मोपा विमानतळासाठी हवी असलेली गोवा सरकारच्या मालकीची १.४४ लाख चौ. मी. एवढी जमीन केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्रालयाच्या स्वाधीन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. विमानतळासाठीचे काम सुरू करण्यासाठी राज्य सरकारच्या मालकीची असलेली ही जमीन नागरी उड्डाण मंत्रालयाकडे हस्तांतरीत करण्याची गरज होती, असे काल झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी सांगितले.
दरम्यान, पर्वरी येथे २० एमएलडी क्षमतेचा जलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्यासाठी पर्वरी येथील सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या मालकीची जमीन पाणी पुरवठा खात्याकडे हस्तांतरीत करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आल्याचे पर्रीकर यांनी सांगितले. या जागेत शुद्धीकरण न केलेले पाणी साठवून ठेवण्यासाठी जलकुंभ उभारण्यात येईल. तसेच त्याच ठिकाणी जलशुद्धीकरण प्रकल्पही उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाचे काम २ वर्षांत पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे पर्रीकर यांनी सांगितले.
सरकारी कर्मचार्यांना दीनदयाळचा लाभ
गोवा सरकारच्या दीनदयाळ आरोग्य विमा योजनेचा लाभ सरकारी कर्मचार्यांनाही देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सरकारी कर्मचार्यांना एक तर दीनदयाळ आरोग्य विमा योजनेचा लाभ घेता येईल किंवा पूर्वीची जी रिइम्बर्समेंट योजना आहे तिचा लाभ घेता येईल. दोन्ही पैकी एकाची त्यांना निवड करता येणार असून दोन्हीचा लाभ घेता येणार नसल्याचे पर्रीकर यांनी स्पष्ट केले. मात्र, त्यांना एक योजना सोडून दुसरी योजनाही स्वीकारता येईल. एखाद्या सरकारी सेवकाने दीनदयाळ आरोग्य विमा योजना स्वीकारली तर वर्षभर त्याला त्याच योजनेचा लाभ घेता येईल. एका वर्षानंतर त्याला जर ती योजना नको असेल तर ती योजना सोडून रिईम्बर्समेंट योजनेची निवड करू शकेल. तद्नंतर एका वर्षाने त्याला पुन्हा आरोग्य विमा घ्यावीशी वाटली तर तो परत ती योजना घेऊ शकेल, असे पर्रीकर यांनी स्पष्ट केले.
