– गंगाराम म्हांबरे
नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदावर आल्यानंतर जनतेशी त्यांनी सुसंवाद साधलेला नाही, ते पत्रकारांना सामोरे जात नाहीत अथवा परदेशी दौर्‍यात ते मोजकेच पत्रकार नेतात अशा विषयांवर देशात सध्या चर्चा सुरू आहे. अर्थात लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानल्या गेलेल्या प्रसारमाध्यमांनीच या विषयावरील चर्चेला चालना दिली आहे. मोदी खरेच का प्रसारमाध्यमांना टाळत आहेत, हा खरा मुद्दा आहे. निवडणूक प्रचारात ज्यांची भाषणे प्रसारमाध्य’ांना आकर्षित करीत, आपल्याकडे खेचत असत, त्याच नेत्याने आता पाठ फिरवली असा समज वृत्तसंस्था आणि वाहिन्यांनी करून घेतला आहे.
प्रचाराच्या भाषणांत मोदी नेहमीच आवाहन करीत असत की, देशवासीयांनी कॉंग्रेसला ६० वर्षे सत्ता दिली, माझ्याकडे ६० महिने देश सोपवा, परिवर्तन घडविण्याची संधी द्या. मोदींनाही अपेक्षा नसेल एवढ्या प्रचंड प्रमाणात भाजपला लोकसभेच्या जागा मिळाल्या. याच कारणामुळे देशात परिवर्तन घडविण्याची जबाबदारी आता त्यांच्यावर येऊन पडली आहे. लोकसभेचे पूर्वी सदस्य नसलेले मोदी थेट पंतप्रधानपदावर आरुढ झाले आहेत. राज्याचा मुख्यमंत्री ते देशाचा पंतप्रधान ही त्यांची वाटचाल थक्क करणारीच आहे असे नव्हे, तर अचंबितही करणारी आहे.
मोदींना देशाच्या संसदेत काम करण्याची संधी मिळाली नसेल, खासदार म्हणून त्यांना अनुभव नसेल. मात्र एक कुशल प्रशासक ही त्यांची प्रतिमा देशवासीयांना भावली आणि त्यातूनच ते बहुमताने निवडले गेले. गुजरातमध्ये त्यांनी केलेला विकास आणि प्रचारादरम्यान त्यंाच्यामध्ये दिसलेला आत्मविश्‍वास हेच कोट्यवधी मतदारांचे आकर्षण ठरले. हे सारे अल्पावधीत विसरणे शक्य आहे का? पत्रकारांना मोदी घाबरतात हा स्वतः प्रसारमाध्यमांनी करून घेतलेला गोड गैरसमज आहे. केवळ प्रसिद्धीच्या मागे न लागता, देशहिताच्या योजनांवर सतत विचार करणारा नेता पंतप्रधानपदी आहे, याची खात्री जनतेला वाटते आहे, त्यामुळे जनता निर्धास्त आहे. महागाईमुळे मेटाकुटीला येऊनही आम आदमी मोदी सरकार निश्‍चितपणे ‘अच्छे दिन’ आणील असा विश्‍वास व्यक्त करीत आहे. ज्या विचारी आणि परिपक्व वृत्तीतून एका स्थिर व खंबीर सरकारसाठी मतदारांनी मतदान केले, ज्याच्यावर विश्‍वास दाखवला, त्या सरकारला संधी देण्यासाठी प्रतीक्षा करायची आज देशवासीयांची तयारी आहे. महिना उलटला, ५० दिवस झाले असा हिशेब मांडत आपल्या वृत्तवाहिन्यांवर चर्चासत्रे चालविणार्‍यांना जनतेचे मत कधीच कळले नाही. निकालापूर्वी कळले नसेल, पण आता तरी जनमानस समजल्यावर शहाणपण येईल असे वाटत होते, पण नाही आले.
एखाद्या पक्षाला, नेत्याला प्रचंड बहुमत देणार्‍या मतदारांविषयी भाकित वर्तवणारे हाताच्या बोटावर मोजण्याएवढेच होते. प्रसारमाध्यमांची हीच का ताकद, एवढीच का क्षमता! तळागाळात काम करणारे कार्यकर्ते ही भाजपची ताकद होती, तर नेत्यांच्या तालावर चालणारा पक्ष ही कॉंग्रेसची त्रुुटी होती. हे सारे गोव्यातच नव्हे तर देशात दिसत होते. याचा परिणाम म्हणूनच मोदी यांचा उदय सर्वोच्च स्थानी झाला. ज्यांना गुजरातमध्येही मोदींचा प्रभाव जाणवला नाही, त्यांना देश काय समजणार? व्यापक दृष्टीकोनाचा अभाव, निःपक्षपातीपणाची कमतरता यामुळे एककल्ली प्रसारमाध्यमांना देशातील स्थितीचा अंदाजच आला नाही.
