- ल. त्र्यं. जोशी (नागपूर)
पंजाब नॅशनल बँकेच्या एकाच शाखेत हा घोटाळा झाला व तो हेतूपूर्वक म्हणजे नीरव मोदी याच्या फायद्यासाठी संगनमताने करण्यात आला ही बाब सूर्यप्रकाशाएवढी स्पष्ट झाली आहे.
गेल्या शुक्रवारी ‘परीक्षापे चर्चा’ या कार्यक्रमात बोलताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, त्यांना रोजच माध्यमांच्या परीक्षेला तोंड द्यावे लागते. ते खरे आहे आणि अशी परीक्षा व्हायलाही पाहिजे. पण पीएनबी घोटाळ्याच्या निमित्ताने त्यांच्या सरकारची झालेली गोची पाहता या प्रकरणात त्यांना साध्या परीक्षेला नव्हे तर अग्निपरीक्षेलाच तोंड द्यावे लागणार आहे. सुमारे साडेअकरा हजार कोटींच्या या घोटाळ्यासाठी पंजाब नॅशनल बँक सर्वस्वी आणि रिझर्व्ह बँक काही प्रमाणात जबाबदार आहे, हे एव्हाना स्पष्ट झाले आहे. घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर चार दिवसांनी प्रथमच त्यावर बोलतांना अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी रिझर्व बँक, पंजाब नॅशनल बँक यांच्याबरोबरच ऑडिटरांनाही दोषी ठरविले आहे. भाजपाच्या वतीने बोलतांना मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी ‘हा बँकिंग घोटाळा आहे, सरकारशी त्याचा काहीही संबंध नाही’ असा अभिप्राय व्यक्त केला. हे सगळे खरे असेलही, पण पीएमओकडे आणि कॉर्पोरेट अफेअर्स मंत्रालयाकडे तक्रारी झाल्यानंतर सरकारने काय कारवाई केली याबाबत सरकार जोपर्यंत लोकांना पटेल असे कारण सांगत नाही, तोपर्यंत सरकारची अग्निपरीक्षा सुरुच राहणार आहे. ती तेथेच थांबणारही नाही. ती थांबविण्यासाठी आपण यानंतर लगेच पळपुट्यांना पलायनापासून रोखण्यासाठी कोणती परिणामकारक पावले उचलणार आहोत हेही सव्वाशे कोटी भारतीयांना सांगावे लागणार आहे.
नीरव मोदी व त्याचा मामा चोकसी यांना भारतात परत आणे तेवढे सोपे नाही. विजय मल्ल्याला परत आणतानाच सरकारची किती दमछाक होत आहे यावरुन ते किती कठीण आहे याची कुणालाही कल्पना येऊ शकते. त्यामुळे त्याचे पासपोर्ट निलंबित करणे, इंटरपोलला कळविणे आदी तातडीच्या औपचारिकता पूर्ण करुन सरकारने आपला मोर्चा त्याची जितकी जास्तीत जास्त चल व अचल संपत्ती जप्त करता येईल तेवढी करायची या दिशेने वळविल्याचे हल्ली दिसते. एकीकडे पंजाब नॅशनल बँकेतील त्याला मदत करणारे सगेसोयरे ताब्यात घेणे व दुसरीकडे संपत्ती जप्त करणे या दोन आघाड्यांवर अक्षरश: वायुवेगाने कारवाई होत आहे. एवढेच नव्हे तर अशाच प्रकारे गैरव्यवहार करणार्‍या अन्य लोकांना पळून जाता येणार नाही व पळवाटही काढता येणार नाही या दृष्टीने कानपूरच्या रोटोमॅक कंपनीच्या कोठारी मंडळींवरही कारवाई सुरू आहे. २३ फेब्रुवारीच्या शुक्रवारपासून अंमलात येणार्‍या बुडित कर्जवसुलीच्या नव्या धोरणानुसार तर या कारवाईला अतिशय वेग येऊन कर्जबुडव्यांना पळता भुई थोडी ठरणार आहे. हा मजकूर लिहित असतांनाही ती कारवाई त्याच वेगाने सुरु असल्यामुळे हे प्रकरण सरकार अतिशय गंभीरपणे व जबाबदारीने हाताळत आहे याबद्दल शंका बाळगण्याचे कारण नाही.
