- कर्नल अभय पटवर्धन (निवृत्त)
देशातील सर्व मिलिटरी कॅन्टॉनमेन्टसचे उच्चाटन करून त्या जागेच्या विक्रीतून येणारी रक्कम स्थलसेनेच्या आधुनिकीकरणासाठी देण्यात यावी अशी विनंती सेनेने संरक्षण मंत्रालयाला केली आहे. या बातमीमुळे निवृत्त सैनिक व उर्वरित स्थलसेनेत वादळ निर्माण झाले आहे. राजनेते, राजकारणी आणि बिल्डर माफियांचे संगनमत आणि सांगडीमुळे भूतकाळातही असे प्रयत्न झाले होते. पण ते हाणून पाडण्यात आले. यावेळीही असेच होईल का?
प्लासीची लढाई जिंकल्यावर इंग्रजांनी १७६५ मध्ये बिहारच्या पाटणा शहराजवळील दानापूर आणि बंगाल प्रांतातील बरॅकपूरमध्ये भारतातील पहिल्यावहिल्या मिलिटरी कँटॉन्मेंटसची एकसाथ स्थापना केली. सध्या २ लाख एकरांमध्ये स्थलसेनेची ६२ मिलिटरी कॅन्टॉनमेन्टस असून त्यात जवळपास ५० लाखांवर नागरिक आणि स्थल सैनिक वास्तव्यास आहेत. वायुसेना आणि नौसेनेच्या तळांचा त्याच प्रमाणे ऑर्डनन्स फॅक्टरीज्, पीएसयूज्, एनसीसी युनिटस् आणि संरक्षण मंत्रालयाखालील इतर संस्थांचा यात समावेश नाही.
संरक्षण मंत्रालयाकडे एकूण १७.३ लक्ष एकर जागा असून त्यावर २९० मिलिटरी स्टेशन्स आणि ६२ मिलिटरी कॅन्टॉनमेन्टस् आहेत. मे २०१८ मध्ये या मिलिटरी कॅन्टॉनमेन्टस्‌मधील रस्त्यांना आम जनतेसाठी खुले करून सरकारने आगामी काळाची झलक सेनेला दाखवलीच होती. त्यामुळे देशातील मिलिटरी कॅन्टॉनमेन्टसचे उच्चाटन हा त्याच कार्यप्रणालीचा पुढचा भाग आहे असे म्हणायला बराच वाव आहे.
१४ जुलै १८ च्या प्रसारमाध्यमांतील – खास करून टाईम्स ऑफ इन्डिया, द क्विंट आणि इन्डियन एक्सप्रेस या इंग्रजी वृत्तपत्रांमधील बातम्यांनुसार, या सर्व मिलिटरी कॅन्टॉनमेन्टसचे निर्मूलन करुन (ऍबॉलिश) त्या जागेच्या विक्रीतून येणारी रक्कम स्थलसेनेच्या आधुनिकीकरणासाठी देण्यात यावी अशी विनंती सेनेने संरक्षण मंत्रालयाला केली आहे. प्रत्येक मिलिटरी कॅन्टॉनमेन्टमध्ये जेथे स्थलसेनेची सैनिक वसाहत, साधन सामुग्री, शस्त्रागार, फायरिंग रेंजेस व संसाधन आहेत, त्या जागेच्या आकृतीबंदाला ‘एक्सक्ल्युझिव्ह मिलिटरी स्टेशन’ दर्जा द्यावा आणि त्यावर सेनेचे संपूर्ण नियंत्रण असावे असेही या बातमीत म्हटले आहे.
मिलिटरी कॅन्टॉनमेन्टस्‌च्या उच्चाटनामुळे नव्याने आखणी केलेल्या एक्सक्ल्युझिव्ह मिलिटरी स्टेशन्सना वाजवी सुरक्षा देता येईल. संरक्षण मंत्रालयाने मिलिटरी कॅन्टॉनमेन्टस्‌मधील रस्ते आम जनतेसाठी खुले केल्यामुळे स्थलसेनेच्या सैनिकी वसाहती, साधनसामुग्री, शस्त्रागार, फायरिंग रेंजेस व संसाधनांनाची सुरक्षा धोक्यात आली होती हे येथे ध्यानात घेणे आवश्यक आहे. मिलिटरी कॅन्टॉनमेन्टस्‌मध्ये स्थानिक राजकारणी व नागरी अधिकार्‍यांच्या संगनमताने झालेल्या घुसखोरी निवारणाचे जंजाळ आणि जमिनीच्या किचकट न्यायिक व्यवहारातून स्थलसेनेला मुक्तता मिळेल. वर उल्लेखित प्रसारमाध्यांनुसार स्थल सेनाध्यक्ष, जनरल बिपिन रावत यांनी यासाठी सप्टेंबर,२०१८ पर्यंत शोध समिती अहवाल पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. पण स्थलसेना मुख्यालयाने मात्र अजूनही या बातम्यांची पुष्टी केलेली नाही किंवा ही फक्त एक अफवा आहे असे देखील म्हटलेले नाही.
