- ऍड. असीम सरोदे
भारतीय संविधानामध्ये कलम १४,१५ मध्ये स्पष्टपणाने सांगितले आहे की, तुमच्या समाजातील स्थानानुसार कोणताही भेदभाव करता येत नाही. पण आपण आदर्श मूल्ये आणि व्यवहार यांच्यात ङ्गारकत केलेली आहे. मेधा खोले यांनीही तेच केले…
पुण्यातील हवामान वेधशाळेच्या माजी संचालिका डॉ. मेधा खोले यांनी निर्मला यादव यांच्याविरोधात ‘सोवळे मोडल्याच्या’ केलेल्या तक्रारीची बरीच चर्चा होत आहे. यासंदर्भात अनेक मुद्दे उपस्थित होत असून त्यांविषयी जाणून घेणे आवश्यक आहे. सर्वप्रथम एक उदाहरण पाहूया. एखाद्या दुकानामध्ये गेल्यानंतर आपण पेनचची मागणी केली आणि दुकानदाराने पेन्सिल दिली. पेन्सिलीचे पैसे दिले असताना पेन देणे ही तुमची ङ्गसवणूक आहे. अशाच प्रकारे मेधा खोले यांच्याकडे काम करणार्‍या निर्मला यांनी खोटी जात सांगून काम मिळवले असेल तर ती ङ्गसवणूक आहे की नाही? तसे पाहिले तर ती ङ्गसवणूक आहे; परंतु हे वस्तूच्या उदाहरणाच्या आधारे समजून घेऊ शकतो का हा खरा प्रश्‍न आहे. माणसांना आपली जात लपवावी का लागते किंवा दुसरी का सांगावी लागते? यामागचे एक कारण बेरोजगारीचे आहे. बेरोजगारीचा संबंध थेट आपल्या उदरनिर्वाहाशी आहे. पोटाचा प्रश्‍न निर्माण होतो तेव्हा माणसे थोडीशी वेगळी वागू शकतात, याचे हे उदाहरण आहे. त्यादृष्टीने पाहिले तर निर्मला यांना स्वयंपाक करता येणे आणि स्वयंपाकाची कला त्यांना माहीत असणे हा निकष महत्त्वाचा आहे. ज्या कामासाठी तिला घेतले आहे त्या कौशल्याबाबत तिने ङ्गसवणूक केली असती तर तिला चुकीची ठरवणे योग्य ठरले असते. पण आपला काहीही संबंध नसताना आपल्याला चिकटलेल्या जातीच्या निकषावरून घडलेला हा प्रकार ङ्गसवणूक म्हणायची का? त्यामुळे सर्वांत पहिली चूक पोलिसांकडे अशा पद्धतीची तक्रार दाखल करण्यासाठी जाऊन मेधा खोलेंनी केली आहे. सवाष्ण नसणे, जात बदलून सांगणे याविषयीची तक्रार पोलिसांनी कोणत्या कलमाखाली घेतली हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. भा.दं. वि. च्या ४१९, २५२, ५०४ कलमांतर्गत एङ्गआयआर दाखल करण्यात आला, पण आता तक्रार मागे घेतल्यामुळे ही ङ्गाईल बंद झाली आहे.
तक्रार घेणे आणि एङ्गआयआर दाखल करणे ही प्रक्रिया थोडीशी वेगळी आहे. ङ्गिर्यादीने दिलेली तक्रार पोलिसांनी शिक्का मारून स्वीकारली असेल तर त्याचा अर्थ या घटनेची दखल घेतली असा होत नाही. जर गुन्हा नोंदवून घेतला असता तर तो कोणत्या कलमांतर्गत घेतला असता हा खरा प्रश्‍न आहे. कारण यासंदर्भात कायद्यामध्ये कोणतीही तरतूद नाही. भारतीय संविधानामध्ये कलम १४,१५ मध्ये स्पष्टपणाने सांगितले आहे की, तुमच्या समाजातील स्थानानुसार कोणताही भेदभाव करता येत नाही.
दुसरी गोष्ट म्हणजे सदर महिला ज्या समाजाची आहे, त्या समाजातील काही संघटना तिच्या पाठिशी उभ्या राहिल्या आणि मेधा खोले यांनी तक्रार मागे घेतली असली तरी हे प्रकरण संपले असे समजू नये, आमच्या पद्धतीने हे प्रकरण संपवू अशी भाषा आणि भूमिकाही चुकीची आहे. संपूर्ण समाज आणि सामाजिक माध्यमे तिच्या पाठीशी उभी राहिलेली दिसून आले आहे. पण निर्मलांनी दाखल केलेली तक्रार ही प्रामाणिक हेतूने केली आहे; परंतु त्यांच्या पाठीशी उभे राहू पाहणार्‍या काही टोळक्यांचा हेतू प्रामाणिक नाही. त्यांना त्यातून राजकारण साधायचे आहे. प्रत्येक घटनेचे राजकारण करायची सवय आपल्याला लागलेली आहे, हेही यानिमित्ताने पुन्हा एकदा दिसून आले आहे. महात्मा ङ्गुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, राजर्षि शाहू महाराज, महात्मा गांधी, विनोबा भावे या सर्वांनी जातीविषमता नष्ट करण्यासाठी बराच संघर्ष केला, पण हे सर्व प्रयत्न या प्रकरणामुळे एका क्षणात आपण अपयशी ठरवले आहेत. त्यांचे नाव आपण केवळ तोंडी लावण्यापुरते घेतो हे पुन्हा एकदा दिसून आले आहे.
