>> सरकारच्या मान्यतेनंतर कार्यवाही
>> महानगरपालिका आयुक्त अजित रॉय यांची माहिती
महानगरपालिकेच्या मार्केटमधील गाळ्यांच्या प्रश्‍नावर तोडगा काढण्यासाठी नवीन भाडे कराराचा मसुदा तयार करण्यात आला असून सरकारच्या मान्यतेनंतर या भाडे कराराची अंमलबजावणी करून मार्केटमधील दुकाने वाटपाच्या प्रश्‍नावर तोडगा काढण्यात येणार आहे, अशी माहिती महानगरपालिका आयुक्त अजित रॉय यांनी महानगरपालिका मंडळाच्या बैठकीत काल दिली.
महापौर सुरेंद्र फुर्तादो यांच्या अध्यक्षतेखाली मासिक सभा घेण्यात आली. या बैठकीत मार्केट व इतर विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. परंतु एकाही विषयावर ठोस निर्णय घेण्यात आला नाही. केवळ १९ कर्मचार्‍यांना कंत्राटी पद्धतीवर एक वर्षासाठी घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
महानगरपालिकेच्या बैठकीत १९ कर्मचार्‍यांना कंत्राटी पद्धतीवर एक वर्षासाठी घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महानगरपालिका प्रशासनातील नियमित कर्मचारी योग्य पद्धतीने कामकाज करीत नसल्याने कंत्राटी कामगार घेऊन कामकाज चालवावे लागते. नियमित कर्मचार्‍यांकडून योग्य सहकार्य मिळत नसल्याने महानगरपालिका कर्मचार्‍यांना कॉमन कॅडर लावण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याबाबतचा ठराव कार्यवाहीसाठी महानगरपालिका संचालकांकडे पाठविण्यात आला होता. महानगरपालिका संचालक जे. अशोक कुमार यांनी महानगरपालिका कर्मचार्‍यांना कॉमन कॅडर घटनेच्या ७४ घटनेच्या विरुद्ध असल्याचे कळविले आहे, असेही महापौर फुर्तादो यांनी सांगितले.
गेली कित्येक वर्षे मार्केटचा प्रश्‍न प्रलंबित असल्याने कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी अडकून पडली आहे. या प्रश्‍नामुळे मार्केटकडे योग्य प्रकारे लक्ष दिले जात नाही. महानगरपालिका मंडळ विक्रेत्यांच्या विरोधात नाही. विक्रेत्यांनी कायदेशीर मार्गाने करार करून थकबाकी जमा करून व्यवसाय करावा. मार्केटमधील ४७१ व्यापार्‍यांना नोटिसा पाठविण्यात आल्या आहेत. त्यातील २२३ प्रकरणे निकालात काढण्यात आली असून २४८ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. आयुक्तांच्या निकालाला ११२ जणांनी जिल्हा न्यायालयात आव्हान दिले आहे, असेही फुर्तादो यांनी सांगितले. शहरात ३२ ठिकाणी उघड्यावर कचरा टाकण्यात येत असल्याचे आढळून आले आहे. या ठिकाणी कचरा टाकू नये म्हणून खास सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी चार सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय बैठकीत झाला. या चार सुरक्षा रक्षकांना कचरा टाकण्यात येणार्‍या भागात सलग २० – २५ दिवस तैनात करण्यात येणार आहे, असे फुर्तादो यांनी सांगितले. मार्केटमधील वीज पुरवठ्याची सुमारे सात-सात कोटी रुपयांची दोन वीज बिले थकीत आहेत. या बिलांच्या प्रश्‍नावर चर्चा करण्यात आली. मार्केटचे बांधकाम करताना जीएसआयडीसीने एक वीज कनेक्शन घेतले होते. त्यामुळे वीज बिलांच्या प्रश्‍नावर सविस्तर माहिती घेण्याची सूचना आयुक्तांना करण्यात आली आहे, असे फुर्तादो यांनी सांगितले.
बनावट जन्मदाखल्याची चौकशी होणार
महानगरपालिकेच्या जन्म व मृत्यू नोंदणी विभागातून एक बनावट जन्म दाखला तयार करण्यात आला आहे. या बनावट दाखल्यासाठी २० हजार रुपये एका कर्मचार्‍याने घेतल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे. महापौर फुर्तादो यांच्या तक्रारीची चौकशी केली जाणार आहे, असे आयुक्त रॉय यांनी सांगितले.
