माफी मागा!

0
146

वीज खात्याने ‘देखभाली’ च्या नावाखाली राजधानी पणजी शहरासह तिसवाडी तालुक्याचा वीजपुरवठा रविवारी सकाळी सहा ते संध्याकाळी सहा बंद ठेवला. हे पुरे झाले नाही म्हणून की काय रविवारी रात्रभर वीजपुरवठा बंद ठेवण्यात आला. एकीकडे मोसमी पावसाचे राज्यात आगमन होत असताना एकाएकी वीज खात्याला ही ‘देखभाल’ कशी आणि का आठवली हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. थिवी वीज केंद्रातून कदंबा पठारावरील वीज उपकेंद्रात बायंगिणी येथील प्रस्तावित कचरा प्रक्रिया प्रकल्पावरून येणारी उच्च दाबाची वीजवाहिनी अन्य मार्गाने हलवण्यासाठी संपूर्ण तिसवाडी तालुक्याचा वीजपुरवठा बंद ठेवण्यात आला, असा दावा वीज खात्याच्या वरिष्ठ अधिकार्‍याने यासंदर्भात केला. वास्तविक कदंब पठारावरील दोन बड्या बिल्डरांच्या गृहप्रकल्पांसाठीच्या भूखंडांवरून ही उच्च दाबाची वीजवाहिनी जात असल्यानेच लाखो सामान्य नागरिकांना दिवस – रात्र अंधारात ठेवून ती अन्य मार्गाने वळवण्यात आली. पण महाशयांनी हे सत्य लपवले! वीज खाते कोणाचे हित पाहत असते हे यावरून स्पष्ट होते. आज गोव्यातील वीज पुरवठ्याची स्थिती अतिशय वाईट आहे. राज्याचे मडकईकर यांनी त्याचे खापर जुनाट उपकरणांवर फोडले. पण ही वीज उपकरणे या वर्षीच एकाएकी जुनाट बनली काय? यापूर्वी कधी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वीज खंडित होण्याचे प्रकार होत नसत, जेवढे या वर्षी होत आहेत. केवळ उपकरणांवर खापर फोडून वीज खात्याला हात वर करता येणार नाहीत. ज्या तातडीने बड्या बिल्डरसाठी वीजवाहिनी हे खाते हलवू शकते, त्याच तातडीने ही उपकरणे का बदलू शकत नाही? एलईडींच्या झगमगाटावर कोट्यवधी रुपये खर्च होऊ शकतात, तर जनतेच्या दृष्टीने अत्यावश्यक असलेल्या वीजपुरवठ्यासाठी वीज खात्याला निधी मिळू शकत नाही? अशा गोष्टींसाठी केवळ निधी हेच कारण नसते. त्यासाठी वीज खात्याला योग्य नेतृत्वाचीही गरज आहे. वीज आणि पाणी ह्या जनतेसाठी जीवनावश्यक बाबी आहेत. किमान ते तरी सरकारने विनाव्यत्यय पुरवावे, अशी अपेक्षा जर जनता बाळगत असेल तर तिचे चुकते काय? आता पावसाळा आला आहे. पावसाळ्यात झाडे पडतात, फांद्या तुटतात, वीज पुरवठा खंडित होतो. अशा वेळी तो तत्परतेने दुरुस्त करण्यासाठी काय विशेष व्यवस्था वीज खात्याने केलेली आहे? गावांमध्ये अशा कारणांनी वीज गेली तर दिवसेंदिवस ती परत येत नाही. वीज खात्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांच्या मुख्यालयांत कर्मचार्‍यांची प्रचंड खोगीरभरती दिसते, परंतु प्रत्यक्ष ठिकठिकाणी जाऊन वीज पुरवठा सुरळीत करणार्‍या लाइनमनची संख्या मात्र कमी असते. अशा वेळी ते लोक कुठे कुठे पुरे पडणार? त्यामुळे गावामध्ये वीज गेली तर ती तत्परतेने पूर्ववत करण्यासाठी लाइनमनची मनधरणी करण्यावाचून नागरिकांना पर्याय नसतो. वीजपुरवठा खंडित झाला तर संबंधित ठिकाणच्या वीज कार्यालयातील दूरध्वनी क्रमांक बंद ठेवणे हे तर नेहमीचे आहे. सरकारने मध्यंतरी १९१२ ही हेल्पलाइन सुरू केली, परंतु अपुरे लाइनमन, वाहनांचा अभाव आदींमुळे ग्राहकांच्या तक्रारींचे वेळेत निराकरण करणे त्यांच्याही आवाक्याबाहेरचे असते. पावसाळ्यात तर इन्सुलेटरना तडा जाऊन निकामी होणे, कंडक्टर्स मोडणे अशा गोष्टी सर्रास होत असतात. अनेकदा वीज खंडित होण्याला जनताही तितकीच जबाबदार असते. वीज तारांवर येणार्‍या आपल्या मालकीच्या झाडांच्या फांद्या पावसाळ्यापूर्वी छाटल्या जात नाहीत. मग पावसाळ्यात त्या तुटून तारांवर पडणे अपरिहार्य बनते. त्यामुळे सगळे खापर वीज खात्यावर फोडणे जरी रास्त नसले, तरीही वीज खात्याने राज्यातील वीजपुरवठ्याची गुणवत्ता वाढवण्याच्या दिशेने प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. मध्यंतरी केंद्र सरकारने देशातील सर्वच्या सर्व पाच लाख ९७ हजार ४६३ गावांचे विद्युतीकरण झाल्याची शेखी मिरवली. संपूर्ण देशाचे विद्युतीकरण झाले म्हणत असताना वीजपुरवठ्याची गुणवत्ता मात्र दिवसेंदिवस ढेपाळत चालली आहे. गोवा बाहेरून वीज खरेदी करीत असल्याने सुदैवाने आपल्याकडे भारनियमन नसते, परंतु वीज पुरवठ्यातील व्यत्यय मात्र दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. येत्या पावसाळ्यात परिस्थिती अधिक बिकट बनेल याचे संकेत आताच मिळू लागले आहेत. वीज खात्याने आता तरी जागावे. नुकतेच कुंकळ्ळीचे नागरिक पुन्हा पुन्हा खंडित होणार्‍या वीज पुरवठ्याविरुद्ध रस्त्यावर उतरले. उद्या गावोगावी हे लोण पसरले तर? वीजपुरवठ्याच्या प्रश्नाकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष द्यावे. अन्यथा जनतेच्या संतापाला सामोरे जावे लागेल हे विसरू नये. रविवारी वीज खात्याने ‘देखभाली’ चा जो प्रकार केला तो अजबच होता. मोसमी पावसाचे राज्यात आगमन होत असताना आणि त्यातही शाळा सुरू होण्याच्या पूर्वसंध्येला अशा प्रकारे वीजपुरवठा खंडित ठेवण्याचा हा प्रकार वीज खात्याच्या उच्चाधिकार्‍यांच्या बौद्धिक दिवाळखोरीचा निदर्शक आहे. या शाळकरी मुलांचे, त्यांच्या मातांचे जे हाल झाले त्याला जबाबदार कोण? संबंधित वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी आणि वीजमंत्र्यांनी या सार्‍या प्रकाराची जबाबदारी स्वीकारावी आणि जनतेची जाहीर माफी मागावी!