तत्कालीन सरकारच्या संरक्षणदल विरोधी धोरणांनुसार याआधी १९४८ मध्ये एस. के. पाटील समिती आणि १९५६ मध्ये एस्टिमेट कमिटी ऑफ पार्लमेंटने याच प्रकारच्या शिफारशी केल्या होत्या. पण त्यावेळचे सेनाध्यक्ष धाकड असल्यामुळे त्या अमलात आणण्याऐवजी थंड्या बस्त्यात टाकण्यात आल्या. मात्र संरक्षण मंत्रालयातील एका सुत्रानुसार २०१५ मध्ये संरक्षण सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील एका समितीने महू, लखनौ, अलमोडा, अहमदनगर, फिरोजपूर आणि योल कॅन्टॉन्मेंटस्‌बाबत ‘रिलिव्हन्स ऑफ कटॉनमेन्टस् इन इंडिया रिपोर्ट’ संरक्षण मंत्रालयाला सादर केला असून कॅन्टॉन्मेंटमध्ये अशी प्रक्रिया सुरू झाली आहे. अर्थात सेनेने या बातमीची देखील पुष्टी केली नाही किंवा ती नाकारलेलीही नाही. मात्र केंद्र सरकारने धरमशाला कॅन्टॉन्मेंटच्या अखत्यारित असलेली योल कॅन्टॉन्मेंटची सिव्हिलियन एरिया यापुढे धरमशाला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनखाली येईल आणि योल हे फक्त मिलिटरी स्टेशनच राहील याला संमती दिली आहे, असे हिमाचल प्रदेशचे अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर सुधीर शर्मा यांंनी म्हटल्याची बातमी १९ जुलैच्या, हिलपोस्ट या वेबसाईटवर पाहायला मिळते.
सरकारच्या ६२ मिलिटरी कॅन्टॉन्मेंटस्‌मधील रस्ते आम जनतेसाठी खुले करण्याच्या निर्णयानंतर आलेल्या या बातमीमुळे निवृत्त सैनिक व उर्वरित स्थलसेनेत वादळ निर्माण झाले आहे. एका बातमीनुसार यावेळी माजी संरक्षण मंत्री शरद पवार यांनी मिलिटरी कॅन्टॉनमेन्टस्‌च्या उच्चाटनाचा विषय परत एकदा ऐरणीवर आणला असून त्याला पॉवरफूल बिल्डर लॉबीचा पाठिंबा आहे.
राजकीय नेते, राजकारणी आणि बिल्डर माफियांचे संगनमत आणि सांगडीमुळे भूतकाळातही असे प्रयत्न झाले होते. पण ते सैनिकी अधिकार्‍यांची सतर्कता व चौकसपणामुळे हाणून पाडण्यात आले. दिल्ली, मुंबई,कोलकता, लखनौ, अबाला आणि इतर मोठ्या शहरांमधील जागा संपुष्टात आल्यामुळे या सांगडीने आता उर्वरित मिलिटरी कॅन्टॉन्मेंटस्‌कडे आपले लक्ष वळवले आहे, असा प्रवाद आहे. २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी सर्वच राजकीय पक्षांना लागणारा अवांतर खर्च लक्षात घेता या प्रवादाच्या सत्यतेची कल्पना करता येते.
