मोदी सरकारची बदलती लक्षणे

0
138

– कॅजिटन परेरा, म्हापसा
या लोकशाही देशामध्ये दर पाच वर्षांनी निवडणुका होतच असतात. संसद, विधानसभेप्रमाणे खालच्या स्तरावर ग्रामपंचायती, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा निवडणुका त्याच पद्धतीने होत असतात. सरकारे किंवा सत्ताधारी बदलत असतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी सारखे भव्य दिव्य यश यापूर्वी इंदिरा गांधी, राजीव गांधी व जनता पक्षालाही मिळाले होते, मात्र यावेळी कॉंग्रेससारख्या देशव्यापी व सर्वांत जुन्या राजकीय पक्षाचे पुरे पानिपत झाले. त्यामुळे आमच्यासारखे कॉंग्रेसचे नसलेले नागरिक धास्तावले आहेत.
ज्या विचारसरणीतून आजचे सरकार स्थानापन्न झाले आहे त्यामुळे सुरुवातीला अनेकजण सैरभैर झाले. परंतु आपल्या देशाची घटना, ६५ वर्षांची राजकीय परंपरा लक्षात घेता स्थानापन्न झालेल्या सरकारला सर्वच गोष्टी सरसकट आणि मुळापासून उपटून टाकता येणार नाहीत, एवढे समाजमन जागृत आहे. आपण आठवूया की पूर्वी राज्या राज्यांत गेली ३५/४० वर्षे वेगवेगळ्या विचारसरणीची सरकारे अदलत-बदलत कार्यरत होती. पंजाबमध्ये अकालींचे सरकार होते. काश्मीरमध्ये बहुतांश मुस्लीम बाहुल्याचे सरकार होते. उत्तर प्रदेशमध्ये मागासलेल्या जातीचे समाजाचे प्रतिनिधित्व मायावती करीत होत्या. बंगालमध्ये कम्युनिस्टांचे सरकार ३० वर्षे राहिले. आता प्रादेशिक पक्ष चालविणार्‍या ममता बॅनर्जींचे सरकार आहे. चेन्नई आणि उडिसामध्ये वेगवेगळ्या पक्षांची सरकारे होतीच. त्यापैकी कोणत्याही सरकारला राज्यघटना तोडून, राजकीय परंपरा मोडून सरकारे चालविता आली नाहीत. त्यामुळे मोदींच्या विजयानंतर जेवढा धसका आमच्या – सारख्यांनी घेतला होता, त्याची तीव्रता आता राहिलेली नाही. अर्थात अभ्यासू नागरिकांनी तत्पर आणि वॉचडॉग म्हणून राहावयास हवे. अन्यथा आजवरच्या प्रथा मोडीत काढण्यात येतील.
डॉ. राममनोहर लोहिया अनेकदा म्हणत असत, लोकशाही’ध्ये एकच सरकार सतत असता नये. वेगवेगळी सरकारे आल्यावर लोक समजतील की कोणते सरकार बरे व का बरे होते. लोकशाही प्रणाली सदृढ होण्यासाठी डॉ. लोहिया तसे म्हणत. ‘जिंदा लोक सरकार बदलते रहते हैं|’ हे त्यांचे प्रसिद्ध वाक्य. डॉक्टरांच्या विचारांतून आजच्या सरकारचे मूल्यमापन व्हावयास हवे. पूर्वीच्या केंद्र सरकारपेक्षा नरेंद्र मोदींचे सरकार बरे आहे की नाही हे देशातील मतदारांनी जाणून घ्यावयास हवे. दुर्दैवाने मोदींची गुजरात हत्याकांडातील भूमिका वादग्रस्त राहिली होती. संघाच्या मुशीतून ते तयार होत मुख्यमंत्री झाले होते. त्यांच्याकडे एक मर्यादित विस्ताराचे राज्य होते. आज खंडप्राय भारतदेश त्यांच्या हाती आला आहे. ‘हा देश केवळ हिंदूंचाच आहे, अन्य धर्मियांनी येथे दुय्यम नागरिक म्हणून रहावे. हवे तर.’’ ही नीती शिकून मोदींनी गुजरात राज्याचे सारथ्य केले होते.
