राज्यातील मांस व्यापार्‍यांनी काल चौथ्या दिवशी संप मागे घेतला असून आज बुधवारपासून कायदेशीर पद्धतीने बेळगावातून गोमांस आणण्यात येणार आहे, अशी माहिती कुरेशी मांस व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष मन्ना बेपारी यांनी काल पत्रकार परिषदेत दिली.
मांस घेऊन येणार्‍यांकडून केरी, सत्तरी आणि मोले तपासणी नाक्यावर कायदेशीर कागदपत्रे सादर केली जाणार आहेत. कागदपत्रांच्या तपासणीनंतर मांस राज्यात आणले जाणार आहे. राज्य सरकारने गोमांस आणण्यासाठी आवश्यक सहकार्य करण्याचे आश्‍वासन दिले आहे, अशी माहिती असोसिएशनचे अध्यक्ष बेपारी यांनी दिली.
कायदेशीररीत्या मांस आणण्यास विरोध केला जाणार नाही. परराज्यांतून मांस आणताना एनजीओकडून हस्तक्षेप केला जाणार नाही, अशी ग्वाही सरकारी यंत्रणेने दिली आहे. गोव्यात दरदिवशी २० ते २५ टन गोमांसाची मागणी आहे. परंतु सुरुवातीला मांस आणण्याचे प्रमाण कमी असेल. कर्नाटकातील मांस व्यावसायिकांकडून मिळणारी कागदपत्रे, खरेदी बिल तपासणी नाक्यावर सादर केले जाणार आहे. या कागदपत्रांची तपासणी केल्यानंतर मांस आणले जाणार आहे. कागदपत्रे योग्य नसल्यास तपासणी नाक्यावरून मांस परत पाठविले जाणार आहे, असे बेपारी यांनी सांगितले
उसगाव येथील गोवा मांस प्रकल्पात योग्य सुविधा नसल्याने जनावरे आणली जात नाहीत. मांस प्रकल्पात आवश्यक सुविधा उपलब्ध केल्यानंतर जनावरे आणली जाणार आहेत. पशुसंवर्धन मंत्री मावीन गुदिन्हो यांनी मांस प्रकल्पातील गैरसोयींवर चर्चा करण्यासाठी बैठक घेण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. मागील चार दिवस व्यवसाय बंद राहिल्याने साधारण एक कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे बेपारी यांनी सांगितले.
गोमांसाची आयात बेकायदा
>> गोवंश रक्षा अभियानचा आरोप
सर्व नियम धाब्यावर बसवून परराज्यांतून गोव्यात गोमांस आणले जात असल्याचा आरोप काल गोवंश रक्षा अभियानचे अध्यक्ष हनुमंत परब यांनी येथे पत्रकार परिषदेत केला. गोमांस हे कायदेशीर कत्तलखान्यातून आणायला हवे, तसेच ते खाण्यायोग्य असल्याचे प्रमाणपत्र गुरांच्या डॉक्टरने द्यायला हवे, असे ते म्हणाले.
गोव्यात गोमांस घेऊन येणार्‍यांकडे ते कुठल्या कायदेशीर कत्तलखान्यातून आणले, ते खाण्यायोग्य आहे की नाही यासंबंधीची कोणतीही प्रमाणपत्रे नसतात. त्यामुळे अशा लोकांवर परराज्यांतून गोमांस आणण्यावर बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणी परब यांनी यावेळी केली. गायींची कत्तल करण्यावर बंदी असताना गायींची कत्तल केली जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. गायींची कत्तल करणार्‍यांना हेल्मेट न घालणार्‍यांना जेवढा दंड ठोठावण्यात येतो त्याच्यापेक्षा कमी म्हणजे ५० रुपये एवढा नाममात्र दंड ठोठावण्यात येत असल्याचे सांगून हा दंड वाढवायला हवा, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली. गोव्यातील ८० टक्के जनता गोमांस खात असल्याचा खोटा प्रचार काही लोक सध्या करीत आहेत. राज्यात ७० टक्के लोक हे हिंदू असून हे लोक गोमांस खात नाहीत, असे आपणाला स्पष्ट करायचे असल्याचे परब म्हणाले. राज्यात अडीच ते तीन लाख ख्रिस्ती लोक असून ते व संख्येने त्यांच्यापेक्षा कमी असलेले मुस्लिम लोक हेच तेवढे गोमांस खात असल्याचे परब म्हणाले.
राज्यात बेकायदेशीरपणे गुरांची कत्तलही करण्यात येत असून मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी यात लक्ष घालण्याची गरज आहे. कृषीमंत्री विजय सरदेसाई यांनी गोमांस व्यापार्‍यांची बाजू घेण्यापेक्षा त्यांनी राज्यात नारळाचे दर गगनाला भिडल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर गोमंतकीयांना महिन्यासाठी ३० नारळ माफक दरात उपलब्ध करून देण्याची सूचनाही परब यांनी केली.
पत्रकार परिषदेला भारत स्वाभिमानचे कमलेश बांदेकर, गोवंश रक्षा अभियानचे अमृत सिंह, गौतम नाईक, ङ्गभारत माता की जयफचे शैलेंद्र वेलिंगकर, विश्वासराव देसाई आदी उपस्थित होते.
