>> देशभरात १ ऑक्टोबरपासून होणार अंमलबजावणी
आता एखाद्याच्या मृत्यूची नोंदणी करण्यासाठीही आधार कार्ड क्रमांक बंधनकारक होणार आहे. या संदर्भात केंद्रीय गृह खात्याने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार येत्या १ ऑक्टोबरपासून याची अंमलबजावणी होणार आहे. मात्र जम्मू-काश्मीर, आसाम व मेघालय या तीन राज्यांसाठी या अंमलबजावणीची वेगळी तारीख नंतर जाहीर करण्यात येणार आहे. निकटवर्तियाच्या मृत्यू दाखल्याची मागणी करणार्‍या व्यक्तीला अर्जासोबत मयताचा आधार क्रमांक किंवा ईआयडी तथा नोंदणी क्रमांक द्यावा लागेल.
मृत व्यक्तीची ओळख पटविण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मयताच्या निकटवर्तियांनी दिलेल्या माहितीचा अचूकपणा पडताळण्यासाठी आधार क्रमांक महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे मत गृह खात्याच्या अखत्यारीखाली असलेल्या जन्म-मृत्यू नोंदणी महानिबंधकांनी म्हटले आहे. मयताची ओळख पटविण्यासाठी अनेक कागदपत्रांची गरज आधारमुळे अनावश्यक ठरणार असल्याचेही संबंधित अधिसूचनेत नमूद केले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर महानिबंधकांनी आता सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांच्या नोंदणी अधिकार्‍यांनी या अधिसूचनेच्या पालनासंदर्भात निश्‍चितीबाबत १ सप्टेंबरपर्यंत कळविण्याचे निर्देश दिले आहेत. मृत्यूदाखला मिळवण्यासाठी अर्जदाराला मयताचा आधारक्रमांक किंवा ईआयडी माहीत नसल्यास अर्जदाराला मयताकडे आधारकार्ड नव्हते हे स्पष्ट करणारे प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे. या संदर्भात खोटे प्रमाणपत्र सादर केल्यास आधार कायदा २०१६ व जन्म आणि मृत्यू नोंदणी कायदा १९६९ च्या तरतुदींनुसार तो गुन्हा ठरविला जाणार आहे. या प्रक्रियेसाठी अर्जदार तसेच मयताची पत्नी किंवा पालक यांचेही आधारक्रमांक घेतले जाणार आहेत.
