पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात आपल्या दुसर्‍या पर्वातील सरकारचा कणखर कृतिकार्यक्रम जाहीर केला. जनतेने गेल्या लोकसभा निवडणुकीत दिलेल्या भरभक्कम कौलामुळे मोदी सरकार अधिक आक्रमकपणे पावले टाकू लागल्याचे दिसते आहे. त्यामुळे त्यांनी केलेल्या या सूतोवाचाला महत्त्व आहे. जम्मू काश्मीरचे कलम ३७० खालील विशेषाधिकार हटवण्याचा निर्धार या सरकारच्या कणखरपणाचा प्रत्यय देण्यास पुरेसा आहे. ३७० कलम हटवावे हे सर्वांच्या ह्रदयात होते, परंतु पुढे कोण येणार याचीच प्रतीक्षा होती असे म्हणत मोदींनी हे कलम एवढे महत्त्वाचे होते, तर कॉंग्रेसच्या आजवरच्या सरकारांनी ते ‘तात्पुरते’ का ठेवले असा रोखठोक सवाल विचारला आहे. ‘आम्ही समस्या टाळत नाही आणि पाळतही नाही’ असे सांगत सत्तर दिवसांत ३७० कलम हटवल्याचे उदाहरण देताना, ते कलम दहशतवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार आणि भेदभावास कसे कारण ठरले होते हेही मोदींनी आवर्जून सांगितल्याचे दिसले. जम्मू काश्मीरचे स्वतंत्र संविधान आता निकाली निघाल्याने ‘वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन’ झाल्याचे सांगताना मोदींनी एक देश, एक कर, एक देश एक ग्रीड, एक देश एक मोबिलिटी अशी आपल्या सरकारने जी पावले उचलली त्यांना अधोरेखित केले. त्याच बरोबर ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ च्या आपल्या संकल्पनेवर सहमती होण्याच्या दिशेने चर्चा होण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केलेली आहे. आजवरच्या सरकारांचे राष्ट्रीय प्रगतीतील योगदान ते कधी नाकारत नाहीत. कालच्या त्यांच्या भाषणामध्येही प्रत्येक सरकारने आपापल्या परीने दिलेल्या योगदानाचा कृतज्ञ उल्लेख दिसला. राजकारणापलीकडे अशी दृष्टी असलेला नेताच काही राष्ट्रहित साधू शकतो. मोदींचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते राष्ट्राच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या अशा मूलभूत विषयांना हात घालत आहेत. त्यांनी काल घोषित केलेले ‘जल जीवन मिशन’असेल, लोकसंख्या नियंत्रणाचा धरलेला आग्रह असेल, दोन ऑक्टोबरपासून प्लास्टिकमुक्तीचा सोडलेला संकल्प असेल, अशा मूलगामी विषयांना स्पर्श करण्याचा प्रयत्न क्वचितच होत असतो. आपल्या मागील कार्यकाळामध्येही मोदींनी स्वच्छ भारत, शौचालय निर्मिती वगैरे मूलभूत विषयांना हात घातला होता. त्या मोहिमांची फलश्रृती काहीही असो, किमान त्या विषयांची दखल घ्यायला त्यांनी देशाला भाग पाडले हेही त्यांचे मोठे योगदान आहे. शेवटी आपली मानसिकता काही एका फटक्यात बदलू शकत नाही, त्याला वेळ जरूर लागेल, परंतु बदलाची गरज तरी मनावर ठसणे हेही मोठेच काम आहे. पाण्याच्या स्त्रोतांच्या संवर्धनाच्या संदर्भात मोदी सरकार गंभीर आहे हे दिसतेच आहे. जलशक्ती मंत्रालयाच्या स्थापनेतूनच ते स्पष्ट झालेले होते. आता ज्या ‘जल जीवन मिशन’ ची बात त्यांनी केली आहे, त्याच्यासाठी साडे तीन लाख कोटींची तरतूद करून जलसंचय, जलसिंचन, जलसंधारण, जलशुद्धीकरण, जलबचत अशा अनेक अंगांनी काम सुरू करण्याचा मनोदय मोदींनी व्यक्त केलेला आहे. खरोखरच आज हे आवश्यक आहे आणि देशाने या मोहिमेत सक्रिय सहभागी झाले पाहिजे. साधनसुविधांवरही शंभर लाख कोटी खर्च करण्याचा संकल्प मोदींनी कालच्या भाषणातून सोडला आहे. हे सगळे काम सरकारनेच केले पाहिजे असे नव्हे, अनेक क्षेत्रे त्यामध्ये सहभाग घेऊ शकतात हेही पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात अधोरेखित केलेे. विशेषतः उद्योजक म्हणजे कोणी शत्रू नव्हेत, तर ‘वेल्थ क्रिएशन’ हेही एक महत्त्वाचे काम आहे व त्याचाही गौरव झाला पाहिजे असे सांगण्याचे धारिष्ट्य त्यांनी दाखवले आहे. भांडवलदारीची अशी पाठराखण आजवर कोणी अशी उघडपणे केली नव्हती, उलट सरकारला भांडवलदारांपासून धोका आहे असाच सावध पवित्रा अगदी नेहरूंपासून घेतला जात असे. राष्ट्रनिर्मितीतील त्यांच्याही योगदानाची दखल घेतली गेली पाहिजे हा दृष्टिकोन स्पष्टपणे मांडण्याचे धाडस मोदींनी दाखवले आहे. मोदींच्या कालच्या भाषणातील कळसाध्याय आहे तो त्यांनी केलेली ‘चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ’ म्हणजेच तिन्ही सैन्यदलांचा एक प्रमुख नेमण्याची घोषणा. देशापुढील संकटांचा विचार करता तिन्ही सेनादलांमध्ये समन्वय ही आजच्या घडीची गरज आहे. मात्र हे शक्तिकेंद्र भविष्यात कधी भारतीय लोकशाहीच्या मुळावर उठू शकणार नाही याचीही तरतूद करावी लागेल. देशाच्या दहशतवादविरोधी लढ्याशी संपूर्ण भारतीय उपखंडाला जोडून घेण्याचा मोदींनी कालच्या भाषणात प्रयत्न केला. बांगलादेश, श्रीलंका आणि अफगाणिस्तानला असलेल्या दहशतवादाच्या धोक्याचा उल्लेख करीत दहशतवादाविरोधात जागतिक जनमत निर्माण करण्याचा निर्धार पुन्हा एकवार मोदींनी व्यक्त केलेला दिसला. दहशतवादासंदर्भात ही जी ठाम भूमिका आहे, ती आज अपरिहार्य ठरलेली आहे. एकूण जनतेवर ‘सरकारचा दबाव नसावा, परंतु अभावही नसावा’ असे मोदी आपल्या भाषणात म्हणाले. हे तारतम्य सरकारला साधता आले तरच येणार्‍या काळात सरकारचा प्रभाव दिसेल!
