- ऍड. असीम सरोदे
माहितीचा अधिकार या कायद्यात बदल करण्याचा सरकारचा विचार असून त्यासंबंधीचे दुरुस्ती विधेयक सर्व प्रक्रियांना वळसा घालत संसदेच्या ताज्या अधिवेशनात पटलावर मांडण्यात येणार आहे. ही पावले धोक्याची सूचना देणारी आहेत. मुळातच ज्यामध्ये चर्चा करावी लागणार नाही अशीच प्रक्रिया हे सरकार वापरत आहे.
लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात माहितीच्या अधिकार कायद्यात दुरुस्ती सुचविणारे विधेयक केंद्र सरकारतर्फे मांडण्यात आले. अधिवेशनाच्या कामकाजाची यादी प्रसिद्ध होईपर्यंत या दुरुस्ती विधेयकाबाबत लोकांना कुठलीही माहिती नव्हती. लोकसभेच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध होणार्‍या सभागृहाच्या कामकाजात या दुरुस्ती विधेयकाचा यादीत समावेश नव्हता. कामकाजाच्या यादीत १४ व्या क्रमांकावर हे दुरुस्ती विधेयक आहे. तथापि, या विधेयकाची प्रत सार्वजनिक करण्यात आली नाही. या दुरुस्तीमुळे माहितीच्या अधिकाराद्वारे सर्वच कामकाजात पारदर्शकता आणू शकण्याची जी लोकताकद आहे तीच काढून घेण्याचा प्रयत्न होणार असल्याचे दिसते आहे.
आजच्या राजकारणामध्ये पारदर्शकता कोणत्याही पक्षाच्या नेत्यांना नको आहे. मात्र कॉंग्रेसच्या काळात डॉ. मनमोहन सिंग सरकारनेच कायदा आणला होता हे लक्षात घ्यावे लागेल. या कायद्यामुळे लोकशाहीला चालना मिळाली. लोकशाही शासनव्यवस्था चालवताना वेगवेगळे प्रयोग करावे लागतात. एकाच पद्धतीने आपण त्याचा विचार करू शकत नाही. त्यामुळे माहितीचा अधिकार तेव्हापासून ङ्गार महत्त्वाचा ठरला. खूप लोकांनी त्याचा सकारात्मक वापर केला. तसे पाहता आपल्याकडील लोकशाहीमध्ये मतदानानंतर लोकांचा काहीच सहभाग नसतो. तो सहभाग होण्याच्या दृष्टीने हा कायदा उपयुक्त आहे. या कायद्याचा वापर परिणामकारकपणे आणि प्रभावीपणे केल्यामुळे भारतात कितीतरी जणांच्या हत्याही झाल्या. मात्र तरीही त्याचा वापर कमी झाला नाही.
एक गोष्ट स्पष्ट आहे ती म्हणजे कोणत्याही शासनकर्त्यांना हा कायदा कायमच अडचणीचा वाटला आहे. सध्याचेे केंद्र सरकारही याला अपवाद नाही. कदाचित म्हणूनच माहितीचा अधिकार निष्प्रभ करण्यासाठी केंद्र सरकारने पावले उचलली आहेत. ही पावले धोक्याची सूचना देणारी आहेत. त्या कायद्यात नेमका काय बदल होणार किंवा दुरुस्त्या नेमक्या काय होणार हे स्पष्ट झाले नसले तरी तो विषय पटलावर येणार आहे हे निश्‍चित आहे. त्यामुळे लोकशाहीसाठी झटणार्‍या आणि माहिती अधिकारात काम करणार्‍या लोकांमध्ये याविषयी नाराजी आहे. त्यावर काही लोकांनी निदर्शनेही केली आहेत. समाजमाध्यमांवरही याविषयी बरीच चर्चा होताना दिसतेय. या चर्चांमधून या कायद्यात नेमके काय बदल केले जाणार याची रुपरेषा समोर मांडण्याची मागणी केली जात आहे.
वास्तविक पाहता, कोणत्याही कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यापूर्वी सुधारणा विधेयक प्रसिद्ध केले जाते. त्यावर आक्षेप घेण्यासाठी, सूचना कळवण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत दिली जाते. अशा प्रकारची कोणतीही मुदत मोदी सरकारने दिलेली नाही. तसेच दुरुस्त्यांची यादीही प्रसिद्ध केलेली नाही. यासंदर्भातील सूचना, आक्षेप काय आहेत तेही जाहीर केलेले नाही. या प्रक्रियात्मक गोष्टींना वळसा घालून थेट हा विषय चर्चेला आणण्यात येत आहे. वास्तविक याबाबतचा मसुदा तयार करून त्यावर आक्षेप, प्रतिक्रिया, सूचना मागवून मंत्रालयाने सूचनांसह तो प्रसिद्ध करणे आवश्यकच होते. त्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने तो मंजुरीसाठी घेऊन त्यावर दोन्ही सभागृहांत चर्चा व्हायला हवी. पण सध्याच्या केंद्र सरकारची एकंदरीतच कार्यपद्धती पाहता चर्चा न करताच निर्णय घ्यायचे अशी आहे. ही प्रवृत्ती निश्‍चितच चिंताजनक आहे.