मेधा खोले यांच्याशी माझी वैयक्तिक ओळख आहे. व्यक्ती म्हणून त्या वाईट नाहीत; पण अर्थातच त्यामुळे त्यांनी केलेली चूक क्षम्य आहे असेही नाही. तथापि, व्यक्तिशः त्यांना लक्ष्य बनवून बोलले जात आहे आणि त्यातून आपणही त्यांचा एक प्रकारचा मानसिक छळ करत आहोत, हेदेखील लोकांनी समजून घ्यायला हवे. जातीव्यवस्था, भेदभाव, विषमता हे आपल्या समाजात खोलवर रुजलेले आहे. त्याचे एक प्रातिनिधिक रूप या प्रकरणातून समोर आले आहे. म्हणूनच केवळ व्यक्ती म्हणून मेधा खोले यांना दुश्मन म्हणून चालणार नाही. आपण विवाह अथवा इतर समारंभ, सण, उत्सव यांमध्ये जातीपाती पाळतो की नाही याविषयी आत्मचिंतन करणे आवश्यक आहे आणि त्याविषयीही बोलले पाहिजे.
या प्रकरणानंतर सोशल मीडियावर एक प्रश्‍न उपस्थित केला गेला. व्यक्ती-व्यक्तींमध्ये जात-पात पाळायची नसेल तर सरकार का पाळते, असा प्रश्‍न निर्माण होणे स्वाभाविक असले तरी त्यामागील तत्त्व लक्षात घेतले पाहिजे. याला पॉझिटिव्ह डिस्क्रिमिनेशन किंवा सकारात्मक भेदभाव असे म्हणतात. भारतीय संविधानानुसार सरकारला सकारात्मक भेदभाव करण्याचा हक्क आहे. समाजातील काही घटक मुळातच असमान आहेत, भेदभाव सहन करतच त्यांचा जन्म झालेला आहे. त्यांना निकोप स्पर्धेत उतरवणे आवश्यक असते. त्यासाठी शासनाकडून सकारात्मक भेदभाव केला जाऊ शकतो. उदाहरणार्थ, स्री म्हणून जन्म घेतल्यानंतर महिलांना काही प्रकारचे भेदभाव सहन करावेच लागतात. त्यामुळेच कार्यालयीन स्थळी त्यांना सुरक्षितता वाटली पाहिजे, असा कायदा करावा लागतो. हा एक प्रकारचा भेदभावच आहे; परंतु समाज समानतेने वागू शकत नाही म्हणून तो करावा लागला आहे, हे समजून घेतले पाहिजे. दुसरे उदाहरण म्हणजे विकलांगांचे आहे. त्यांना निकोप स्पर्धेत उतरता यावे त्यांच्यासाठी तीन टक्के आरक्षण सरकारी नोकर्‍यांमध्ये राखीव ठेवले आहे. आशादायक पद्धतीने त्यांना आपण समोर नेतो आहोत. दोन्ही पाय नसल्यामुळे दोन पाय असलेल्यांशी ते स्पर्धा करून शकत नाहीत म्हणून आपण त्यांना आणखी पुढे घेऊन जातो. ही शासनाच्या पातळीवर सरकारी नोकर्‍यां मध्ये करण्यात येणारी विषमता आहे याला आपण सकारात्मक भेदभाव म्हणतो. यामध्ये आणि व्यक्तिगत पातळीवर जात-पात विचारून नोकर्‍या देणे यामध्ये ङ्गरक आहे. जात, पात, धर्म यांचा विचार करून व्यक्तिगत नोकर्‍या दिल्या जातात तेव्हा तो भेदभावच आहे. भारतीय संविधानात अनेक गोष्टी मूल्ये म्हणून सांगितलेल्या आहेत आणि त्या आदर्शवत आहेत; पण त्यांसंदर्भात पूरक कायदे नाहीत.
समारोप करताना एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडावासा वाटतो तो म्हणजे श्रमप्रतिष्ठा. श्रम करणारा प्रत्येक जण महत्त्वाचा आहे. मेहनतीने काम करणार्‍या प्रत्येकाला महत्त्व दिलेच पाहिजे. ज्यांना ज्यांना मेधा खोलेंचा राग आला असेल त्यांनीही हा मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे. भारत हा श्रमावर आधारित देश आहे. त्यामुळे श्रमाचा आदर करणारी संस्कृती जोपासून जातीवर आधारलेली संस्कृती मागे टाकणे आवश्यक आहे.
