>> राज्य मुख्य माहिती आयुक्त प्रशांत तेंडुलकर यांचे मत
माहिती हक्क कायद्यात काळानुसार दुरुस्ती करण्याची आवश्यकता आहे. हा कायदा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येतो. त्यामुळे केंद्र सरकारने माहिती हक्क कायद्यात दुरुस्ती करण्याची गरज आहे असे मत राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त ऍड. प्रशांत प्रभू तेंडुलकर यांनी केली.
आयोगाला देण्यात आलेली जागा आणि कर्मचारीवर्ग अपुरा पडत आहे. त्यामुळे सेवेवर काही प्रमाणात परिणाम होतो. मुख्य माहिती आयुक्तपदाचा दोन वर्षांपूर्वी ताबा घेतला त्यावेळी आयोगाकडे २ हजारच्यावर प्रकरणे प्रलंबित होती. दोन वर्षांच्या कार्यकाळात अनेक प्रकरणे जलद गतीने निकालात काढल्याने सध्या ४५६ प्रकरणे बाकी असल्याचे त्यांनी सांगितले. केंद्र सरकारच्या खात्याविरोधात येणार्‍या तक्रारी हाताळण्यासाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सची सुविधा उपलब्ध करण्याची सूचना करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आयोगाकडे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येणार्‍या कार्यालयांबाबतच्या तक्रारी हाताळण्यासाठी सुविधा उपलब्ध नसल्याने तक्रारी मागे घेण्याची सूचना अर्जदारांना करावी लागते. आयोगाकडून तक्रारदारांना केंद्रीय माहिती आयोगाकडे तक्रार करण्याची सूचना करावी लागत असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. आरटीआय कायद्याखाली मिळणार्‍या माहितीची गैरवापर केला जाईल, अशी भिती व्यक्त होत होती. तथापि, न्यायालयांनी माहिती हक्क कायद्याबाबत वेळोवेळी दिलेल्या निवाड्यामुळे सार्वजनिक माहिती अधिकार्‍यामधील भिती कमी होत असल्याचे ते म्हणाले. आयोगाने आत्तापर्यंत पंचायत सचिव, नगर नियोजन खाते, पीडीएच्या अधिकार्‍यांना जास्त प्रमाणात दंड ठोठावला आहे. माहिती हक्क कायद्याबाबत जनजागृती होत असल्याने सार्वजनिक माहिती अधिकारी अर्जदाराला आवश्यक माहिती देत आहेत. त्यामुळे सध्या दंडाचे प्रमाण कमी होत असल्याने त्यांनी सांगितले.
देवस्थान समित्या, कोमुनिदाद संस्था माहिती हक्क कायद्याखाली येत नाहीत. या दोन्ही संस्थांच्या कारभारावर मामलेदारांचे नियंत्रण असते. त्यामुळे माहिती हक्क कायद्याखाली या संस्थांची अर्जदाराला थेट माहिती मिळू शकत नाही. या संस्थांकडून मामलेदारांकडे सादर केलेली माहिती अर्जदाराला मिळू शकते असे त्यांनी स्पष्ट केले. विना अनुदानित खासगी शिक्षण संस्थासुद्धा माहिती हक्क कायद्याखाली येत नाहीत. या संस्थांना दरवर्षी आर्थिक व इतर माहिती शिक्षण खात्याला सादर करावी लागते. शिक्षण खात्याकडे सादर केली जाणारी माहिती अर्जदारांना शिक्षण खात्याकडून मिळू शकते असे त्यांनी सांगितले.
अंध व्यक्तींच्या सोयीसाठी माहिती हक्क कायदा ब्रेल लिपीमध्ये तयार करण्यात आला आहे. राज्यात अंध व्यक्तींना ब्रेल लिपीतील कायद्याच्या प्रती उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. माहिती हक्क कायद्याच्या जागृतीसाठी लघू चित्रपट माध्यमाचा वापर केला जाणार असल्याचे ते म्हणाले.
