राज्यातील खाणपट्‌ट्यांचे वाटप येत्या पंधरा ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करून खाणी पुन्हा सुरू होण्याचा मार्ग येत्या नववर्षापर्यंत खुला करण्याचे अभिवचन सरकारने विधानसभेत दिले आहे. खाण बंदीमुळे मेटाकुटीस आलेल्या खाणक्षेत्रातील सर्वसामान्य जनतेला त्यामुळे दिलासा मिळणे स्वाभाविक आहे. खाणपट्‌ट्यांच्या वाटपासंदर्भात सरकार अर्थातच उच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचा आधार घेणार आहे. या खाणपट्‌ट्यांची मुदत संपलेली असल्याने ती सरकारची मालमत्ता ठरते आणि सरकारने खुला लिलाव पुकारून जास्तीत जास्त महसूल राज्याच्या तिजोरीत जमा करावा अशी भूमिका पर्यावरणवाद्यांनी घेतली होती. परंतु ज्यांनी मुद्रांक शुल्क भरले आहे, त्या खाण कंपन्यांना हे खाणपट्टे बहाल करावेत असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिलेला असल्याने लिलाव पुकारण्याचा प्रश्नच येत नाही अशी भूमिका सरकारने घेतली आहे. ज्या खाण कंपन्यांच्या मालकीच्या खाणपट्‌ट्यांच्या मालकीचे नूतनीकरण झाले नाही, त्याला मागील सरकारने लावलेला विलंबच बहुतांशी कारणीभूत होता असे स्पष्ट झालेले आहे. मायनिंग कन्सेशन रूल्स, १९६० नुसार खाणपट्‌ट्याचा परवाना संपण्याच्या किमान वर्षभर आधी नूतनीकरणासाठी अर्ज करावा लागतो, त्यानुसार या बहुतेक खाण कंपन्यांनी तसा रीतसर अर्ज केला होता. ठरलेल्या मुदतीत जर हे नूतनीकरण झाले नाही, तर त्या कायद्याच्या कलम २४ (अ) नुसार वर्षभरासाठी हे नूतनीकरण झाल्याचे गृहित (डीम्ड) धरले जाते. खाणपट्‌ट्यावरील खनिज उत्खननात खंड पडू नये यासाठीच ही तरतूद कायद्यात आहे. आता मागील सरकारकडून नूतनीकरणास विलंब का झाला त्यासंंबंधी माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी विधानसभेत आपली बाजू मांडली आहे. मुद्रांक शुल्कासंदर्भातील कायद्यातील प्रस्तावित फेरबदलांमुळे आणि बफर झोनच्या प्रलंबित विषयामुळे हे नूतनीकरण लांबल्याचा बचाव त्यांनी घेतला आहे. खाणपट्‌ट्यांच्या मालकांनी सरकारला देय असलेले मुद्रांक शुल्क भरले आणि खाणपट्टे पुन्हा ताब्यात मिळवण्याचा आपला मार्ग मोकळा करून घेतला. खाणपट्‌ट्यांचा खुला लिलाव पुकारला गेला तर बाहेरील खाण माफिया येऊन हे खाणपट्टे पटकावतील, त्यापेक्षा जे राज्यातील खाणमालक आहेत, त्यांनाच ते चालवू द्यात अशी भूमिकाही राज्य सरकारने घेतली आहे. हे खाणपट्टे एखादे महामंडळ स्थापन करून चालवण्याचा एक पर्याय होता, परंतु खाणी चालवणे हे सरकारचे काम नव्हे या उद्योगविश्वाच्या भूमिकेशी सरकार सहमत दिसते. त्यात गेल्या तेरा ऑगस्टचा उच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचा सरकारला आधार मिळाला आणि खाण कंपन्यांना खाण पट्टे पुन्हा ताब्यात मिळवण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. अर्थात, या खाणपट्‌ट्यांवर उत्खनन करताना जी बेबंदशाही झाली, जे बिनदिक्कत अतिक्रमण झाले, कायद्यांचे उल्लंघन झाले, त्यावरील कारवाईही होणे आवश्यक आहे. खाणपट्टे वाटप करणे म्हणजे जुन्या चुका पदरात घालणे असा अर्थ होत नाही. त्यामुळे ज्या खाणपट्‌ट्यांच्या संदर्भात गैरगोष्टी घडल्या असतील, त्यांचे नूतनीकरण रद्दबातल करण्याचा बडगा सरकारने उचलायला हवा. ही थोडी वेळकाढू प्रक्रिया आहे, कारण आपल्याला आपली बाजू मांडण्याची संधी शाह आयोगाने दिलीच नाही अशी खाण कंपन्यांची तक्रार आहे. पण अशी संधी दिली गेली, तरी ज्या चुका यापूर्वी जाणूनबुजून केल्या गेल्या, त्यांची शिक्षा संबंधितांना मिळायलाच हवी. मात्र, दोषींवरील कारवाई आणि खाण अवलंबितांचा प्रश्न या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत आणि एकामुळे दुसर्‍याला बाधा पोहोचता कामा नये ही भूमिका गैर म्हणता येणार नाही. खाण उद्योग हा नाही म्हटले तरी राज्यातील एक प्रमुख उद्योग आहे आणि लाखो माणसे त्यावर अवलंबून आहेत. खाण बंदीमुळे खाणकंपन्यांचे अगर त्यांच्या मालकांचे फारसे नुकसान झाले नाही, परंतु ही सर्वसामान्य कुटुंबे देशोधडीला लागण्याची वेळ येऊन ठेपली. कर्जाच्या खाईत लोक बुडाले. त्यांची ही अनिश्‍चितता संपायला हवी यासंबंधी आज राज्यातील सत्ताधारी आणि विरोधक यांचे एकमत दिसते. त्यामुळे खाणी नियंत्रित स्वरूपात पण पुन्हा सुरू व्हायला हव्यात अशी भूमिका सगळ्यांनी आज घेतलेली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर खाणपट्‌ट्यांचे वाटप होणार आहे. मात्र, कोणत्याही परिस्थितीत पुन्हा बेबंदशाही मातणार नाही हे पाहण्याची जबाबदारी सरकारचीच असेल.
