राज्य महिला आयोगाला सक्षम बनविण्यासाठी कायद्यात आवश्यक तरतूद केली जाणार आहे. आगामी राज्य विधानसभेच्या अधिवेशनात यासंबंधीचे विधेयक सादर केले जाणार आहे, अशी माहिती महिला व बालकल्याण मंत्री विश्‍वजित राणे यांनी पत्रकारांशी बोलताना काल दिली. राज्यात १०० अद्ययावत अंगणवाड्या उभारण्याचा प्रस्ताव असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मंत्री राणे यांनी राज्यातील महिला व बालकांच्या विकासासाठी कार्यरत असलेल्या स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधीकडून महिला व मुलांना भेडसावणार्‍या समस्या जाणून घेतल्या. राज्यातील महिला व बालकांच्या हिताच्या रक्षणासाठी प्राधान्य दिले जाणार आहे, असे राणे यांनी बैठकीत स्पष्ट केले. बाल विकास समितीच्या माध्यमातून बालकांच्या तक्रारी सोडविण्यात येतील. स्वयंसेवी संस्थांना भेडसावणार्‍या आर्थिक व इतर समस्यांवर तोडगा काढण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
राज्यात उद्योग, सरकारी कार्यालय व इतर ठिकाणी महिलांवर अन्याय, अत्याचाराच्या तक्रारी वाढत आहेत. महिलांच्या तक्रारी जाणून घेण्यासाठी सर्वत्र खास समित्यांची स्थापन करण्याची सूचना करण्यात आलेली आहे. राजस्थान सरकारने तयार केलेल्या महिला आयोग कायद्याप्रमाणे गोवा महिला आयोगासाठी सक्षम कायदा तयार केला जाणार आहे, असेही राणे यांनी सांगितले.
सत्तरी, सांगे, काणकोण, धारबांदोडा सारख्या भागात पहिल्या अंगणवाड्यांचे काम हाती घेतले जाणार आहे. अडगळीच्या ठिकाणी चालविण्यात येणार्‍या अंगणवाड्या भाड्याच्या नवीन जागेत स्थलांतरित केल्या जाणार आहे, असेही राणे यांनी सांगितले.
