- कर्नल अभय पटवर्धन (निवृत्त)
तेल अविव्ह येथील दूतावास जेरुसलेमला हलवण्याच्या डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निर्णयाचे जागतिक पटलावर तीव्र पडसाद उमटले आहेत. अमेरिकन आदेशाचा निषेध करून तो नामंजूर करवण्यासाठी अलीकडेच संयुक्त राष्ट्रसंघांच्या आम सभेत इजिप्तने एक नकारात्मक प्रस्ताव मांडला. या प्रस्तावाच्या समर्थनार्थ भारताने मतदान केले. या विषयात भारताच्या मुत्सद्दीपणाचा कस लागणार आहे..
अमेरिकेच्या राष्ट्रपतींनी इस्त्रायलच्या तेल अविव्हमधे असलेला त्यांचा दूतावास जेरूसलेमला हलविण्यासंबंधी आदेशाला अलीकडेच मंजुरी दिली. जेरूसलेम, इस्त्रायल सरकारचे प्रमुख कार्यस्थळ असले तरी संयुक्त राष्ट्रसंघाने तेल अविव्हला इस्त्रायलची राजधानी म्हणून मान्यता दिलेली आहे. तेथे ८६ देशांचे दूतावास आहेत. त्यामुळे जागतिक पटलावर अमेरिकन आदेशाचा निषेध करून तो नामंजूर करवण्यासाठी २१ डिसेंबर रोजी संयुक्त राष्ट्रसंघांच्या आम सभेत इजिप्तने एक नकारात्मक प्रस्ताव मांडला. या प्रस्तावाच्या समर्थनार्थ भारताने मतदान केल्यामुळे देशात राजकीय गदारोळ माजला. खुद्द भाजपाच्या सुब्रमण्यम स्वामींसमवेत अनेकांनी सरकारच्या या निर्णयावर व त्या अनुषंगाने एकूणच परराष्ट्र धोरणावर टीकेची झोड उठवली.
पॅलेस्टिनवरचा ब्रिटिश हक्क १९४७मध्ये संपुष्टात आल्यानंतर ज्यूडीझम, ख्रिश्‍चॅनिटी आणि इस्लाम या तीन्ही धर्मांसाठी अती पवित्र जेरूसलेमला आंतरराष्ट्रीय दर्जा देण्याच्या मित्रराष्ट्रीय निर्णयाला, अरब व ज्यूंनी प्रचंड विरोध केला. या वादावर पर्याय म्हणून संयुक्त राष्ट्रसंघाने १८१व्या ठरावांतर्गत पॅलेस्टिन भूभागाचे विभाजन करून ज्यू व अरब राष्ट्रांची निर्मिती केली आणि जेरूसलेमला संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अधिपत्याखाली ‘कॉर्पस सेपरेटम :सेपरेटेड बॉडी’ घोषीत करून ‘स्पेशल लीगल अंड पोलिटिकल स्टेटस’ बहाल केले. या कारवाईला ज्यूंनी मान्यता दिली; पण पॅलेस्टिनी अरब व अरब राष्ट्रांनी अवैधानिक करार देउन झिडकारले. मे,१९४८ मध्ये ज्यू लोकांनी एकतर्फी निर्णयाद्वारे इस्त्रायल राष्ट्र निर्मितीची घोषणा केली. अनेक देशांनी इस्त्रायल देशाला मान्यता दिली पण जेरूसलेमच्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाबद्दल तडजोडीस मात्र नकार दिला.
१९४८च्या प्रथम अरब इस्त्रायली युद्धानंतर पूर्व जेरूसलेम जॉर्डनच्या आणि पश्‍चिम जेरूसलेम इस्त्रायलच्या अधिपत्याखाली आले.
