राजधानी पणजीमध्ये ‘पे – पार्किंग’ लागू करताना जी प्रचंड शुल्कवाढ विद्यमान पालिका मंडळाने केलेली आहे, ती नागरिकांच्या खिशाला फार मोठी कात्री लावणारी आहे. चार चाकी वाहनांसाठी पहिल्या तासाला वीस रुपये आणि त्यानंतरच्या प्रत्येक तासाला वीस रुपये असा हा दर म्हणजे अतिरेकीपणाचा अजब नमुनाच आहे. पणजीसारख्या पार्किंग समस्येने ग्रासलेल्या शहरात ‘पे पार्किंग’द्वारेच सध्याच्या परिस्थितीवर मात करता येऊ शकते याविषयी कोणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही. परंतु ही दरवाढ किती करावी याला काही ताळतंत्र आहे की नाही? जणू पणजी शहरवासीयांवर सूड उगवण्यासाठीच बाबूश मोन्सेर्रात प्रणित नवनियुक्त पालिका मंडळाने ही भरमसाट शुल्कवाढ लागू केलेली आहे. पणजीत ईडीसी पाटो प्लाझा भागात पे पार्किंग गेले अनेक महिने सुरळीतपणे सुरू आहे. तेथे चार तासांसाठी दहा रुपये शुल्क आकारले जाते. त्याबद्दल कोणीही तक्रार केलेली नाही. उलट, कोणतीही दगदग न करता वाहन उभे करून आपली कामे उरकता येत असल्याने नागरिकांनी तेथील पे – पार्किंगचे स्वागतच केले आहे. परंतु शहराच्या उर्वरित भागांमध्ये अशाच प्रकारे पे – पार्किंग करीत असताना त्याचे दरही रास्त ठेवणे आवश्यक आणि अपेक्षित होते. परंतु मनमानीपणे प्रचंड दरवाढ नागरिकांच्या माथी मारण्याचे कटकारस्थान महापालिकेतील सत्ताधारी मंडळाने आखले आहे. यामागील हेतू शुद्ध दिसत नाहीत. यापूर्वी याच गटाच्या ताब्यात महापालिका होती, तेव्हा एक सत्ताधारी नगरसेवक पालिकेच्या नावावर पूर्णतः बेकायदेशीरपणे वाहनधारकांकडून पार्किंग शुल्क उकळत असल्याचे पुराव्यांनिशी उघडकीस आले होते. त्या महाभागावर कोणतीही कारवाई झाली नाही, उलट यावेळी त्याच्या पत्नीला निवडून आणले गेले. पणजी महापालिका हे भ्रष्टाचाराचे मोठे आगार आहे अशी जनभावना आजवरच्या अनुभवातून बनलेली आहे. मध्यंतरी खुद्द पालिकेच्या बाजाराच्या जुन्या इमारतीमध्ये लोक वास्तव्य करून असल्याचे आणि त्याचे भाडे थेट माजी नगरसेवकाच्या खिशात जात असल्याचे सिद्ध झाले होते. स्वतः मुख्यमंत्र्यांच्या नजरेस हा प्रकार आला. नवे महापालिका बाजार संकुल हे तर भ्रष्टाचाराचे कुरण आहे. तेथील गाळ्यांच्या मालकीची छाननी झाली आणि त्यामागचे आर्थिक हितसंबंध खोदून काढले गेले, तर या गाळेवाटपात कोणाचे खिसे ओले झाले हे जनतेसमोर आल्यावाचून राहणार नाही. हा सगळा पणजी महापालिकेचा काळाकुट्ट इतिहास असताना या कंत्राटांद्वारे आपल्या बगलबच्चांना गब्बर बनण्यासाठी पे पार्किंगचे सवते सुभेच प्रदान केले जाणार आहेत असे दिसते आहे. महापालिकेतील काही मंडळी पे पार्किंग राबवण्यासाठी भलतीच आग्रही दिसत आहेत, ती यामुळेच. पणजीला स्मार्ट सिटी बनवण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या विचाराधीन आहे. पणजी स्मार्ट बनवण्यासाठी गेल्या पालिका निवडणुकीत स्मार्ट लोकांनाच निवडून दिले गेले असा दावा सत्ताधारी गटाने निवडून येताच केला होता. परंतु ही मंडळी स्मार्ट आहेत की ओव्हरस्मार्ट आहेत, असा प्रश्न त्यांच्या एकंदर वागण्यावरून पडतो. ‘हॉटेलवर खर्च करता, मग पार्किंगवर खर्च करायला काय होते’’ हे काहींचे म्हणणे उद्दामपणाचे आहे. महिन्याला पार्किंगवर तीन – चार हजार रुपये खर्च करणे काहींसाठी किस झाडकी पत्ती असेल, परंतु नागरिकांना त्यासाठी अफाट संपत्ती वारसा हक्काने मिळालेली नाही. पे पार्किंग जरूर लागू करावे, परंतु त्याचे दर रास्त असले पाहिजेत आणि पणजीतील व्यावसायिक, व्यापारी, नोकरदार यांच्यासाठी सवलतीची पास योजनाही राबवली गेली पाहिजे. शहरात कामानिमित्त येणार्‍यांचे एकवेळ ठीक आहे, परंतु पणजीतील विविध आस्थापनांतील नोकरदार, स्थानिक व्यापारी, व्यावसायिक यांना हे भरमसाट पार्किंग शुल्क परवडणारे नाही. रोज आठ – दहा तास वाहने शहरात उभी करणे ही त्यांची व्यावसायिक गरज आहे. मौजमजेसाठी ते पणजीत वाहने घेऊन येत नाहीत. त्यामुळे त्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार झाला पाहिजे. परंतु पालिकेच्या सत्ताधारी गटाचे एकंदर वागणे मुजोरपणाचे दिसते. आधीच प्रचंड दरवाढ करून आणि त्यात मासिक पासची तीळमात्र सवलत देणार नाही अशा गर्जना करणार्‍या महापौरांचे वर्तन पोरकटपणाचे आहे. परिपक्वतेचे हे लक्षण खचितच नव्हे. व्यापारी संघटनेने आपला विरोध प्रकट केला आहेच. स्थानिक आमदार सिद्धार्थ कुंकळकर आणि महापालिकेतील विरोधी गटाने या विषयावर आता नागरिकांची साथ द्यावी आणि नागरिकांवरील हा घोर अन्याय दूर करावा!
