मांडवी नदीतील तरंगत्या कॅसिनोंना तेथून अन्य ठिकाणी जाण्यासाठी भाजप सरकारने गेल्या साडेपाच वर्षांत तब्बल अकरावेळा मुदतवाढ दिलेली असून ही लोकांची फसवणूक आहे. त्यामुळे निदान आता तरी सरकारने ह्या तरंगत्या कॅसिनोंना मांडवीतून अन्यत्र जाण्यासाठी अंतिम मुदत कधीपर्यंत दिली आहे हे स्पष्ट करावे, अशी मागणी काल अखिल भारतीय कॉंग्रेस समितीचे सचिव गिरीश चोडणकर यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
तरंगत्या कॅसिनोंना मांडवी नदीतून हलवण्यात येण्यासाठीची पुन्हा पुन्हा नवी तारीख देऊन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हे गोव्यातील लोकांची थट्टा करीत असल्याचा दावाही चोडणकर यांनी यावेळी केला. पर्रीकर यांनी हल्लीच आता आणखी एक तारीख दिली आहे असे सांगून डिसेंबर २०१७पर्यंत कुठल्याही परिस्थितीत ह्या कॅसिनोंना मांडवीतून हलवण्यात येईल असे आश्‍वासन आता पर्रीकर यानी द्यावे व प्रत्यक्ष कृतीही करून दाखवावी, अशी मागणीही चोडणकर यांनी यावेळी केली.
सरकार आता या कॅसिनोंना मोप विमानतळावर हलवून तेथे कॅसिनो झोन स्थापन करू पाहत असल्याचे वृत्त आहे असे सांगून सरकारने स्थानिक लोकांना विश्‍वासात घेतले आहे काय, किंवा त्याबाबत त्यांचे काय म्हणणे आहे ते सरकारने जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे काय, असा सवालही चोडणकर यांनी केला.
२ लाख रु. पेक्षा जास्त पैसे खर्च करण्यावर केंद्र सरकारने बंदी घातलेली असताना कॅसिनोंमध्ये रोज लाखो रु.ची उलाढाल कशी होते. हे लोक कॅसिनोत लाखो रु. कसे उधळू शकतात असा प्रश्‍न करून आयकर खाते ह्या लोकांवर लक्ष का ठेवत नाही; असा प्रश्‍नही चोडणकर यांनी केला.
५ हजार कोटी रुपयांच्या
महसूलाला गळती
तरंगत्या कॅसिनोंकडून सरकारला मिळावयाच्या महसुलापैकी सुमारे ५ हजार कोटी रु. एवढ्या महसुलाची गळती होत असून सरकारी तिजोरीत जमा व्हायला हवा असलेला हा ५ हजार कोटी रु. चा महसूल नेमका कुठे जातो हा संशोधनाचा विषय असल्याचे चोडणकर म्हणाले.