डिसेंबर ४८ मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघानी १९४ व्या ठरावांतर्गत जेरूसलेमला ‘डिमिलिटराइज्ड झोन’ चा दर्जा दिला आणि जेरूसलेम दोन द्विधर्मीय राष्ट्रांच्या हाडवैरात होरपळू लागले. जून १९६७ मधल्या सहा दिवसांच्या द्वितीय अरब-इस्त्रायली युद्धात इस्त्रायलने जॉर्डनच्या अधिपत्याखालील पूर्व जेरूसलेम आणि वेस्ट बंकवर कब्जा केला. पुढे त्यानी जेव्हा १९८०मध्ये जेरूसलेमला इस्त्रायलच्या राजधानीचा दर्जा दिला त्यावेळी संयुक्त राष्ट्रसंघाने ४७८व्या ठरावांतर्गत जेरूसलेमला इस्त्रायलची राजधानी म्हणून मान्यता देण्यास नकार दिला आणि तेंव्हापासून जेरूसलेमच भवितव्य ‘सस्पेन्डेड ऍनिमेशन’मधेच आहे. जेरूसलेमध्ये इस्त्रायली कायदेकानून लागू होऊ शकत नाहीत आणि त्याचा आंतरराष्ट्रीय दर्जा इस्त्रायलला मान्य नाही. त्यामुळे आजमितीला जरी तेल अविव्ह ही इस्त्रायलची आंतरराष्ट्रीय मान्यता असणारी राजधानी असली तरी त्यांचे खरे सत्तास्थान जेरूसलेमच आहे.
अमेरिकन राष्ट्रपतींनी इस्त्रायलच्या विनंतीला मान देउन त्यांचा तेल अविव्हमधील दूतावास जेरूसलेमला नेण्याचा निर्णय घेतल्यावर जगभरात गदारोळ माजला. इजिप्तने त्या विरोधात संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आम सभेत मांडलेला ठराव प्रचंड बहुमताने पारित झाला. १९३ देशांच्या आमसभेत अमेरिका व इस्त्रायलसमेत नऊ देशांनी ठरावाच्या विरोधात मतदान केले. भारतासह १२८ देशांनी समर्थन दिले. जपान,ऑस्ट्रेलिया व कॅनडासमेत ३५ देश अनुपस्थित राहिले आणि म्यानमार व स्वित्झर्लंडसह २१ देशांनी मतदान केले नाही. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आम सभेत इजिप्तचा ठराव जाण्या आधी सुरक्षा परिषदेत यावर मतदान झाले. तेथे १५ पकी १४ देशांनी ठरावाचे समर्थन केले तर अमेरिकेने ठरावाविरूद्ध मत दिले. सुरक्षा परिषदेत ठरावाला समर्थन देणार्‍या देशांची आर्थिक व राजकीय मदत पूर्णत: बंद करण्याच्या उन्मत्त अमेरिकन धमकीला ठरावाच्या समर्थकांनी दाद दिली नाही.
डोनाल्ड ट्रंपच्या या खेळीमागे पुढील कारणे आहेत:
अ) १९९५ मध्ये अमेरिकन कांग्रेसने अमेरिकन दूतावासाला तेल अविव्हमधून जेरूसलेममध्येे नेण्याला मंजुरी दिली होती. अमेरिकन परंपरा/कायद्यानुसार, जर सिनेटने पारित केलेला व राष्ट्रपतींनी हस्ताक्षर केलेला ठराव लागू होऊ शकला नाही तर दर सहा महिन्यांनी राष्ट्रपती त्याला सोडचिठ्ठी (वेव्हर) देतात. डोनाल्ड ट्रंप यांच्या आधी तीन राष्ट्रपतींनी दूतावास जेरूसलेमला नेण्यासंबंधीच्या मंजुरीला किमान ५४ वेव्हर्स दिले होते. सर्व वैधानिक, तात्विक, नैतिक आणि राजकीय घडामोडींचा साधक बाधक विचार करून तसेच संयुक्त राष्ट्र संघाच्या ठरावाचा मान ठेवत, माजी अमेरिकन राष्ट्रपतींनी जेरुसलेमला इस्त्रायलची राजधानी म्हणून मान्यता नाकारली होती. आपल्या कारकिर्दीत या ठरावाचा पहिला वेव्हर डोनाल्ड ट्रंपनी सहा महिन्यांपूर्वी दिला. यावेळी मात्र त्यांनी दूतावास तेल अविव्हला नेण्याचे प्रशासकीय आदेश दिलेत.
