– गुरुदास सावळ
मोपा विमानतळ पर्यावरण आघात मूल्यांकन अहवालावर गेल्या रविवारी मोपा विमानतळ परिसरात जाहीर सुनावणी झाली. मोपा विमानतळ समर्थक आणि विरोधकांत यावेळी बरीच जुंपली. गोवा पोलिसांनी पावलागणिक पोलीस ठेवल्याने या सुनावणीच्या वेळी हाणामारी झाली नाही. तीन हजार जनसमुदायासाठी हजारभर पोलीस उपस्थित होते. त्यामुळे कायदा हातात घेण्याची संधी कोणालाच मिळाली नाही.मोपा विमानतळाला विरोध करण्यासाठी दक्षिण गोव्यातून मोठ्या प्रमाणात विरोधक येणार, असा गुप्तचर पोलिसांचा अहवाल होता. सासष्टी तालुक्यातील लोकांना मोपविरोधात चिथावणी देण्यासाठी जाहीर सुनावणीच्या पूर्वसंध्येला मडगाव येथे एक जाहीर सभा घेण्यात आली. मात्र सासष्टी तालुक्यातील लोकांनी या जाहीर सभेला फारसा प्रतिसाद दिला नाही. त्याचा परिणाम म्हणून सासष्टी तालुक्यातील लोक मोठ्या प्रमाणात मोपाला आले नाहीत. मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात येणार असल्याच्या बातम्या स्थानिक वर्तमानपत्रांतून प्रसिद्ध झाल्याने मोपा विमानतळ सुनावणीला न जाण्याचा निर्णय सासष्टीतील लोकांनी घेतला. पेडणे तालुक्यातील पाच हजार भाजपा कार्यकर्ते सुनावणीला हजर राहणार अशी घोषणा मांद्रे भाजपा मंडळाने केली. सासष्टीतील लोकांनी या घोषणेचा बराच धसका घेतला हे स्पष्ट दिसते. गोव्यात भाजपाचे सरकार असल्याने मोपाला जाऊन गोंधळ घातल्यास तो घातक ठरू शकेल असे सासष्टीतील मोपविरोधकांना सांगण्यात आले होते. ग्रामीण विकासमंत्री मिकी पाशेको, मच्छीमारीमंत्री आवेर्तान फुर्ताद, कायतू सिल्वा आणि बेंजामिन सिल्वा या आमदारांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना सबुरीचा सल्ला दिल्याने त्यांनी ‘गोवन्स फॉर दाबोळी ओन्ली’ या संघटनेच्या आवाहनाला फारसा प्रतिसाद दिला नाही; अन्यथा सासष्टी तालुक्यातून खरोखरच किमान तीन हजार लोक सुनावणीला उपस्थित राहिले असते. कारण काही का असेना, सासष्टीचे मोपाविरोधक या सुनावणीला मोठ्या प्रमाणात उपस्थित नव्हते ही गोष्ट मान्य करावीच लागेल.
भारतीय इंजिनिअर्स संस्थेने मोपा विमानतळाचा पर्यावरणावर कोणता परिणाम होणार याचा अहवाल तयार केला आहे. या अहवालावर जनतेचे मत ऐकून घेण्यासाठी ही जाहीर सुनावणी घेण्यात आली होती. प्रत्यक्षात ही सुनावणी तज्ज्ञांसाठीच होती. मोपा विमानतळ झाल्यास पर्यावरणावर त्याचा फारसा अनिष्ट परिणाम होणार नाही असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. हा अहवाल चुकीचा कसा आहे हे संबंधित अधिकार्‍यांना पटवून देण्याचे काम मोपा विमानतळ विरोधकांनी करायला हवे होते. त्यासाठी पर्यावरणाचा अभ्यास करणार्‍या चार-पाच जणांचा एखादा गट सुनावणीस आला असता तरी पुरेसे होते. चर्चिल आलेमांव यांच्यासारख्या रांगड्या राजकीय नेत्याचे या सुनावणीत काय स्थान होते हे कळत नाही. मोपा विमानतळ झाल्यास सासष्टी आणि मुरगाव तालुक्यांतील लोकांवर अनिष्ट परिणाम होणार असे चर्चिल यांचे म्हणणे आहे. पर्यावरण परिणाम अहवाल आणि चर्चिल आलेमांव यांच्या या दाव्याचा काय संबंध आहे? फार तर आर्थिक परिणामांचा अभ्यास करताना हा मुद्दा मांडता येईल. जनसुनावणीत ज्यांनी भाग घेतला त्यांपैकी किती लोकांनी हा अहवाल वाचला होता याबद्दल शंकाच आहे. वर्तमानपत्रे किंवा मीडियावर ज्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या त्यांवरूनच लोकांनी आपले मत बनविल्याचे या सुनावणीवरून स्पष्ट दिसते.
