचे पर्रीकर यांनी सांगितले.
जीवरक्षक भरतीमुळे बुडून
मृत्यू प्रमाणात घट : आजगावकर
राज्यातील किनारपट्टीवर जीवरक्षकांची भरती केल्याने समुद्रात बुडून मृत्यू होण्याच्या प्रकारांवर नियंत्रण आले आहे. गेल्या पाच वर्षांच्या काळात संबंधित संस्थेने ३०३३ लोकांचे जीव वाचविल्याची माहिती पर्यटनमंत्री बाबू आजगावकर यांनी काल विधानसभेत दिली. अशा प्रकारची कामे करण्यासाठी कुशल मनुष्यबळाची गरज असते. सरकारला हा प्रकल्प चालू ठेवणे शक्य नाही, असे मुख्यमंत्री पर्रीकर व आजगांवकर यांनी सांगितले. वरील संबंधित कंपनीने ८३ टक्के गोमंतकियांना नोकर्‍यांमध्ये सामावून घेतल्याची माहिती त्यांनी दिली. राज्यातील किनारे सुरक्षित ठेवणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. किनार्‍यावर दंगामस्ती आपण खपवून घेणार नाही, असे आजगांवकर यांनी सांगितले.
