मुंबई दुर्घटनेला जबाबदार कोण?

0
124
  • असीम सरोदे

आपल्या धार्मिक भावना ज्या तीव्रतेने आणि सहजतेने ‘दुखावतात’, त्या सहजतेने अशा दुर्घटना घडून माणसे मेल्यावर आपल्या मानवी संवेदना का दुखावत नाहीत?

मुंबईत एलङ्गिन्स्टन येथे झालेल्या चेंगराचेंगरी मध्ये २२ जणांचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर अशा घटनांची जबाबदारी कोणाची यावरून वादही सुरू आहेत. याबाबत सरकारवर ङ्गौजदारी खटला दाखल करण्याची मागणी होत आहे. मुळातच आपल्याकडे इमारती कोसळणे, पूल कोसळणे यांसारखे सरकारी अनास्थेमुळे होणारे अपघात आणि त्यात होणारी जीवित किंवा वित्तहानी यासंदर्भात स्पष्ट कायदा नाही. कोणत्याही प्रकारे जीव घेण्याचा उद्देश नसतो तेव्हा जीवे मारण्याचे कलम लागू शकत नाही, पण सरकारी अनास्थेमुळे जी जीवितहानी होते त्याबाबत कायद्याची स्पष्टता नाही. त्यामुळे सरकारविरोधातील रोष खटला दाखल करून व्यक्त करण्याची लोकांची इच्छाही इथे पूर्ण होऊ शकत नाही.

भारताबरोबरच सर्वच विकसनशील देशांत अभियांत्रिकी आणि वास्तूरचनाशास्त्र याकडे केले जाणारे दुर्लक्ष मोठ्या प्रमाणात दिसून येते. बांधकामांचा निकृष्ट दर्जा, बांधकामसाहित्यात भ्रष्टाचार ही विशिष्ट कारणे यामागे असतात. मात्र, त्याचवेळी आपल्याकडे ब्रिटिशांनी १५० वर्षे राज्य करताना उभारलेले पूल सुस्थितीत असल्याचे दिसते. सरकारी आणि प्रशासकीय पातळीवरील उत्तरदायित्व घेण्याची प्रक्रिया आपल्या इथे नसल्याने आपल्या इथे अपघात होतात. त्यात नाहक जीवितहानी होते ती शहरी, स्थलांतरित, गरीब आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करणार्‍यांची. परदेशात व्यक्तिगत हानी आणि सरकारी चुकांमुळे झालेले मृत्यू यासंदर्भात सरकारवर खटले दाखल करता येतात. तेथे तशा अनेक केसेस झालेल्या आहेत. भारतात मात्र सरकारवर उत्तरदायित्व नक्की करणारा कायदा करणे ही कायदेविषयक अत्यंत मोठी आणि आवश्यक असणारी सुधारणा आहे, पण त्याबाबत कोणी बोलताना दिसत नाही.

प्रत्येक वेळी दुर्घटना घडल्यानंतर चौकशी समिती नेमली जाते. ती देखील सरकारच्या बाजूने निकाल देईल, अशा पद्धतीची काळजी घेतली जाते. त्यामुळे लोकांच्या असंतोषाला, रागाला बगल देण्याचे काम ही चौकशी समिती करते असे म्हणता येईल. खरे तर अशा घटनांमध्ये सत्यशोधन आणि पडताळणी कऱणे आवश्यक आहे; पण नेमके तेच होत नाही. त्यामुळेच लोकांचा सरकारविरोधी रोष खूप वाढलेला दिसून येत आहे. अशा पार्श्‍वभूमीवर मेट्रो रेल्वेचे सुखकर स्वप्नही लोकांच्या पचनी पडत नाही. जी व्यवस्था आहे ती अधिक मजबूत करायचे सोडून जुन्या अव्यवस्थांसह काहीतरी नवीन आणण्याची आवश्यकता नाही. मात्र तरीही तसा प्रयत्न होत असल्यामुळे या सर्वांत अपरिहार्य असलेले घटनेचे राजकारण होणे आपण टाळू शकत नाही.