प्रशासकीय पातळीवरून हा विषय हाताळणे जेवढे सहजशक्य आहे, तेवढेच राजकीय पातळीवरुन हाताळणे कठीण आहे. त्याचे एकच कारण आहे व ते म्हणजे या घोटाळ्याच्या नीरव नावाच्या सूत्रधाराचे आडनाव ‘मोदी’ आहे. वास्तविक त्या मोदीशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा कवडीचाही संबंध नाही. तो गुजरातचा रहिवासी असणे व पंतप्रधानही त्याच राज्यातले असणे, नुकत्याच आटोपलेल्या दावोस येथील परिषदेत नीरव मोदी ‘फिकीच्या प्रतिनिधी मंडळात समाविष्ट असणे व त्यावेळच्या ग्रुप फोटोमध्ये त्याचीही छबी उमटणे या योगायोगामुळे कॉंग्रेसला त्यांना कोंडीत पकडण्याची संधी जरुर मिळाली, पण केंद्रीय विधी मंत्री रवीशंकर प्रसाद, संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन, मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी तो हल्ला अतिशय समर्थपणे परतवून लावला. कॉंग्रेस नेते अभिषेक मनु संघवी यांच्या पत्नीने नीरवकडून चार कोटी रुपये रोख खर्च करुन दागिने खरेदी केल्याचे प्रकरण समोर आणून आणि खुद्द राहुल गांधी यांची नीरवशी असलेली कथित जवळीक उघड करुन तर भाजपाने कॉंग्रेसला बचावाच्या पवित्र्यात येण्यास भाग पाडले.
हा बँकिंग घोटाळा पंजाब नॅशनल बँकेच्या मुंबईतील एकाच शाखेत झाला असल्याचा दावा जरी सरकार करीत असले तरी इतर बँकांमध्येही तसे झालेच नसेल याची खात्री या क्षणी तरी सरकार वा बँका देऊ शकत नाहीत. या प्रकरणाची चौकशी जसजशी पुढे सरकेल तसतसे आणखी काही प्रकार पुढे येऊ शकतात. नव्हे रोटोमॅक कंपनीतील घोटाळ्यावरुन ते लगेच पुढे आले आहे. रिझर्व्ह बँकेने थकित कर्जाच्या व्यवस्थापनाबाबत नव्याने तयार केलेल्या व्यवस्थेची अंमलबजावणी शुक्रवार दि. २३ फेब्रुवारी २०१८ पासून होत असल्याने त्याबाबत पुढील आठवड्यात आणखी स्पष्टता येणार आहे. आतापर्यंत जी माहिती समोर आली ती पाहता पंजाब नॅशनल बँकेच्या एकाच शाखेत हा घोटाळा झाला व तो हेतूपूर्वक म्हणजे नीरव मोदी याच्या फायद्यासाठी संगनमताने करण्यात आला ही बाब सूर्यप्रकाशाएवढी स्पष्ट झाली आहे.
आयात निर्यात व्यापारासाठी वापरल्या जाणार्‍या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (हमीपत्रा) च्या माध्यमातून हा घोटाळा झाला. समजा बँकेने नीरवला दोन कोटी रुपयांचे एलओयू दिले असतील तर ती रक्कम तीन महिन्यांच्या आता बँकेत परत यायलाच हवी. आली नाही तर त्याला पुन्हा एलओयू मिळायला नकोत. पण त्याने बँक अधिकार्‍यांच्या संगनमताने अशी मखलाशी केली की, ती रक्कम भरण्यापूर्वी बँकेकडून दोन कोटींपेक्षा अधिक रकमेचे कर्ज घेतले. त्यातून एलओयूची रक्कम भरलीही असेल, पण त्याच्यावरील कर्ज काही कमी झाले नाही. उलट ते वाढतच गेले. विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे बँकेच्या इंटर्नल ऑडिटरसह कुणाही अधिकाजयाला हा प्रकार आक्षेपार्ह वाटला नाही. एवढेच काय पण रिझर्व बँकेच्या ऑडिट चमूच्याही ते लक्षात आले नाही.