गेल्या चार-साडेचार वर्षांचा कार्यकाळ पाहिल्यास विद्यमान केंद्र सरकारने आत्तापर्यंत एकही विधेयक नीट मांडलेले नाही असे दिसून येईल. केवळ वटहुकुम काढून शासन काम करत आहे. सहा महिन्यांचे आयुष्य असलेले वटहुकुम काढायचे पुन्हा त्यांची मुदत वाढवून घ्यायची ही सरकारची भूमिका लोकशाहीपूरक नाही. लोकसहभागातून कोणतेही कायदे करायचे नाहीत ही प्रवृत्ती धोकादायक आहे. ज्यामध्ये चर्चा करावी लागणार नाही अशीच प्रक्रिया हे सरकार वापरत आहे. लोकशाहीला पूरक पारदर्शकता वापरण्याचा कोणताही मानस या सरकारचा नाही.
माहिती अधिकाराचा गैरवापर होतो, असा मुद्दा या बदलांसाठी चर्चिला जात आहे. मात्र गैरवापर होणारा हा एकमेव कायदा नाही. सध्या लागू असणार्‍या अनेक कायद्यांचा गैरवापर होतो. पण तुलनात्मक दृष्ट्या पाहिल्यास त्याचे प्रमाण अगदी कमी असते. त्याचा आधार घेत संपूर्ण कायदाच चुकीचा आहे असे म्हणणे सयुक्तिक ठरणारे नाही. कायद्याचा गैरवापर करणार्‍या व्यक्ती चुकीच्या असतात, कायदा नव्हे हे संबंधितांनी लक्षात घ्यायला हवे. पण ज्यांना हा कायदा अडथळा वाटत आहे त्यांनी या गैरवापराचे निमित्त करून कायद्याची धार बोथट करण्याचा घाट घातल्याचे दिसत आहे.
मध्यंतरी, माहिती अधिकार कायद्याच्या माध्यमातून काहींनी पंतप्रधानांविषयीची माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता. यामध्ये त्यांचे परदेश दौरे, त्यांवर झालेला खर्च याविषयीची माहिती मागवण्यात आली. अशा गोष्टी सरकारला अडचणीच्या वाटत आहेत.
केंद्रामध्ये मागील काळात सत्तेत असणार्‍या संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून समोर आलेल्या माहितीचा आधार घेतच घोटाळ्यांचे आरोप करण्यात आले आणि त्यावरुन रान उठवत जनमत बदलण्याचा प्रयत्न झाला. आता येत्या काही महिन्यांत लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. त्यापूर्वी सरकारच्या कामकाजाविषयीची काही नवी माहिती या कायद्याच्या माध्यमातून उघड होऊ नये यासाठी हा कायदा रद्द करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत का असाही सवाल आता विचारला जाऊ लागला आहे. पारदर्शकता हा लोकशाहीचा गाभा आहे. लोकशाही पारदर्शक राहण्यासाठी कायदे आवश्यक आहेत. मुळात कायदा कऱण्याची गरज लागू नये असे प्रशासन लोकशाहीत अपेक्षित असते. तथापि, आपल्याकडे माहिती लपवून ठेवण्याची प्रवृत्ती ही कुटुंबापासून ते राज्यसत्तेपर्यंत सगळीकडे आहे. माहिती किती, केव्हा आणि कुणाला द्यायची हे देखील हेच घटक ठरवत असतात. त्यामुळे लोकशाही ही सामान्य माणसांना ताकद देणारी, विश्‍वास देणारी असली पाहिजे. तसेच लोकशाहीमध्ये आपण सहभागी होऊ शकतो याची खूप चांगली जाणीव लोकांना असली पाहिजे. त्याशिवाय लोकशाहीवर विश्‍वास राहात नाही.
कन्फ्युशिअस नावाच्या चीनी तत्वज्ञाला शिष्यांनी विचारले की तुम्हाला जर अन्न सेवन करु नका, शस्त्रे घेऊ नका किंवा लोकशाहीबद्दल बोलू नका यापैकी एक पर्याय निवडण्यास सांगितले तर तुम्ही काय कराल? तेव्हा कन्फ्युशिअस म्हणाला की बाकी कोणत्याही गोष्टी नाही केल्या तरी चालतील; पण लोकशाहीबद्दल बोललेच पाहिजे कारण त्याशिवाय माणूस राहूच शकणार नाही.’ निरंकुश सत्ता ही सत्ताधीशांना हैवान बनवू शकते, अशा आशयाचे एक इंग्रजी वाक्य आहे. ताज्या परिप्रेक्ष्यातून पाहता, माहिती अधिकार कायदा म्हणजे राज्यसत्तेवर आणि त्याद्वारा चालवण्यात येणार्‍या सर्व प्रशासनावर अंकुश ठेवणारी यंत्रणा आहे. सत्ताधार्‍यांमध्ये निरंकुशता येऊ नये आणि ते सत्तांध होऊ नयेत यासाठी हा नियंत्रण आणि देखरेख ह्यात संतुलन साधणारा कायदा आहे. तो रद्द होऊ नये त्यासाठी सर्वांनी मिळून प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