स्वातंत्र्यापूर्वी आणि स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर उभ्या झालेल्या मिलिटरी कॅन्टॉन्मेंटस् शहरांपासून खूप दूर किंवा किमान शहराबाहेर असते. पण वाढती लोकसंख्या आणि शहरीकरणामुळे ही सर्व मिलिटरी कँटॉन्मेंटस शहरात आली असून ‘प्राईम प्रॉपर्टी’ बनली आहेत. या मिलिटरी कॅन्टॉन्मेंटस्‌मध्ये सिव्हिलियन एरियांची निर्मिती होऊन मिलिटरी व सिव्हिल ऍथॉरिटीजमध्ये तणाव निर्माण होऊ लागला आणि त्यात वास्तव्यास असलेल्या जनतेला केंद्र आणि राज्य सरकारच्या लाभकारी योजनांचा लाभ मिळेनासा झाला. सांप्रत सरकारने २०१७ पासून जीएसटी लागू केल्यामुळे आणि राज्य सरकार त्यातील हिस्सा कँटॉन्मेंट बोर्डांना देण्यात कां-कू करत असल्यामुळे कॅन्टॉन्मेंट बोर्डांना टोल टॅक्सद्वारे मिळणारे उत्पन्न संपुष्टात आले आणि त्यांच्याकडे पैशाची वानवा होऊ लागली.
मिलिटरी कॅन्टॉनमेन्टस्‌मधील सिव्हिलियन एरिया (मेंटेनन्स) आणि इतर संलग्न बाबींसाठी स्थानिक नगरपालिका/महानगरपालिकांच्या हवाली करावी जेणे करून त्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाच्या स्थल सेनेला होणार्‍या वाटपातील रकम वाचवता येईल. २०१७-१८ मध्ये स्थलसेनेला मिलिटरी कॅन्टॉन्मेंटस्‌च्या वार्षिक देखभालीवर ४७६ कोटी रुपये खर्च करावे लागलत. २०१७-१८ मध्ये देशभरातील मिलिटरी कॅन्टॉन्मेंटसचे एकूण उत्पन्न १२० कोटी रुपये होते. यामध्ये संरक्षण मंत्रालय ११ कोटी रुपयांची भर घालतो, जी पर्यावरण मंत्री मनेका गांधींनुसार दिल्लीतील २५ मंत्र्यांच्या बंगल्यांमधील गार्डन्सवर होणार्‍या खर्चापेक्षाही कमी आहे. सांसदीय समित्या आणि कॉम्प्युटर अँड ऍडव्हकेट जनरलच्या (कॅग), अनेक अहवालांमध्ये मिलिटरी कँटॉन्मेंटस्‌च्या लीझ मॅनेजमेन्ट अनऍथोराइज्ड कन्स्ट्रक्शन आणि एनक्रोचमेन्टची निर्भत्सना झाली आहे. त्यांच्या मते, कँटोन्मेंट बोर्डांनी योग्य पद्धतीने लीज मॅनेजमेंट करून संपुष्टात आलेले लीज करार रद्द केले तर बरीच रक्कम हाती येऊन स्थलसेनेसाठी संसाधान निर्मिती शक्य होऊ शकते. प्रत्येक कँटोन्मेंट बोर्डाचा एक गौरवशाली इतिहास आहे. आपल्या अखत्यारीत ते विविध लोककल्याणकारी योजना राबवतात. त्यांची क्षेत्रीय देखभाल, स्वच्छता आणि शिस्त वाखाणण्याजोगी असते. जर कॅन्टॉन्मेंटमध्ये राहणार्‍या लोकांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अंतर्गत टाकण्यात आले; तर त्यांचे जीवन नरकमय होईल यात शंकाच नाही. सरकारने कॅन्टॉन्मेंट ऍक्ट कलम २५८ अंतर्गत त्या क्षेत्रातील रस्ते आम जनतेसाठी खुले केले आहेत, त्यामुळे लोकांचे हाल बरेच कमी झाले आहेत. काही संरक्षण क्षेत्रांच्या आतील रस्ते आम जनतेसाठी खोलल्या गेले नाही, कारण त्यांच्यावर कॅन्टॉन्मेंट ऍक्ट लागू होत नाही. सर्व कॅन्टॉन्मेंटस्‌ना एक्सक्ल्युझिव्ह मिलिटरी स्टेशनमध्ये बदलण्यात आले, तर नुकतेच खुले झालेले हे सर्व रस्ते परत बंद होतील आणि त्याचा त्रास आम जनतेलाच होईल.