अशा प्रकरणांमध्ये काही वेळा सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केलेला आहे. २०१० मध्ये सुशील बन्सल खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने ‘चलता है’ ही भूमिका चुकीची आहे असे स्पष्टपणाने म्हटले आहे. म्हणजे इमारत कोसळणे, आग लागणे, पूल कोसळणे, विषारी वायुगळती यांसारख्या किंवा इतर मानवनिर्मित जीवितहानी होणार्‍या अपघातात ‘असे होतच राहते’, ‘काय करणार आपण’ अशी भूमिका घेणारे अनियंत्रित व्यवस्थापन ठेवून चालणार नाही, पण भारतात व्यवस्थापकीय प्रशासनाची किंवा शासनाची जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न सातत्याने होताना दिसतो. त्यामुळे अशा दुर्घटनांसंदर्भात सरकारविरोधात ङ्गौजदारी गुन्हा दाखल करता यायला पाहिजे. अशा प्रकारची चूक एखाद्या कंपनीच्या हातून झाल्यास कर्मचारी, व्यवस्थापनावर जसे खटले दाखल होऊ शकतात, तसेच खटले सरकारवर का दाखल होत नाहीत?
निरीक्षण करणारी जबाबदार व्यवस्था ही सरकारची असते. इमारती निर्मितीला सरकार जबाबदार असते; मग घटना घडल्यावर क्रिमिनिल लाएबिलीटी सरकारचीही नाही का? ङ्गौजदारी स्वरूपाची जबाबदारी सरकारनेच घ्यायला नको का? असे प्रश्‍न आजच्या विकसित समाजापुढे आहेत. भारतात अशा दुर्घटनांमध्ये असंख्य लोक मरण पावतात; पण त्यांचा शेवट ङ्गक्त नुकसानभरपाई देऊन केला जातो.

ही नुकसानभरपाई लोकनिधीतून दिली जाते. कोणीही राजकीय नेता व्यक्तिगत खिशातून देत नाही. नुकसानभरपाई हा सांत्वनाचा भाग आहे, तो अशा घटनांवरील कायमस्वरूपातील तोडगा होऊ शकत नाही. जोपर्यंत शासकीय यंत्रणा आणि शासकीय उत्तरदायित्व, जबाबदार्‍या कायदेशीर दृष्टिकोनातून नक्की केल्या जात नाहीत आणि तशी कायदेशीर सुधारणा आपण करत नाही तोपर्यंत सरकारी यंत्रणा नीट काम करण्यासाठी आणि मानवी दृष्टिकोनातून या सर्वांकडे पाहण्यास उद्युक्त होईल असे वाटत नाही. कसलीच जबाबदारी नसेल आणि ठपका ठेवल्यास आपण कुठूनही सुटू शकतो अशी खात्री असेल तर यंत्रणांमधील माणसे चांगली वागती अशी अपेक्षा कशी ठेवता येईल?

रस्ते अपघाताबाबतही हेच लागू होते. मानवी दुर्लक्ष असेल तर ते समजून घेता येते, पण जेव्हा व्यवस्थापनावरच दुर्लक्ष केले जात असेल तर लोकांचे चिडणे साहजिक असते. म्हणूनच आता सरकारी कामांच्या जाहिरातींवर पैसे न घालवता या विकास कामांवर पैसा घालवण्याची गरज निर्माण झाली आहे. सामान्य माणूस रागावलेला असला तरीही तो बहुतांश वेळा योग्य तोडगाच सांगत असतो. तो वैतागून तोडगा सांगतो, कारण सामान्य माणसांचे जीव गेल्याशिवाय आपण बदल स्वीकारत नाही, सुधारणा करत नाही. मुंबईच्या दुर्घटनेत प्रथमदर्शनी चूक प्रशासनाचीच आहे. केवळ अपघात म्हणून ती घटना सोडून देता येणार नाही. अपघातामध्ये लोकांना मारण्याचा थेट उद्देश नसला तरीही उद्देशरहित लोकांचा खून करण्याचाच हा प्रकार आहे. त्याला कायद्याच्या भाषेत ‘दुर्लक्षामुळे झालेली जीवितहानी’ म्हणजे खुनाचा उद्देश नसला तरीही हलगर्जीपणामुळे खून झालेला आहे.
या पार्श्‍वभूमीवर आणखी एक मुद्दा विचारात घ्यायला हवा, तो आहे आपत्ती व्यवस्थापनाचा. आपल्याकडे याबाबत खूप उशिरा कायद्याची निर्मिती झाली. आपत्ती व्यवस्थापनाची केंद्र, राज्य पातळीवर समिती आहे, पण आपत्ती प्रत्यक्षात घडल्याशिवाय काम सुरू करायचे नाही, अशा प्रकारे ही समिती काम करते. आपत्ती व्यवस्थापन समितीने आपत्ती कोसळू शकते असे कोणते घटक आपल्या आजूबाजूला आहेत याचे निरीक्षण करणे, अहवाल तयार करणे आणि आपत्ती टाळण्यासाठी ती घडण्यापूर्वी काम करणे अपेक्षित आहे; पण तसे घडताना काही दिसत नाही.

आपल्या धार्मिक भावना ज्या तीव्रतेने आणि सहजतेने ‘दुखावतात’, त्या सहजतेने अशा दुर्घटना घडून माणसे मेल्यावर आपल्या मानवी संवेदना का दुखावत नाहीत, हा देखील महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. अशा दुर्घटनांबाबत आपण एवढे असंवेदनशील कसे काय वागू शकतो?