>> सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक आयोगाची माहिती
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरील चित्रपट हा त्यांचे अनावश्यक उदात्तीकरण करणारा असून त्याचा प्रभाव मतदारांवर पडू शकत असल्याची बाब विचारात घेऊन या चित्रपटाच्या प्रदर्शनास आम्ही परवानगी दिली नाही, असे निवेदन केंद्रीय निवडणूक आयोगाने काल सर्वोच्च न्यायालयासमोर केले. या चित्रपटाचे प्रदर्शन निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत म्हणजेच १९ मेपर्यंत न करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने याआधीच दिले आहेत.
निवडणूक आयोगाच्या वरील आदेशामुळे मोदी चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने याविषयी निवडणूक आयोगाला आपले म्हणजे मांडण्यास निर्देश दिले आहेत. त्याला अनुसरून निवडणूक आयोगाने न्यायालयाला २० पानी अहवाल सादर केला आहे. त्यात आयोगाने नमूद केले आहे की, या चित्रपटाच्या प्रदर्शनामुळे विशिष्ट पक्षाला तसेच नेत्याला अनुकूल स्थिती निर्माण होऊन त्यामुळे निवडणूक आचारसंहितेचा भंग होईल.
या चित्रपटातील अनेक दृश्ये ही विरोधी पक्षाला अतिशय भ्रष्टाचारी ठरवणारी व त्यांच्याविरोधी प्रचार करणारी अशी आहेत. सदर नेत्यांची नावे घेतली जात नसली तरी चेहर्‍यांच्या सारखेपणामुळे त्यांना प्रेक्षक सहजपणे ओळखू शकतात. हा चरित्रपट मोदी यांच्या चरित्राचे गरजेपेक्षा अधिक उदात्तीकरण करणारा आहे. काही प्रतिके, घोषणा आणि दृश्यांमधून एकाच व्यक्तीला प्रचंड प्रमाणात मोठेपणा दिला गेला आहे याकडे या अहवालात लक्ष वेधण्यात आले आहे.