१३ सप्टेंबर २००६ला पारित झालेल्या कॅन्टोन्मेंट ऍक्ट २००६ नंबर ४१ ऑफ २००६ च्या प्रमुख कलमांनुसार
१) केंद्र सरकारच्या अध्यादेशानी मिलिटरी कंटॉनमेन्ट स्थापन केली जातील आणि त्या आदेशानुसार त्याची मर्यादा आखण्यात येईल.
२) केंद्र सरकार या क्षेत्राच्या मॅनेजमेन्टसाठी कंटॉनमेन्ट बोर्डाची स्थापना करेल आणि ते याची देखभाल करतील.त्या स्थानिक स्वराज्यसंस्थांंच्या अखत्यारीबाहेर असतील.
३) केवळ केंद्र सरकार कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या आखून दिलेल्या मर्यादेत कमी करेल आणि बोर्डाचे कायदेकानून त्यात वास्तव्य करणार्‍यांना लागू होतील.
४) घटनेच्या २४३ (पी) (ई) अंतर्गत प्रत्येक कॅन्टोन्मेंट बोर्डला म्युनिसिपालिटीचे अधिकार मिळतील.
५) हा ऍक्ट १९२४ च्या कॅन्टोन्मेंट ऍक्टची जागा घेईल.
६) कोणत्याही कॅन्टोन्मेंटमधील सत्य आणि त्याचे भवितव्य कॅन्टॉन्मेंट ऍक्टच्या १०, ११ आणि १२ कलमांद्वारेच ठरवले जाऊ शकते. हा कायदा संसदेत पारित झाल्यामुळे याबद्दलचा निर्णय संसद, केंद्र सरकार आणि मंत्रिमंडळच घेऊ शकते. कुठल्याही मंत्रालयाला किंवा सरकारी खात्याला तो अधिकार नाही.
प्रत्येक मिलिटरी कॅन्टोन्मेंट ही एक कंपोझिट मिलिटरी सिव्हिलियन टाऊनशिप असते. यामधील टाईप ए जागेवर मिलिटरी स्ट्रक्चर आणि बाकीमध्ये नागरी वस्ती असते. जसजशी देशामधली लोकसंख्या वाढू लागली, त्याच प्रमाणात मिलिटरी कॅन्टॉन्मेंटसमध्ये राहणार्‍या नागरिकांच्या संख्येतही वाढ झाली आणि कॅन्टॉनमेन्ट बोर्डावर दबाव वाढू लागला. त्यातच स्थानिक राजकारणी व राजनेत्यांनी त्यांच्या मतपेढीला खुश करण्यासाठी प्रशासकीय अधिकार्‍यांच्या मदतीने जागा हडप करून अतिक्रमण सुरू केले. राष्ट्रीय स्तरावरील राजनेत्यांचा पाठिंबा मिळाल्यामुळे अशा गोष्टींना राजकीय, प्रशासकीय आणि कायद्याचे अभय मिळाल्याचे आढळते. या तिहेरी अभयाला संसदेची मंजुरी मिळवून देऊन कृतीत आणण्यासाठी केन्द्र सरकारने स्थलसेनेच्या अखत्यारितील ६२ मिलिटरी कॅन्टोन्मेंटस्‌चे उच्चाटन करून सैनिक असलेल्या जागेला मिलिटरी स्टेशनमध्ये बदलण्याची अनुमती दिली असेल, तर राज्य सरकारला ती जागा आणि त्या जागेमधील सैनिकी सुविधांचा ताबा घेणे, कॅन्टॉन्मेंट बोर्डातील कर्मचार्‍यांना राज्य सेवेत घेणे, तेथील शाळा, दवाखाने, इमारती व इतर संसाधनांची किंमत संरक्षण मंत्रालयाला देणे, कॅन्टॉन्मेंट बोर्ड डिनोटिफाय झाल्यावर त्यांच्या डिपार्टमेन्टस् आपल्या ताब्यात घेणे आदी बाबींसाठी समित्या नेमून लवकरात लवकर कार्यवाही पूर्ण कराव्या लागतील. अर्थात या प्रणालीला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची अनुमती मिळेल का हा यक्ष प्रश्‍न आहे. कारण अजूनही संसदेमध्ये राष्ट्र हिताला प्राधान्य देणारे बरेच सदस्य आहेत अथवा असावेत ही निवृत्त सैनिकांची भाबडी आशा आहे.
