भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली केरळमध्ये जनरक्षा यात्रेची सुरूवात नुकतीच करण्यात आली. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथांपासून अनेक केंद्रीय मंत्र्यांची फौज या यात्रेत सहभागी होणार आहे. पंधरा दिवसांत अकरा जिल्ह्यांतील दीडशे किलोमीटरचा प्रवास ही यात्रा करील. भारतीय जनता पक्षाने प्रथमच केरळमध्ये एवढे दमदारपणे पदार्पण केलेले आहे आणि त्यामुळे ही यात्रा राजकीयदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण आहे. केरळमध्ये आजवर कॉंग्रेसप्रणित यूडीएफ आणि माकप प्रणित एलडीएफ यांच्याच राजवटी राहिल्या. सध्या तेथे मार्क्सवाद्यांचेच सरकार आहे. भारतीय जनता पक्षाने या राज्यात शिरकाव करण्याचा आजवर आटोकाट प्रयत्न करून पाहिला, परंतु त्याला आजवर विशेष यश लाभले नव्हते. मात्र, गेल्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षाने केरळमध्ये दहा टक्के मते मिळवली आणि त्यानंतर गेल्या वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये ती पंधरा टक्क्यांवर पोहोचली. १४० सदस्यीय केरळ विधानसभेत ओ. राजगोपाल यांच्या रूपाने एक जागाही पक्षाने जिंकली. शिवाय किमान सहा जागांवर भाजपाचा उमेदवार दुसर्‍या स्थानी आला. विधानसभा निवडणुकीत मलबार, कोची आणि त्रावणकोर प्रांतांमध्ये भाजपाच्या मतांची टक्केवारी तशी बर्‍यापैकी राहिली. त्यामुळे या घडामोडींपासून प्रेरणा घेत भाजपाने प्रथमच केरळवर जातीने लक्ष केंद्रित केलेले दिसते आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानेही केरळमध्ये जोमाने कार्य चालवलेले आहे. राज्यात रोज पाच हजार संघ शाखा लागतात. संघाची उजवी विचारसरणी आणि माकपची डावी विचारसरणी या दोन टोकांमधील संघर्षाने गेल्या काही वर्षांत केरळमध्ये अत्यंत हिंसक रूप धारण केलेले आहे. एकमेकांची कार्यालये जाळण्यापासून एकमेकांच्या कार्यकर्त्यांच्या हत्या करण्यापर्यंत मजल गेलेली आहे. पी. विजयन मुख्यमंत्रिपदी आल्यापासून राज्यात एकशे वीस भाजपा कार्यकर्त्यांची हत्या झाली आणि त्यातील ८४ त्यांच्याच कन्नूर जिल्ह्यात मारले गेले असा आरोप नुकताच अमित शहांनी केला. त्यापूर्वी सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी तर केरळमधील सत्ताधारी राजवटीने जिहादी घटकांशी हातमिळवणी केल्याचा जाहीर आरोप दसरा मेळाव्यात केला. केंद्रात आणि देशात प्रबळ बनत चाललेल्या भाजपने आता केरळमधील डाव्या राजवटीला शिंगावर घेण्याचे ठरवले आहे हे या घडामोडींतून स्पष्ट झाले आहे. जनरक्षा यात्रा ही त्याचीच सुरूवात आहे. केरळमध्ये उच्चवर्णीय नायर समाज हा यूडीएफचा समर्थक गणला जातो, तर मागासवर्गीय एझावा हे एलडीएफचे. परंतु या एझावा समाजाला आपल्या बाजूने खेचण्यासाठी भाजपने पद्धतशीर प्रयत्न केले. त्यांचे नेते नटेशन यांना भारत धर्म जनसेना नावाचा नवा पक्ष काढायला लावून त्याला राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत सामील करून घेतले गेले. एझावांची केरळमधील लोकसंख्या २३ टक्के आहे. आदिवासी नेते सी. के. जानू यांनाही रालोआमध्ये सामील केले गेले आणि आता कॉंग्रेसचे एकेकाळचे बंडखोर आणि केरळ कॉंग्रेस (मणी) चे नेते के. एम. मणी यांना भाजपा आपल्या गोटात ओढू पाहतो आहे. दोन वर्षांपूर्वी के. राजशेखरन या संघ प्रचारकाला भाजप प्रदेशाध्यक्ष बनवून भाजपने आपल्या कार्याची दिशा स्पष्ट केली होती. डाव्यांच्या पारंपरिक मतपेढीमध्ये खिंडार पाडण्याचे जोरदार प्रयत्न चाललेले दिसत आहेत. ही जनरक्षा यात्रा हेही त्याच दिशेने एक पाऊल आहे. गेल्या वर्षी पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठकही केरळमध्ये घेण्यात आली होती. ख्रिस्ती नेत्यांशीही भाजपा संधान बांधू पाहतो आहे. नुकतेच आल्फोन्स कन्नथनम या ख्रिस्ती नेत्याला केंद्रात पर्यटन राज्यमंत्री बनवले गेले तोही याच राजनीतीचा भाग आहे. केरळच्या लोकसंख्येचा विचार केल्यास ५४.७ टक्के हिंदू, २६.६ टक्के मुसलमान आणि १८.४ टक्के ख्रिस्ती असे प्रमाण आहे. म्हणजे ४५ टक्के अल्पसंख्यक आहेत. त्यापैकी ख्रिस्ती समुदायाला आपल्या बाजूने वळवण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न भाजपाने चालवले आहेत. नुकत्याच यासंदर्भात काही धर्मगुरूंच्या गाठीभेटीही घेतल्या गेल्या. केरळमधील हिंदू समाज लव्ह जिहाद सारख्या विषयांनी अस्वस्थ आहे. त्याचाही फायदा भाजपा मिळवू पाहतो. आधी राज्यातील विरोधी पक्ष म्हणून स्वतःचे अस्तित्व दाखवून देऊन २०१९ च्या निवडणुकीत भरीव कामगिरी करण्याचा पक्षाचा बेत दिसतो. २०१९ च्या निवडणुकीत पश्‍चिम बंगाल, उडिसा, केरळ, तामीळनाडू, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि ईशान्य राज्यांमध्ये शिरकाव करून एकूण जागांची बेरीज वाढवण्याची जी मोहीम भाजपाने चालवली आहे, त्याचाच केरळमधील ही जनरक्षा यात्रा एक भाग आहे यात शंका नाही. उजव्यांचे मनोबल वाढवणार्‍या या यात्रेतून डावे आणि उजवे यांच्यातील रक्तरंजित संघर्षाची इतिश्री होणार की तिला अधिक खतपाणी मिळणार एवढाच प्रश्न आहे.