आज मोदींनी स्वतःचा दृष्टिकोन विशाल व व्यापक करण्याशिवाय हा देश टिकवून धरता येणार नाही. या देशाला बलाढ्य राष्ट्र करण्याची घोषणा त्यांनी प्रचारकाळात वारंवार केली होती. ‘विकास सर्वांचा, सर्वांना बरोबर घेऊन’ हा नारा परिस्थितीने त्याच्या मुखी होता. त्यात घोषणेशी प्रामाणिक राहून काम केल्यास त्यांची सत्ता अनेक वर्षे चालेल. त्यांनी देशाला दिलेल्या शब्दांची स्वप्नपूर्वी व्हावी म्हणून प्रयत्न प्रामाणिकपणे करणे भाजपाला बंधनकारक राहील. त्या प्रामाणिकपणामध्ये त्रुटी राहिल्यासही जनता त्यांना दोष देणार नाही. देश लोकशाही व राज्यघटनेला धरून मोदीजींनी चालवावा एवढीच आम्हासारख्यांची अपेक्षा आहे. आजपर्यंत संघाच्या एकाही नेत्याने सर्वांना बरोबर घेऊन आपण विकासाच्या दिशेने जाऊ असे म्हटले नव्हते. मोदींचे जवळचे लोक त्यांना ‘सपनों का सौदागर’ असे संबोधायचे. त्यामुळे वैफल्यग्रस्त झालेल्या तरुण पिढीला थोडीशी आशा प्राप्त झाली आहे. आता अपक्षाभंग होता नये.
संघ हिंदुत्वाचा डंका देशातील बहुसंख्य अशिक्षित आणि विनाकारण धर्मप्रिय असलेल्या बहुसंख्य लोकांना गृहित धरून गेली ८० वर्षे हिंदुत्वाचा प्रचार करीत आहे. परंतु धर्मप्रिय असलेला भारतीय हा धर्मवेडा झालेला नाही. त्यांची मुले, नातवंडे अत्यंत वेगाने प्रगतीच्या दिशेने धावत आहेत. खेड्यापाड्यांत विद्यालये आणि छोट्याशा शहरातही कॉलेज तरुणांना खुणावते आहे. नवीन विचारांची संजीवनी घेऊन तरुणांना स्वतःचा विकास करण्याची घाई आहे. देशासाठी मरण्यापेक्षा ते स्वतःसाठी चांगले जीवन जगण्याच्या प्रयत्नामध्ये आहेत.
उंच जावे, अधिक उंच जावे, एकदम वरचे टोक गाठावे यासाठी प्रत्येक तरुण, पुरुष असो की स्त्री, परिस्थितीशी टक्कर देत प्रयत्न करत आहेत. मोदीजींनी बरोबर हा विकासाचा मुद्दा उचलून सर्व देशाला आकर्षित करून घेतले. आता माघार घेणे म्हणजे तरुण पिढीचा विश्‍वासघात ठरेल. पोकळ घोषणा आणि निव्वळ धर्म यामुळे देशामध्ये निराशा येऊ देता नये, याची काळजी सार्‍या भाजपा पक्षाने घ्यायला हवी.