हेही शक्य आहे की, पीएनबीच्या त्या शाखेने रिझर्व बँकेच्या ऑडिटरांचेही खिसे भरुन तोंडे बंद केली असतील. मोदी सरकारने इन्सॉल्व्हन्सी व बॅॅँकरप्सी कोडची व अन्य तरतुदींची कठोर अंमलबजावणी सुरु केली नसती तर हा घोटाळाही उजेडात आला नसता आणि आणखी काही काळ सुरुच राहिला असता. पण त्या अंमलबजावणीची परीपत्रके जसजशी बँकेत येऊन थडकू लागली तसतशी पुढील संभाव्य कारवाईची कल्पना बँक अधिकार्‍यांना आली आणि कदाचित त्या माहितीची नीरवकडून किंमत वसूल करुन त्यांनी ती त्याला दिलीही असेल. अन्यथा एफआयआर दाखल होण्यापूर्वीच परदेशात पळून जाण्याची संधी त्याला मिळालीच नसती. पंजाब नॅशनल बँकेने उशीरा सी.बी.आय. कडे तक्रार नोंदविणे हा देखील नीरवला पळून जाण्याची संधी देणाजया कारस्थानाचा भाग असू शकतो. प्रकाश जावडेकर म्हणतात त्याप्रमाणे हा सर्व घटनाक्रम बँकिंग घोटाळ्यात मोडतो व त्यासाठी ती बँक सर्वस्वी आणि रिझर्व बँक काही प्रमाणात जबाबदार आहे हे नि:संशय.
दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे ‘हा घोटाळा रोखण्यासाठी सरकारने काय केले’? असा प्रश्न वारंवार विचारला जातो. खरे तर राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या दैनंदिन कारभारात हस्तक्षेप न करण्याचे सरकारचे धोरण आहे. या बँकांना आर्थिक अडचणींमधून बाहेर पडण्यासाठी व एनपीए कमी करण्यासाठी व्यवस्थात्मक मदत करणे एवढीच याबाबतीत सरकारची भूमिका आहे. त्यांच्या अंतर्गत कारभारातील बर्‍यावाईट गोष्टींची जबाबदारी बँकांचीच आहे. त्या जोपर्यंत कोणत्याही गैरव्यवहाराची रीतसर तक्रार नोंदवित नाहीत, तोपर्यंत सरकारला फारसे काही करता येत नाही. या प्रकरणातही बँकेने रतसर तक्रार नोंदविण्यास उशीर केला. तत्पूर्वीच जर सरकारने कारवाई केली असती व बँकेने हात वर केले असते तर त्याचीच फजिती झाली असती. रीतसर तक्रार आल्यानंतर सरकारने वायुवेगाने उचललेली पावले लक्षात घेतली तर सरकारवर फारसे दोषारोपण करता येणार नाही. एक मात्र निश्चित की, एनपीए कमी करण्यासाठी आपण उचललेल्या कठोर पावलांमुळे काही मंडळींना देशाबाहेर पळून जाण्याची संधी मिळू शकते हे सरकारला कळायला हवे होते व त्यासाठी प्रतिबंधक कारवाईच्या तयारीत राहायला हवे होते. त्याबाबतीत मात्र सरकारची गफलत वा चूक झाली हे निश्चित. त्यामुळेच नीरव कंपनीला लवकरात लवकर भारतात परत आणणे हे सरकारसाठी अत्यंत आवश्यक आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून राष्टलीयीकृत बँका एनपीएमुळे त्रस्त आहेत हे सर्वश्रुत आहेच. जून २०१७ पर्यंत सरकारी बँकांचा एनपीए ७.