मोपा विमानतळाला विरोध करण्यासाठी सासष्टीमधून मोठ्या प्रमाणात लोक येण्याची शक्यता गृहित धरून, शक्तिप्रदर्शनात मोपासमर्थक कमी पडू नयेत म्हणून भाजपा नेत्यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना कामाला लावले. पाच हजार लोकांना मोपाला आणण्याचा आदेश वरून देण्यात आला होता. या आदेशामुळे शेम्याचे आडवन या आडवळणाला असलेल्या गावात लोक मोठ्या प्रमाणात धावले. पेडण्यात मोपा विमानतळ समर्थनार्थ जे आंदोलन चालू आहे त्यात भाजपा नेते कुठेच दिसले नव्हते. गावागावांत जाऊन मोपा समर्थकांनी जी जनजागृती घडविली त्यात भाजपाचे मंडळ नेते कुठेच नव्हते. अर्थात भाजपाने या प्रकरणात लक्ष घातले नसते तर या सुनावणीच्या वेळी मोपाचा विरोध अधिक प्रभावी ठरला असता. मोपा विरोधकांचा आवाज बंद करण्याचे काम या भाजपा कार्यकर्त्यांनी केले, अन्यथा मोपा विरोधकांनी धुडगूस घातला असता. कारण मोपा समर्थकांना लोकांना मोठ्या प्रमाणात आणणे जमले नसते. त्यासाठी लागणारे धन आणि शक्ती मोप समर्थकांकडे नव्हती. त्यामुळे भाजपा कार्यकर्त्यांनी मोठ्या प्रमाणात शक्तिप्रदर्शन करून मोपा समर्थकांचे हात बळकट केले असे म्हणता येईल.
मोपा येथे झालेल्या जाहीर सुनावणीत शक्तिप्रदर्शन करून काहीच साध्य होणार नाही. कारण ही सुनावणी पर्यावरण आघात मूल्यांकन अहवालावर होती. भारतीय इंजिनिअर्स संस्थेने जो अहवाल तयार केला आहे, त्यातील त्रुटी दाखवून देण्याचे काम मोपा विरोधकांनी करायला हवे होते. मोपा विमानतळ हवा की नको, तो चालणार की नाही किंवा इतर प्रश्‍नांचा या सुनावणीशी काहीच संबंध नव्हता. काही शेतकरी किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींनी जमिनीसाठी सरकारने दिलेली नुकसान भरपाई वाढवून देण्याची मागणी केली. पर्यावरण खाते जमिनीची नुकसान भरपाई कशी वाढवून देणार? मोपा विमानतळासाठी ताब्यात घेतलेली जमीन गोवा सरकारने ताब्यात घेतली आहे. जमिनीचे दर गोवा सरकारच्या भूसंपादन अधिकार्‍याने निश्‍चित केले आहेत. भूसंपादन अधिकार्‍याने निश्‍चित केलेले दर कमी आहेत असे शेतकरी आणि भाटकारांना वाटत असेल तर ते वाढवून मिळविण्यासाठी संबंधितांनी अपील करायला हवे. या विमानतळग्रस्त लोकांना जादा भरपाई देण्याची गोवा सरकारची तयारी असेल तर तसा संदेश महसूलमंत्र्यांनी संबंधित अधिकार्‍यांना दिला पाहिजे. ही मागणी करण्यासाठी पर्यावरणविषयक जाहीर सुनावणीसाठी थांबण्याची गरज नव्हती.