देशाची राज्यघटना तयार करताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व त्यांच्या सहकार्‍यांनी चारही देशांच्या घटनांचा अभ्यास करून गांभीर्याने आणि प्रत्येक कलमाचा उहापोह घटना तयार केली होती. त्यामागे मानवतावाद ठासून भरलेला आहे. डॉ. आंबेडकरांना घटनेच्या बाहेरही काय काय घडू शकते हे माहीत होते. घटनेच्या चौकटीमध्ये राहूनही त्याकाळी गांधी, नेहरूंसारखे लोकप्रिय देश हुकूमशाहीकडे नेऊ शकतात याची जाणीव होती. डॉ. आंबेडकर हे निःस्सीम लोकशाही व मानवतावादी प्रज्ञावंत होते, त्यावेळी ते म्हणाले होते, ‘‘ज्या व्यक्तीने देशसेवेचे व्रत घेतले, त्या व्यक्तीबद्दल जनतेने कृतज्ञता बाळगणे यामध्ये काही गैर नाही. मात्र जनतेने कृतज्ञता प्रकट करताना आत्मसन्मान विसरता नये. कृतज्ञतेच्या भावनेपोटी आपले स्वातंत्र्य गमावणे मोठी गंभीर चूक ठरेल.’’
पुढे त्याचे स्पष्टीकरण देताना डॉ. आंबेडकर सांगत की, नेत्याच्या प्रेमापोटी जनतेने आपले हक्क गमावता नयेत. इतर कोणत्याही देशापेक्षा हा देश अधिक भावूक व व्यक्तिपूजा करण्यात सर्वांत पुढे आहे. त्याही पुढे डॉ. आंबेडकर स्पष्टीकरण देत की, भक्तीमुळे जनतेला मुक्ती मिळेलही कदाचित. परंतु राजकारणातील भक्ती सामाजिक अधःपतनाकडे नेते व त्याची परिणती हुकूमशाही प्रस्थापित होण्यात होते. एखाद्या स्त्रीने कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी कृतज्ञतेच्यापोटी आपले शील गमावता नये. शीलाएवढाच स्वातंत्र्य आणि मानवतावाद जीवनात महत्त्वाचा असतो, हा विचार डॉ. आंबेडकरांना सांगायचा होता. आजही आपण तो आत्मसन्मानाने केवळ विकासाच्या नावावर विकता नये.
वैचारिक पातळी असणार्‍या अनेक नागरिकांना मोदी सरकार येण्यामागे जी भीती वाटत होती, तिच्या पाऊलखुणा आता दिसू लागल्या आहेत. सत्तेवर येताच आठवडा होण्याआधीच ३७० कलमांचा मुद्दा सरकार समर्थकांनी उरकून काढला. राममंदिराचा मुद्दा जसजशी निवडणूक जवळ येतील तसा ते निर्माण करणारच आहेत. त्याशिवाय राजकीय झिंग भाजपाला निर्माण करता येणार नाही. राज्यपालांना त्यांचा अपराध नसताना हलविण्यात आले. अलोकशाही प्रथा सुरू केली गेली. तेलंगणाची सुमारे १५० खेडी त्या राज्याला न विचारात घेता राजकीय खेळीसाठी आंध्रप्रदेशात घुसडण्यात आली. ‘ट्राय’ ह्या टेलिफोन उच्च समितीच्या अधिकार्‍याला निवृत्तीनंतर नोकरी करण्यास बंधनकारक असलेल्या कायद्यांची बेपर्वाई करण्यात आली. या घटना अस्वस्थ करणार्‍या नाहीत, असे भाजपाशिवाय कोण म्हणेल? सुरुवातीला हुकूमशाही ‘सबका भला’ असे म्हणतच येत असते. अरेरावी आणि हुकूमशाही यामध्ये फरक असा असत नाही. प्रथम लोकशाही प्रथा मोडून अध्यक्षीय पद्धतीप्रमाणे निवडणुका लढविण्यात आल्या. गोव्यातही तेच चालू आहे. विधानसभेमध्ये जवळजवळ सर्व वेळ मुख्यमंत्री पर्रीकरच बोलतात. डॉ. आंबेडकर यांनी जे पाशवी बहुमताचे परिणाम सांगितले आहेत त्याचा प्रत्यय येत आहे, असे आम्ही का म्हणू नये?