३३ लक्ष कोटी एवढा होता. म्हणजे बँकांकडील एवढी रक्कम कर्जदारांकडे कुजत पडली होती. तिचा कोणत्याही उत्पादक कामासाठी उपयोग होत नव्हता. उद्योगांना कर्ज देण्यासाठी त्यांच्याजवळ पैसा उपलब्ध नव्हता. त्याचा परिणाम चालू उद्योग अडचणीत येण्यात, नवीन उद्योग सुरु न होण्यात व बेरोजगारांची संख्या वाढण्यात होत होता. या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठीच मोदी सरकारने बँकिंगक्षेत्रात अनेक सुधारणा हाती घेतल्या. इन्सॉल्व्हन्सी व बँकरप्सी कोड हा त्यातलाच एक भाग. या कायद्याच्या आधारेच रिझर्व्ह बँकेने २३ फेब्रुवारी २०१८ पासून एक व्यवस्था लागू केली. आतापर्यंत बँका एनपीए समस्या हाताळण्यासाठी तीन मार्गाचा वापर करीत होत्या. सी.डी.आर.,एस फोर ए आणि एसडीआर या नावाने त्या ओळखल्या जातात. रिझर्व्ह बँकेने त्या बंद करुन नवी व्यवस्था जाहीर केली व ती शुक्रवारपासून अंमलातही आली. या व्यवस्थेनुसार बँकांना दर आठवड्याला थकबाकीदारांच्या फेररचनेचा प्रस्ताव तयार करावा लागणार आहे व त्यामुदतीत तो तयार झाला नाही तर प्रकरण इन्सॉल्व्हन्सी व बँक्रप्सी कोर्टाकडे जाणार आहे. मग बँकांच्या हातात काहीही राहणार नाही. याचाच अर्थ बँकांनी कर्जदारांना अनावश्यक सवलती देण्यापासून रोखले जाणार आहे.
हे सगळे घडण्याच्या जबाबदारीतून २०१४ पर्यंत सत्तेत असलेले संपुआ सरकारही सुटू शकत नाही, कारण आज राष्ट्रीयीकृत बँकांचे जेवढे बुडित कर्ज आहे हे त्या सरकारच्या काळातच एनपीएमध्ये परिवर्तित झाले आहे. मंत्री आणि उच्चपदस्थ यांच्या चिठ्‌ठ्यांच्या आधारावर ते देण्यात आले आहे हे ऑल इंडिया बँक एम्प्लाईज असोसिएशन या डाव्यांशी संलग्न असलेल्या संघटनेने जाहीर केलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या थकबाकीदारांच्या यादीवरुनही सिध्द होऊ शकते. त्यामुळे सुरजेवालासारख्या कॉंग्रेस नेत्यांनी नाकाने कांदा सोलण्याची गरज नाही. थकबाकीच्या या पापापासून कॉंग्रेसला कदापि मुक्त होता येणार नाही.
इथपर्यंत सगळे ठीक असले तरी नीरव आणि कंपनीच्या कृष्णकृत्यांबाबत मोदींच्या पीएमओकडे, जेटलींच्या कॉर्पोरेट अफेअर्स मंत्रालयाकडे तक्रारी झाल्यानंतरही योग्य कारवाई कां करण्यात आली नाही हा प्रश्न शिल्लक राहतोच व इथेच मोदी सरकारला अग्निपरीक्षेला तोंड द्यावे लागणार आहे. पीएमओचा असा दावा आहे की, त्याच्याकडे आलेल्या पत्रात नीरव मोदी व त्याच्या कारवायांचा उल्लेख नाही. तेही एकवेळ मान्य करता येईल, पण नीरवचा मामा चोकसीबद्दल तक्रार होती हे तर पीएमओही मान्य करते. मग त्याच्याविरुध्द कां कारवाई झाली नाही हा प्रश्न उरतोच. एकच तक्रारदार समोर आला असता तर तेही समजून घेता आले असते. पण अनेक तक्रारदार आता आपण तक्रार केल्याचे सांगत आहेत. त्यांच्या तक्रारींवर काय कारवाई केली हे सांगण्याच्या जबाबदारीतून सरकार सुटू शकत नाही. त्यामुळे हे सगळे सरकार जोपर्यंत सांगत नाही तोपर्यंत त्याची अग्निपरीक्षा सुरु राहणे अपरिहार्य आहे.
