माहिती हक्क कायदा : एक प्रभावशाली शस्त्र

0
210
  • आयरिश रॉड्रिगीज

बिहारमधील जनतेला एका फोन कॉलवर माहिती अधिकाराखाली प्रश्न विचारता येतात. माहिती शुल्कापोटीचे दहा रुपये त्या कॉलसाठी आकारले जातात. अशा प्रकारची सुविधा गोव्याच्या जनतेला का मिळू नये?

माहिती हक्क कायदा २००५ हा कायद्याचा अतिशय महत्वाचा असा घटक आहे. या कायद्यामुळे ‘आम आदमी’ सरकारी यंत्रणेसमोर ङ्गार काळ ‘असहाय’ होऊ शकत नाही. माहिती हक्क कायद्यामुळे जनतेला सरकारासंदर्भात माहिती मिळविणे अधिक सुलभ झाले आहे. सरकारी यंत्रणा, निर्णय तथा कृतशीलतेसंदर्भातील ङ्गाईल्स तथा दस्तावेज मुक्तपणे हाताळण्याची मुभा नागरिकांना या कायद्यामुळे मिळाली आहे. असे केल्यामुळे राज्यकारभार जबाबदारीने पार पाडून जनतेच्या गरजा पुरविण्याकडे अधिक लक्ष देणे शक्य होऊ शकते, तसेच सरकारी कर्मचार्‍यांकडून होणार्‍या अधिकाराच्या गैरवापरावर नियंत्रण येऊ शकते.

आम्ही माहिती हक्क कायद्याचे अतिशय उत्साहपूर्वक समर्थन करून त्याचा यथायोग्य वापर केला पाहिजे. यापूर्वी माहिती दाबून टाकण्याचा प्रयत्न सरकारे करीत होती, सत्तेच्या अंधःकारात ङ्गार मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार व वशिलेबाजी चालत होती. माहिती हक्क कायद्याच्या मुळे आता यात जनतेला सहभागी होण्याची दालने खुली झालेली आहेत. जनतेला कायद्याने बहाल केलेला माहिती हक्क कायदा या अतिशय प्रभावशाली शस्त्राचा वापर सरकारी अधिकारी तथा राजकारण्यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध वापरण्याची गरज आहे.

अधिकारी मंडळ सदर कायद्याची योग्य प्रकारे तथा प्रामाणिकपणे अंमलबाजवणी करीत आहेत की नाही यासंबंधी दक्षताही घेण्याची गरज आहे. कायदा ङ्गक्त काटोकाट लागू केला जाऊ नये तर राज्यकारभार सुधारण्याकडेही त्याचा कल असायला हवा, तसेच जनतेप्रती जबाबदारी वाढीस लागायला हवी. भ—ष्टाचार तथा अनिश्चिततेचे समूट उच्चाटन करणे शक्य नसले तरीही त्यात कपात करणे शक्य आहे.

लोकशाहीत माहिती हक्क कायदा हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्क आहे. त्यामुळे चालू असलेल्या सरकारी योजना तथा प्रकल्पासंदर्भात सरकारी यंत्रणेला जबाबदार धरून जनतेच्या व्यवस्थापनात होणार्‍या भ—ष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी गोमंतकीय जनतेने यथायोग्य पत्रव्यवहार करून या योजना व प्रकल्पासंदर्भात माहिती मिळवायला हवी.
शुल्क म्हणून १० रुपयांचा कोर्ट फी स्टॅम्प लावून संबंधित खात्याच्या माहिती अधिकार्‍याला प्रश्‍न विचारावे लागतात. माहिती हक्क कायद्याखाली मागितलेली माहिती ही प्रचंड तथा विस्तृत नसल्यास माहिती अधिकार्‍याने लगेच वेळकाढू धोरण न अवलंबता तातडीने द्यायला हवी. त्यासाठी कायद्याने घालून दिलेल्या ३० दिवसांच्या मुदतीचा आधार घेण्याची गरज नाही.

प्रामाणिक अधिकारीही अनेकदा माहिती देण्याची जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न करतात, कारण जनतेला माहिती देण्याची त्याना सवयच नसते. जर माहिती अधिकारी कायद्याने घालून दिलेल्या ३० दिवसांची मुदत मागून घेत असल्यास आपण मागितलेली माहिती देण्यास सदर अधिकारी का कू करीत असून वेळकाढू धोरण अवलंबित असल्याचे समजावे.

