माया-मुलायम एकत्र

0
157

जवळजवळ पाव शतकानंतर मुलायमसिंग आणि मायावती मैनपुरीत मंचावर आल्या. दोन्ही पक्षांमधील दोन तपांचा विसंवाद मुलायमपुत्र अखिलेश यांनी संपुष्टात आणल्यानंतर पिता मुलायम यांनीही झाले गेले विसरून मायावतींशी हातमिळवणी केले याला उत्तर प्रदेशच्या राजकारणामध्ये मोठे महत्त्व आहे. विशेषतः दोन्ही पक्षांमधील आजवरचा पराकोटीचा संघर्ष लक्षात घेता हे एकत्र येणे त्या राज्यातील मतांची आणि जागांची समीकरणे बदलू शकतील का हे पाहणे खरोखर औत्सुक्याचे असणार आहे. बाबरीच्या विद्ध्वंसानंतर कल्याणसिंगांचे सरकार बरखास्त करून उत्तर प्रदेशात राष्ट्रपती राजवट लावण्यात आली होती त्यानंतरच्या म्हणजे ९३ च्या निवडणुकीत सपा – बसपा एकत्र आले होते, परंतु नंतर लवकरच दोन्ही पक्षांमध्ये बेबनाव निर्माण झाला आणि लखनौच्या सरकारी विश्रामगृहामध्ये मायावती आणि त्यांच्या बसपा आमदारांवर समाजवादी पक्षाच्या सशस्त्र गुंडांनी हल्ला चढवण्याची ती कुप्रसिद्ध घटना २ जून १९९५ रोजी घडली. स्वतः मायावतींना तेव्हा आपला जीव वाचवण्यासाठी एका खोलीत स्वतःला बंद करून घ्यावे लागले होते. राज्यपाल मोतीलाल व्होरांच्या शिफारशीवरून तेव्हाच्या नरसिंह राव सरकारने मुलायम सरकार बरखास्त केले आणि त्या घटनेनंतर दोन्ही पक्षांमधील संबंध दुरावले. सपा – बसपामधील या दुफळीचा फायदा भाजपाने घेतला. मायावतींना बाहेरून पाठिंबा देऊन भाजपाने तेव्हा त्यांचे सरकारही घडवले. त्यानंतर मायावतींच्या बसपाने राज्यात चढउतार पाहिले. तीन वेळा त्यांनी भाजपाशी सख्य केले.
कधी स्वबळावर सत्ता मिळवली, तर २०१४ च्या निवडणुकीत आपल्या पक्षाची धूळधाणही पाहिली, परंतु समाजवादी पक्षापासून मात्र त्यांनी चार हात दूर राखणेच पसंत केले. हा तिढा यावेळी अखिलेश यांनी सोडवला आणि बुआ – भतीजा एकत्र आल्याचे देशाला दिसले. पुत्र अखिलेश यांची ही भूमिका पिता मुलायमना पसंत नसल्याची चर्चा होती, परंतु मैनपुरीतील सभेत मुलायम – मायावती तब्बल पंचवीस वर्षांनी एकत्र आल्याने येणार्‍या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर त्या घटनेला विलक्षण महत्त्व प्राप्त झालेले आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत आणि त्यानंतरच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाची उत्तर प्रदेशातील घोडदौड पाहिल्याने सपा – बसपाला एकत्र येण्यावाचून पर्याय उरला नव्हता. त्यामुळे आजवरचे हाडवैर विसरून ही मंडळी एकत्र आली आहेत. एकेकाळी ‘मिले मुलायम – काशीराम, हवा हो गये जय श्रीराम’ म्हणत भाजपाला खिजवणारे हे पक्ष पुन्हा एकवार सपाची बहुजनवर्गाची आणि मागासांची मते आणि बसपाची दलित मते एकत्र आणून भाजपाला मात देण्याची स्वप्ने पाहात आहेत. २०१४ च्या निवडणुकीत बसपाला उत्तर प्रदेशात शून्य जागा मिळाल्या होत्या, परंतु सुमारे वीस टक्के मते त्यांनी मिळवली होती. समाजवादी पक्षाची मते साडे बावीस टक्क्यांच्या आसपास होती. भाजपाची मते त्या निवडणुकीत जवळजवळ ४३ टक्क्यांवर जाऊन पोहोचली. मात्र २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने सत्ता हस्तगत केली तरी मते ४१.६ टक्के होती आणि सपा – बसपाची एकत्रित मते होती ५०.५ टक्के. त्यामुळे येणार्‍या लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशात काय होणार याकडे देशाचे लक्ष लागून राहिलेले आहे. दिल्लीतील सरकारचा पाया उत्तर प्रदेशमधील जागांवर रचला जात असतो हे विसरून चालणार नाही. त्यामुळे भाजपाचा झंझावात रोखण्यासाठी एकत्र आलेले सपा – बसपा खरोखरीच त्या पक्षाला मात देऊ शकले तर त्याचे परिणाम दिल्लीच्या राजकारणावरही संभवतात. राष्ट्रीय स्तराचा विचार करता विरोधकांमध्ये एकजूट अजूनही निर्माण झालेली नाही. मोदींनी त्यांच्या महागठबंधनाला ‘महामिलावट’ म्हणून हिणवले आहे. पंतप्रधानपदाचे दावेदार कोण याचे उत्तरही हे विरोधक देऊ शकलेले नाहीत. देवेगौडा, ममता, राहुल गांधी, चंद्रशेखर राव, चंद्रबाबू नायडू या विविध नेत्यांची त्यासंदर्भातील मते वेगवेगळी आहेत. त्यामुळे मोदींसारख्या खमक्या नेत्यासमोर आव्हान उभे करण्यासाठी हे तथाकथित ‘महागठबंधन’ निर्माणच होऊ शकलेले नाही. मात्र, उत्तर प्रदेशचा विचार करता सपा – बसपा यांचे एकत्र येणे हे भावी राजकारणाची दिशा आखणारे ठरू शकते. भाजपाच्या उत्तर प्रदेशातील राजकीय प्रवासात अनेकदा चढउतार आले आहेत. ९१ साली अयोध्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेशात ३३ टक्के मते मिळवणार्‍या भाजपाची मते २०१२ मध्ये अवघ्या १६ टक्क्यांवर घसरली होती. परंतु २०१४ च्या मोदी लाटेने चमत्कार घडवला आणि त्यानंतर भाजपाने उत्तर प्रदेशात मागे वळून पाहिले नाही. भाजपची ही घोडदौड खरोखरच मायावती – मुलायम रोखू शकणार आहेत का? तसे घडले तर त्यातून मोदींच्या दिल्लीत दमदार पुनरागमनाच्या स्वप्नाचे काय होणार? विरोधकांच्या महागठबंधनला कोणती दिशा मिळणार? मैनपुरीच्या सभेने आणि तेथील मायावती – मुलायमच्या हातमिळवणीने हे अनेक प्रश्न उपस्थित केलेले आहेत.