परदेशात पळून जाण्याचे प्रकार यापुढे घडणार नाहीत याची सरकार आजच्या स्थितीत तरी कोणतीही हमी देण्याच्या स्थितीत नाही. कारण कायद्यातील ज्या पळवाटांच्या आधारे मल्ल्या, नीरवची पिलावळ पळून जाण्यात सफल झाली, त्या पळवाटा आजही आहेतच. त्यामुळे पलायन रोखण्यासाठी सरकारला कुठल्या तरी जालीम मार्गाचा अवलंब करावाच लागणार आहे.
मी काही अर्थशास्त्राचा विद्यार्थी नाही. पण माझ्या अल्पबुध्दीनुसार एक उपाय सरकार तातडीने करु शकते. तो म्हणजे त्याने अशी उपाययोजना करावी कीं, ज्यामुळे राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या थकबाकीदारांना सहजपणे परदेशात जाता येणार नाही. ते सर्वच पलायन करतील असे समजण्याचे कारण नसले तरी नीरवसारखे लोकही काही कमी संख्येत नाहीत. त्यांना रोखणे आवश्यकच आहे. यापुढे एक जरी कर्जबुडव्या देशाबाहेर पळून जाण्यात यशस्वी ठरला तर मोदीसरकारने आतापर्यंत केलेल्या सगळ्या चांगल्या कामावर पाणी फेरले जाऊ शकते. ते टाळायचे असेल तर एक कोटीपेक्षा अधिक रकमेची थकबाकी एक किंवा दोन वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून थकलेली असेल तर अशा सर्व कर्जदारांचे पासपोर्ट सरकारने निलंबित केले पाहिजेत. याचा अर्थ त्या सर्वांवर परदेशप्रवासाची बंदी घालावी असाही नाही. पण बाहेर जाण्यापूर्वी त्यांच्यावर कर्जफेडीचे बंधन असायला हवे. किमान ते कर्ज फेडतील याची हमी तरी त्यांना परवानगी देणार्‍या अधिकार्‍याने घेतली पाहिजे. अन्यथा हे प्रकार थांबूच शकत नाही व त्यांच्या जबाबदारीतून सरकारही सुटू शकत नाही.
वस्तुत: या संदर्भात सरकार अध्यादेश जारी करु शकते व त्याची तात्काळ अंमलबजावणीही करु शकते. पण सरकार फक्त दोन अधिवेशनांच्या मधल्या काळातच अध्यादेश जारी करु शकते. हल्ली संसदेचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन सुरु आहे. सध्या त्याला सुट्या असल्यामुळे कदाचित सरकारला लगेच अध्यादेश जारी करता येणार नाही. पण याच अधिवेशनात आम्ही अशा प्रकारचे विधेयक आणणार आहोत असे जाहीर करु शकते. सांसदीय परंपरा आणि कायदा यांच्या अधीन राहून काय करता येईल याबाबत सरकारच ठरवू शकते. पण असा काही जालीम उपाय केल्याशिवाय हे प्रकार थांबणार नाहीत हे नक्की.
प्रश्न केवळ बँकांच्या कर्जवसुलीपुरताच मर्यादित नाही. याचा संबंध भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या चळवळीशीही आहे. या चळवळीच्या दृष्टीने एका सुचिन्हाचा परवाच सूत्रपात झाला आहे. तो म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाचे हल्ली वादग्रस्त असलेले न्या. चेलमेश्वर यांनी दिलेला निर्णय. एका जनहित याचिकेतील विनंती मान्य करीत त्यांनी सरकारला व संसदेला असे सुचविले आहे की, निवडणुकीस उभे राहणाजया प्रत्येक उमेदवाराने त्याच्या, पत्नीच्या आणि कुटुंबियांच्या उत्पन्नाचा स्त्रोत नमूद करण्याचे बंधन असलेच पाहिजे. त्रिवार तलाक प्रकरणी तातडीने विधेयक आणणाजया सरकारला भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी हे पाउल उचलणेही अशक्य असू नये.