ब) संयुक्त राष्ट्र संघाच्या वर उल्लेखीत १८१ व्या ठरावानुसार जेरूसलेमला बहाल करण्यात आलेला विशिष्ट दर्जा ज्यूंना मान्य असला तरी पॅलेस्टिनीयन अरबांना तो मान्य नाही.
क) संयुक्त राष्ट्र संघाचा निर्णय व त्यानुसारच्या जागतिक मताप्रमाणे तेल अविव्ह इस्त्रायलची राजधानी आहे आणि हे अरबदेखील मान्य करतात.
ड) १९४८पासून सुरू असलेल्या, इस्त्रायल पॅलेस्टिन वर्णद्वेषावर उपाय काढण्याच्या प्रत्येक प्रयत्नाला खो मिळाला आहे. राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रंपनी आपल्या निवडणुक प्रचारात ‘‘मी इस्त्रायल पॅलेस्टिन प्रश्‍नावर ठाम तोडगा काढीन’ असे आश्‍वासन दिले होते. पण ट्रम्प हे इस्त्रायलने विवादीत क्षेत्रात बस्तान बसवावे या मताचे असल्यामुळे पॅलेस्टिनियन्सना त्यांच्याकडून फारशी वेगळी आशा नव्हती.
ट्रम्प यांनी जेर्ड कुशनर या त्यांच्या जावयाला मध्य पूर्वेतील दूत नेमल्यानंतर मध्य पूर्वेतील अरब राष्ट्रांशी वार्तालाप करून तेथे स्थैर्य आणण्यासाठी, जेर्डनी सौदी अरबला अनेक भेटी दिल्या. मागील ११ महिने जेरूसलेमचा प्रश्‍न थंड्या बस्त्यात पडलेला असताना आताच तो ऐरणीवर येण्यामागे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या फुटीरतावादी नेतृत्त्वाचा मोठा वाटा आहे. पण ही प्रवृत्ती पूरक परिस्थिती आणि कारण असल्याशिवाय सफल होऊ शकत नाही.
अमेरिकेने दूतावास जेरूसलेमला नेण्याची घोषणा केली तेव्हा असे वाटले की जेर्ड कुशनरनी सौदि अरब आणि तदनुसार गल्फ कोऑपरेशन काउंसिलला या बदलासाठी राजी केले आहे. तसेच या घोषणेपूर्वी पॅलेस्टिनच्या जेरूसलेमवरील दाव्याचा सहानुभूतीपूर्वक विचार झाला असेल असा कयासही करण्यात आला. मात्र ज्या पद्धतीने अरब राष्ट्रांनी याचा कडाडून विरोध केला ते बघता ट्रंपनी काळ वेळ न पाहाताच हा जुगार खेळला याची खात्री पटते. परिणामस्वरूप पॅलेस्टिनी तरल संवेदना दुखावल्यामुळे त्या क्षेत्रात प्रचंड असंतोष उफाळण्याचे संकेत मिळू लागले आहेत. इस्त्रायली पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहूंनी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या नकारात्मक ठरावाला ‘पॅक ऑफ लाइज’ म्हणत अमान्य केले तरी पॅलेस्टिन प्रमुख महमुद अब्बासनी याला ‘व्हिक्टरी फॉर पॅलेस्टिन’ म्हणत मान्य केले. पॅलेस्टिन आर्म्ड मुव्हमेंट हमासनी मात्र नवीन इन्तिफदा (सशस्त्र बंड) पुकारून मृत्यूथैमानाचा इशारा दिला. उलट पक्षी, जेरूसलेममधील अमेरिकन दूतावासाची जागा निश्‍चित केलेल्या ९१ एकर जमिनीचा विकास होउन बांधकाम चालू होण्यासाठी पुढची पाच वर्षे लागतील. त्यामुळे अमेरिका तेथील कामचलाउ इमारतीत दूतावास नेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