मोपा विमानतळासाठी ज्यांची जमीन ताब्यात घेण्यात आली आहे त्या शेतकर्‍यांनी जमीन ताब्यात घेण्यास मुळीच विरोध केलेला नाही. अपवाद आहे तो शेमेचे आडवन येथील संदीप कांबळी या तरुणाचा. पिळर्ण औद्योगिक वसाहतीत काम करणारा हा तरुण भूसंपादन आणि मोपा विमानतळाला विरोध करीत आहे. उच्च न्यायालयात जाऊन त्याने शेतकर्‍यांना न्याय मिळवून दिला. मोपा विमानतळाला अत्यंत पद्धतशीरपणे तो विरोध करत आहे. कांबळी न्यायालयात गेल्याने काही शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाई वाढवून मिळणार आहे. शेतकर्‍यांनी असंतुष्ट राहू नये असे सरकारला वाटत असल्यास सरकारने सर्व शेतकर्‍यांना बाजारभावाने नुकसान भरपाई दिली पाहिजे. मोपा विमानतळासाठी ताब्यात घेतलेल्या जमिनीला सरासरी ५०० रुपये प्रति चौ.मी. हा दर सरकारने दिला तर सरकारी तिजोरीवर फार मोठा भार पडणार नाही. शेतकर्‍यांना बाजारभावाने भरपाई द्यावी अशी तरतूद नव्या भूसंपादन कायद्यात आहेच. त्याशिवाय इतर अनेक तरतुदी या कायद्यात आहेत. त्यामुळे त्या कायद्यात दुरुस्ती करण्याची मागणी गोव्यासह भाजपाची सत्ता असलेल्या सर्व राज्यांनी केली आहे. गोवा सरकारला शेतकर्‍यांना खूश करायचे असल्यास ही दुरुस्ती येण्यापूर्वीच मोपा परिसरातील शेतकर्‍यांना वाढीव दराने नुकसान भरपाई जाहीर करावी. सरकारने ही वाढ दिली तर मोपा विमानतळाबद्दल असलेली थोडीशी नाराजीही दूर होईल.
मोपा सड्यावर असलेल्या धनगर कुटुंबांनी आपले पुनर्वसन करण्याची मागणी केली. त्यांच्या पुनर्वसनाचा आणि पर्यावरणाचा काहीच संबंध नाही. हे धनगर बांधव उद्या उघड्यावर पडणार आहेत. ते टाळण्यासाठी सरकारने त्यांना घरे बांधून दिली पाहिजेत. केवळ घरे देऊन भागणार नाही तर बोकडे पोसण्यासाठी त्यांना डोंगराळ भागात चरण्यासाठी मोठी जमीन दिली पाहिजे. तिळारी धरणग्रस्तांना गोवा सरकारने साळ गावात घरे बांधून दिली आहेत. पण तेथील ग्रामपंचायत त्यांना गोमंतकीय मानण्यास तयार नाही. विविध कामांसाठी त्यांची सतत सतावणूक होत आहे. अशी परिस्थिती मोपा गावातील धनगरांवर येणार नाही याची खबरदारी घ्यावी लागेल. वनखात्याच्या जमिनीत त्यांचे पुनर्वसन केल्यास बोकडांना चरण्यासाठी पुरेसा चारा मिळू शकेल. हे काम गोवा सरकारने करायचे आहे. त्यांचे पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी स्थानिक आमदाराने स्वीकारलीच पाहिजे.
