जगातील सर्वांत लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मपैकी एक असलेल्या फेसबुकचा संस्थापक मार्क झुकरबर्ग याला लक्षावधी ग्राहकांच्या माहितीच्या चोरीसंदर्भात अमेरिकी सिनेटसमोर नुकतीच साक्ष द्यावी लागली. आपण फेसबुक सुरू केले, त्यामुळे जबाबदारी आपली आहे असे सांगत त्याने भले प्रांजळपणाचा आव आणला असेल, परंतु या एकूण साक्षीचा फार्स पूर्वनियोजित होता असे आरोप आता होऊ लागलेले दिसतात. ४४ सिनेटर्सपुढे जवळजवळ पाच तास चाललेल्या या साक्षीदरम्यान झुकरबर्कने ज्या आत्मविश्वासाने उत्तरे दिली ते पाहिल्यास त्याला विचारले जाणार असलेले प्रश्न आधीच कळले होते असा आरोप आता होऊ लागला आहे. हा आरोप हसण्यावारी नेण्याजोगाही नाही. त्याला तशीच पार्श्वभूमी आहे. ही साक्ष होण्यापूर्वी झुकरबर्ग विविध सिनेटर्सना आपली बाजू मांडण्यासाठी भेटला होता आणि सिनेटच्या ज्या न्याय व वाणिज्य समितीपुढे त्याची साक्ष झाली, त्याच्या काही सदस्यांना त्याच्या कंपनीने लक्षावधी डॉलरचा निवडणूक निधी पुरवल्याचे सांगितले जाते. हे आरोप खरे असतील तर एवढ्या मोठ्या डेटा चोरी प्रकरणातूनही केवळ प्रांजळपणाचा आव आणून झुकरबर्ग सहिसलामत बाहेर पडणार का असा प्रश्न आता निर्माण झालेला आहे. भारतासह जगातील अनेक देशांमधील लक्षावधी फेसबुक वापरकर्त्यांच्या खासगी वैयक्तिक माहितीचा वापर केंब्रीज ऍनेलिटिका सारख्या कंपन्यांनी व्यावसायिक कारणांसाठी केला. भारतात तर काही निवडणुकांदरम्यान प्रमुख राजकीय पक्षांनी या केंब्रीज ऍनालिटिकाची सेवा वापरल्याचे आणि त्यांना त्याचा फायदाही मिळाल्याचे दिसून आलेले आहे. कोणतीही चोरी ही शेवटी चोरीच असते. आपल्याकडे प्रायव्हसीचे कायदे तकलादू आहेत याचा अर्थ आपल्या संबंधीची कोणतीही गोपनीय खासगी माहिती जगजाहीर व्हावी आणि कोणीही ऐर्‍यागैर्‍याने तुमच्या आमच्या संमतीविना तिचा व्यावसायिक कारणांसाठी गैरवापर करावा असा नव्हे. त्यामुळे फेसबुकची ही डेटा चोरी जशी अमेरिकेसारख्या आपल्या नागरिकांच्या वैयक्तिक प्रायव्हसीबाबत अत्यंत जागरूक असलेल्या देशामध्ये आत्यंतिक गांभीर्याने घेतली गेली तशीच ती आपल्याकडेही घेतली जायला हवी होती. दुर्दैवाने तसे घडताना दिसत नाही. जगातील ८७ लाख फेसबुक युजर्सच्या माहितीचा गैरवापर झालेला आहे आणि त्यात भारतातील लाखो ग्राहकही आहेत. केवळ या माहितीचा दुरुपयोग होण्यासच फेसबुक कारणीभूत आहे असे नव्हे. अमेरिकेमधील २०१६ च्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीदरम्यान फेसबुकच्या माध्यमाचा प्रचारासाठी गैरवापर झाला असा आरोप आहे. रशियासारख्या देशातील गुप्तचर यंत्रणांनी त्यात लक्ष घातले होेते असेही उघडकीस आलेले आहे. भारतामध्ये तर फेसबुक आणि त्यांच्याच मालकीचे ‘व्हॉटस्‌ऍप’ हे खोटी माहिती पसरवण्याचे आणि प्रतिस्पर्ध्यांच्या बदनामीचे मोकाट माध्यम बनलेले आहे. केवळ एवढेच नव्हे, तर अत्यंत जहरी प्रचार – ज्याला इंग्रजीत हेट स्पीच संबोधले जाते – असा जाती धर्मांमध्ये दुहीचे विष कालवणारा अपप्रचार करण्यासाठी या सोशल मीडियाचा गैरवापर होत असतो आणि भारतासारख्या देशामध्ये या संवेदनशील विषयांना खतपाणी घालणे अत्यंत घातक ठरू शकते. ज्वालाग्राही पदार्थांवर काडी ओढण्यासारखेच ते आहे. अशा गैरगोष्टींसाठी आपल्या माध्यमाचा वापर होत असूनही झुकरबर्गची त्याप्रती काहीच जबाबदारी नाही? त्याने सिनेटसमोर भले साक्ष दिली असली तरी ती शपथेखाली दिलेली नाही. म्हणजेच उद्या त्याच्या जबानीबद्दल कोणी त्याला जाब विचारू शकत नाही. भारत आणि पाकिस्तानमध्ये येणार्‍या काळात निवडणुका होणार आहेत आणि त्या सुरळीत व सुरक्षित वातावरणात होतील हे आम्ही पाहू अशी ग्वाही भले त्याने साक्षीदरम्यान दिलेली असली तरी फेसबुकचा दुरुपयोग उद्या होणारच नाही याची काय हमी? रशियाने ज्या प्रकारे अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत हस्तक्षेप केला, तशा प्रकारे भारतातील निवडणुकांमध्ये बाह्य शक्तींचा हस्तक्षेप होत नसेल कशावरून? तंत्रज्ञान ही शेवटी दुधारी तलवार असते. त्याचा उपयोग करायचा की दुरुपयोग हे ते वापरणार्‍याच्या इराद्यांवर ठरत असते. फेसबुक किंवा व्हॉटस्‌ऍपवरील गैरगोष्टींना आळा घालण्यासाठी कोणती ठोस पाऊले झुकरबर्ग उचलणार आहे? भारत सरकारने हा जाब त्याला विचारण्याची गरज आहे. केवळ अमेरिकी सिनेटसमोर प्रांजळपणाचा आव आणून आणि आम्ही चुकलो म्हणणे पुरेसे नाही. यापुढील काळात आपल्या फेसबुकवरून अशा प्रकारची डेटा चोरी होऊ नये, आपल्या माध्यमाचा अपप्रचारासाठी, गैरगोष्टींसाठी दुरुपयोग होऊ नये, कोणी मोठ्या शक्तींद्वारे या माध्यमांचा गैरवापर होऊ नये यासाठीची सतर्कता आणि तंत्रज्ञानाच्या आधारे त्याला प्रतिबंध करणारी कोणती पावले झुकरबर्ग आणि त्याची कंपनी उचलणार आहे हे महत्त्वाचे आहे. त्या दृष्टीने या साक्षीच्या नाट्यामध्ये काहीही दिशादिग्दर्शन त्याने केलेले नाही. सोशल मीडिया हे खरोखरच दुधारी हत्यार आहे आणि त्याची धार जीवघेणी ठरू शकते हे विसरून कसे चालेल?