पॅलेस्टिनने भारताला काश्मिर प्रश्‍न अथवा जिहादी दहशतवादासंबंधात कधीच, काहीही मदत केली नाही किंवा कुठल्याही फोरममध्ये त्याची बाजू घेतली नाही. उलटपक्षी इस्त्रायल मात्र नेहमीच या दोन्हींमध्ये आपल्या बाजूने खंबीरपणे उभा राहिला होता. हे सत्य नजरअंदाज करत राष्ट्रीय हिताला डावलून भारताने ठरावाच्या समर्थनार्थ मतदान केले आणि जाणतेपणी मागील सरकारची मुस्लीम लांगुलचालनाची री ओढली असे हे टीकाकार म्हणतात. कुठल्याही ठरावाला देण्यात येणारा पाठिंबा ‘इंटरेस्ट व इश्यु बेस्ड’ असावा लागतो. मतदाना दरम्यान तटस्थ अथवा गैरहजर राहाण्यामुळे काहीच हासील झाले नसते. या ठरावाच्या विरोधात मतदान केले असते तर भारताने ‘टोटल अँड सडन पॉलिसी चेंज इन मिडल इस्ट’ केल्याचा आरोप याच लोकांनी केला असता. भारताने या मतदानाच्या वेळी दांडी मारणे जास्त संयुक्तिक झाले असते’ असा जो एक विचार प्रवाह सध्या सोशल मिडियामध्ये आणि राजकीय बुद्धिवंतांमधे ‘व्हायरल’ झाला आहे त्याच्या प्रवक्तांनी हे लक्षात घेणे जरुरी आहे की ‘सडन चेंज फ्रॉम सपोर्ट टू अबस्टेंशन इज अकिन टू ए मेजर आल्टरेशन ऑफ फॉरिन पॉलिसी; विच वुड हॅव पुट इंडिया इन ए डॉक’.
भारतात संयुक्त राष्ट्र संघाच्या आम सभेत भारताने कोणाला मत दिले यापेक्षा यामुळे अमेरिका- भारत सामरिक सख्य अथवा सहभाग आणि इस्त्रायल भारत संरक्षण व तंत्रज्ञान संधीला हानी तर पोचणार नाही ना किंवा त्या खारीज तर केल्या जाणार नाहीत ना या चिंतेने विचारवंतांमध्ये निराशेची भावना निर्माण झालेली दिसते. पंतप्रधान नरेन्द्र मोदींनी सत्तेत आल्यानंतर पहिली तीन वर्षे मुत्सद्देगिरी व चातुर्य पणाला लावून देशाला खनिज तेलाचा पुरवठा करणार्‍या गल्फ रिजनमधील अरब देश आणि इस्त्रायल यांच्यात संवेदनशील समतोल साधला आणि त्यानंतरच ते इस्त्रायलच्या दौर्‍यावर गेले. परराष्ट्र संबंधातील या दोन वेगळ्या वीणांना त्यांनी बेमालूमपणे एकसंध केल्याचे दिसून येते. भारताचे संयुक्त राष्ट्र संघाच्या आम सभेत जेरुसलेमवरील मतदान या एकसंध वीणीनुरूप क्षेत्रीय भौगोलिक आणि राजकीय अस्थिरता लक्षात घेउन, त्याच्या ऐतिहासिक धोरणानुरूप झाले आहे.
इजिप्तचा हिस्सा आणि पॅलेस्टिनलगतची गाझा पट्टी हा आशिया व आफ्रिकेमधील जमिनी दुवा आहे. या क्षेत्राच्या सामरिक महत्वामुळे त्याचा संसाधन व व्यापारी विकास करून पाकिस्तान व श्रीलंकेप्रमाणेच तेथेही चीन आपले पाउल रोवू इच्छितो. म्हणूनच जुलै,२०१७ मध्ये पॅलेस्टिन नॅशनल काउंसिल अध्यक्ष महमुद अब्बास चीन भेटीवर गेले असता त्या क्षेत्रातील द्विराज्य संकल्पना, पॅलिस्टिनचे सार्वभौमत्व आणि पूर्वी जेरुसलेमला राजधानी करण्याच्या पॅलिस्टिनी मागणीला आमचा सर्वंकष पाठिंबा आहे असे चीनी राष्ट्रपती शि जिनपिंगनी ठासून सांगितले. एवढेच नव्हे तर पॅलिस्टिनच्या विकासासाठी चीन, पॅलेस्टिन व इस्त्रायलमध्ये त्रिपक्षीय वार्तालाप घडवून आणण्यावर त्यांनी जोर दिला.
