राज्यात मच्छीमारी खात्या अंतर्गत एक महामंडळ स्थापन करून जनतेला स्वस्त दरात मासळी देण्याची योजना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी नाकारली आहे, असा आरोप माजी मच्छीमारी मंत्री तथा शिवोलीचे आमदार विनोद पालयेकर यांनी गोवा फॉरवर्डच्या मुख्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत काल केला.
गोवा विधानसभेच्या २०१७ च्या निवडणुकीनंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या आघाडी सरकारमध्ये गोवा फॉरवर्डचा समावेश होता.
याचा समान किमान कार्यक्रम निश्चित करण्यात आला होता. गोवा फॉरवर्डने गोय गोंयकारपणाच्या मुद्यावरून नागरिकांना स्वस्त दरात मासळी देण्यासाठी योजना आखली होती. वर्ष २०१७ मध्ये मासळी महामंडळ स्थापन करण्याबाबत प्रस्ताव तयार करण्यात आला. आपण १० जानेवारी २०१८ मध्ये मासळी महामंडळ स्थापन करण्यासाठी मान्यता दिली. राज्य मंत्रिमंडळाकडे ७ सप्टेंबर २०१८ मध्ये हा प्रस्ताव पाठविण्यात आला. त्यानंतर १० सप्टेंबर २०१८ राज्य मंत्रिमंडळाची या प्रस्तावाला मान्यता मिळाली, असे पालयेकर यांनी सांगितले.
कॉंग्रेसचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड यांनी मासळी महामंडळ स्थापनेबाबत प्रश्न अधिवेशनात उपस्थित केला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी मासळी महामंडळ स्थापनेचे आश्वासन दिले होते.