मोदींची लाट नव्हे, ही तर त्सुनामी असे वर्णन ज्येष्ठ भाजपा नेत्याने केले होते, ते तंतोतंत खरे ठरले. प्रसारमाध्यमांनाही अखेरच्या दिवसांत मोदींची दखल घ्यावी लागली. मोदींचे भाषण दाखविण्याची चढाओढ वृत्तवाहिन्यांत सुरू झाली. सोशल मीडियासोबत वृत्तवाहिन्यांही मोदींच्या बाजूने झुकल्या. आता याच प्रसारमाध्यमांची तक्रार आहे की, मोदींनी आपल्याकडे पाठ फिरवली आहे.
पंतप्रधानांनी उठसूठ निवेदने करायची, प्रश्‍नांना उत्तरे द्यायची पद्धत या देशात पूर्वीही नव्हती आणि आताही नाही. त्या पदाची प्रतिष्ठा कायम टिकवायची असेल तर ही पद्धत यापुढेही तशीच राहायला हवी. लोकसभेत मोेदी यांनी केेलेले भाषण अनेकांनी ऐकले असेल, त्यात जबाबदारीची जाणीव स्पष्ट होत होती. मोदी यांनी वारंवार बोलत राहावे, बाईट द्यावेत, वक्तव्ये करावीत, निवेदने करावीत अशी अपेक्षाच करणे चुकीचे आहे. लोकशाहीचे गोडवे गाणारे महाभाग या मताशी सहमत होणार नाहीत, पण पंतप्रधानांनी मोजके व मुद्देसूद बोलणेच अपेक्षित आहे. रवीशंकर प्रसाद, प्रकाश जावडेकर, राजनाथसिंग, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज असे मंत्री प्रभावीपणे सरकारच्या भूमिका वेळोवेळी स्पष्ट करीत असताना, मोदी यांनीच बोलावे असे कसे म्हणता येईल?
निवडणूक काळात मोदींची भाषणे ऐकलेल्यांमध्ये त्यांच्या मौनाने अस्वस्थता येणे साहजिक आहे. पंतप्रधानपदाची जबाबदारी पडल्यावर मोदींच्या बोलण्यात फरक पडला असेल तर तो समजण्यासारखे आहे. गोव्यात मेरशी येथील भव्य सभेत झालेले मोदींचे भाषण आणि नंतर अलीकडे डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियममध्ये पंतप्रधान मोदींचे भाषण यात असलेला फरक अनपेक्षित नव्हताच. देशाच्या विकासाचा ध्यास घेतलेला नेता आणि विकासाची जबाबदारी पडलेला नेता यामध्ये फरक असल्यास नवल ते काय? हे सारे समजून न घेता मोदी प्रसारमाध्यमांना टाळतात असे म्हणणे हास्यास्पद आहे. सरकार कोणत्या योजना प्राधान्यक्रमाने अंमलात आणणार आहे, त्या योजनांचे स्वरुप व कालावधी काय आहे, कोणत्या धोरणांत मोठा फरक जाणवतो आहे, कार्यपद्धतीत कसा वेगळेपणा आहे, वस्तुस्थितीला सामोरे जाताना सरकार कोणती ठोस पावले उचलत आहे अशा मुद्‌द्यांपासून ते सरकारची नेमकी दिशा स्पष्ट होत आहे की नाही, येथपर्यंतची खरी शोधपत्रकारिता भारतीय जनतेला अपेक्षित आहे.
सदासर्वदा नकारात्मक बाबींवरच चर्चा करणे, टीका करणे यामुळे दुष्परिणामच अधिक होतात. ज्या प्रसारमाध्यमांनी मोदींना खलनायक ठरवून अमाप (कु)प्रसिद्धी दिली, त्याच घटकावर मोदी आमच्याकडे पाहात नाहीत हो, असे म्हणण्याची दुर्दैवी वेळ आली आहे. मोदींचे वक्तृत्व जनतेने निवडणूक काळात पाहिले, आता जनतेचे लक्ष आहे त्यांच्या कर्तृत्त्वाकडे, याची दखल संबंधितांनी घ्यावी. आपल्या कर्तव्यात मग्न असणार्‍या केंद्रातील सत्ताधार्‍यांना विनाकारण वादात गुंतवू नका, असाच सल्ला जनमानस न समजलेल्या वृत्तवाहिन्यांना (आणि पत्रकारांना) द्यावा असेच आज जनतेला वाटते आहे. आपल्या सरकारच्या कामाचा अहवाल देण्याची ग्वाही पंतप्रधानांनी दिली आहे. तोपर्यत किती ‘खुले’ व्हावे हे त्यांनाच ठरवू द्या की!