गोव्याने खरे म्हणजे बिहार राज्याचे उदाहरण घेण्याची गरज आहे. बिहारमधील जनता टेलिङ्गोनद्वारेही माहिती हक्कासाठी निवेदन सादर करू शकते. बिहारमध्ये माहिती हक्क कायद्याअंतर्गत ङ्गोन कॉलद्वारे आपल्याला हवी असलेली माहिती मिळवू शकते. त्यामुळे प्रश्‍न लिहिणे, ङ्गॉर्म भरणे व सदर ङ्गॉर्म संबंधित खात्यात नेऊन देणे यासारख्या लांबलचक तथा अडचणीच्या प्रक्रिया अधिक सुलभ झाल्या आहेत.

बिहारमध्ये माहिती हक्क कायद्याअंतर्गत माहिती मिळविण्यासाठी खास टेलिफोन सेवा कार्यान्वित करण्यात आली असून ङ्गोन कॉल करून माहिती मिळविणे सुलभ झाले आहे. माहिती हक्क कायद्याखाली माहिती मिळविण्यासाठी केलेल्या ङ्गोन कॉलसाठी १०/- रुपये माहिती शुल्कापोटी आकारण्यात येतात. ङ्गोनवरील संभाषणासमवेत ङ्गोन कॉल करणार्‍याची माहिती, त्याचा पत्ता व इतर संबंधित माहिती घेतली जाते. सदर माहिती संगणकामध्ये गोळा केली जाते. संगणकामध्ये सविस्तर माहिती गोळा झाल्यानंतर सदर मागितलेली माहिती म्हणजे माहिती हक्क कायद्या अंतर्गत मागितलेल्या माहितीचा कायदेशीर अर्ज होतो. कॉल सेंटर त्यानंतर सदर अर्ज संबंधित खाते/अधिकारी यांच्याकडे पोचते करतात व त्यासमवेत अर्जदाराची एक प्रत जोडली जाते.

अशा प्रकारची सुविधा गोव्यात उपलब्ध करून इंग्रजी, कोंकणी व मराठीमधून संभाषण करण्याची सुविधा करावी आणि न विसरता पुढील ५ वर्षात कन्नडमध्येही! असे केल्याने पेडण्यापासून काणकोणपर्यंत कुणीही सहजतेने ङ्गोन कॉलद्वारे माहिती हक्क कायद्याखाली माहिती मिळवू शकेल. गोवा सरकारने माहिती हक्क कायद्यात काही दुरुस्त्या करून जनतेसाठी सहायक माहिती केंद्र उभारावे. ङ्गोन कॉलवर माहिती मिळविण्यासाठी आकारले जाणारे शुल्क ही शुल्क आकारण्याची एक पद्धत म्हणून अवलंबिली जावी. अशाप्रकारची सुविधा उपलब्ध केल्यास माहिती मिळविण्यासाठी अर्ज करण्यासाठी जे अनेक दिवस वाया जातात, ते कामही काही मिनिटात अगदी सहजतेने होईल व माहिती मिळविण्यासाठी करावी लागणारी धावपळही कमी होईल. आपल्याला कुठल्या खात्याकडून अथवा अधिकार्‍याकडून माहिती मिळवायला हवी याची शहानिशा करण्याची गरजही अर्जदाराला लागणार नाही, कारण संबंधित अर्ज कोणाकडे पाठवायचा याची माहिती संबंधित कॉल सेंटर घेईल. माहिती हक्क कायद्याची योग्यप्रकारे अंमलबजावणी होण्यासाठी माहितीसाठी केल्या जाणार्‍या अर्जात सहजता व सुलभता येण्याची गरज आहे. बिहारसारखे ङ्गार मोठे राज्य ही सेवा उपलब्ध करू शकते तर आकाराने बिहारच्या एक किंवा दोन तालुक्याएवढे असलेल्या गोव्यात ही सुविधा उपलब्ध करणे सहज शक्य आहे. गोवा सरकारने बिगर सरकारी संस्थांचे (एनजीओ) सहकार्य या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी घ्यावे.

गोवा राज्य माहिती आयोगाची कार्यपद्धती अधिक सक्षम करण्याची गरज आहे. जे सरकारी अधिकारी माहिती हक्क कायद्याखाली माहिती देण्यास नकार देत आहेत अथवा कुचराई करीत अशा अधिकार्‍यांसंदर्भात आयोगाने कडक राहण्याची गरज आहे. वेगवेगळ्या सरकारी खात्यात जनतेला माहिती हक्क कायद्याखाली माहिती मिळविण्यासाठी केल्या जाणार्‍या अर्जात व पुढील प्रक्रियेत जनतेला मदत करण्यासाठी माहिती हक्क आयोगाच्या एकूण व्यवस्थापनात बदल करण्याची गरज आहे. प्रत्येक सरकारने नूतन पद्धत अवलंबिण्याची, सक्रीयतेची व मोठ्या प्रमाणात पारदर्शकता आणण्यासाठी गरज आहे. बदल घडवून आणण्यासाठी माहिती हक्क कायदा हे अतिशय प्रभावशाली असे शस्त्र आहे.