पॅलेस्टिनमध्ये पाय रोवल्यानंतर आधी आर्थिक मदत, नंतर व्यापार उदीम आणि कालांतराने मिलिटरी ऍक्शन्सद्वारे चीन नि:संशय तेथे आपला पगडा जमवेल. पाकिस्तान ऑक्युपाईड काश्मिरमधून गेलेल्या आणि गल्फ रिजन व सुएझ कालव्याला चीनशी जोडणार्‍या चीन पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर आणि बॉर्डर रोड इनिशिएटिव्हची चीनला पश्‍चिम आशियामध्येे सामरिक वर्चस्व मिळवून देण्यातील महत्ता भारत ओळखून आहे. इस्त्रायल व अरब राष्ट्रांमध्ये जेरुसलेमवर होत असलेल्या वादाचा फायदा घेऊ इच्छिणार्‍या चीनच्या महत्वाकांक्षेला भारतानी जेरुसलेम प्रश्‍नावर संयुक्त राष्ट्र संघाच्या ठरावाच्या आडोशाने तीर मारला आहे.
रशियादेखील या क्षेत्रात चीनच्या बरोबरीनेच उभा राहील. कारण रशिया इस्त्रायल व इराणला सामरिक शह देण्यासाठी १९६३ पासून सिरियाला आणि २००० पासून राष्ट्रपती बशर अल असादना सामरिक, आर्थिक व संसाधनीय मदत करतो आहे. अमेरिका आपल्या विरूद्ध जाण्याची संभावना नाही कारण अमेरिकेला सामान्य लोकांची आणि संरक्षणदलांची सक्षम भारतीय बाजारपेठ आणि दक्षिण चीन सागर तसेच हिंद महासागरात चीन विरूद्ध अमेरिकेच्या बाजूने उभे ठाकणार्‍या सहयोग्याला हातातून निसटू देणे परवडणारे नाही.
कुठल्याही ‘इश्यु बेस्ड प्रश्‍ना’चे उत्तर राष्ट्रीय हित लक्षात घेउनच शोधावे लागत असल्यामुळे मोदींनी अरब ज्यूंमधे ही वीण घालण्याचे ठरवले असणार. दोन हाड वैर्‍यांबरोबर असणार्‍या नाजुक परराष्ट्रीय संबंधाच्या या एकसंध वीणीमुळेच भारताला खनीज तेलाचा पुरवठा, गल्फ रिजन अथवा अरब देशांमधील नोकर्‍यांमुळे देशात येणार प्रचंड परकीय चलन, इराणमधील चाबहार बंदर विकासाच्या माध्यमातून अफगाणिस्तान मार्गे इराण, अफगाणिस्तान व युरेशियन देशांशी जमिनी मार्गानी व्यापार करण्याची संधी तसेच इराण आणि अफगाणिस्तानशी वृद्धिगंत होणारे सामरिक संबंध आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची आयात हे सर्व शक्य झाले आहे. यासाठी मोदींनी सापेक्ष राजकीय संबंधांचे अवडंबर न माजवता सामरिक व परसदार मुत्सद्देगिरी अंगिकारली.
१९९२ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंहराव यांनी इस्त्रायलशी राजकीय संबंध प्रस्थापित केल्यावर आपण पॅलेस्टिन प्रश्‍नाकडेच जास्त लक्ष दिले. ते स्वाभाविकच होते. यावेळी मात्र जेरूसलेम प्रश्‍नावरून लगेच अरब-इस्त्रायली युद्ध सुरू होण्याची कुठलीही संभावना नसल्यामुळे भारतानी संयुक्त राष्ट्र संघाच्या १८१व्या ठरावाची वाट चोखाळली असावी. भारताने जर ठरावाच्या बाजूने मतदान केले असते तर तो राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रंपच्या गोटातील लाचार सदस्य ठरला असता आणि त्याची उभरती महासत्ता ही प्रतिमा कलंकित झाली असती अथवा डागाळली गेली असती. जागतिक महासत्ता बनण्यासाठी भारताला भविष्यात देखील अमेरिका, चीन, रशिया, इराण व पाकिस्तानचा समावेश असलेली या प्रकारची सर्व आव्हाने अशाच मुत्सद्दी सामथ्याने पेलावी लागतील.
