महाराष्ट्रात नव्या समीकरणांचे संकेत

0
142
  • देवेश कु. कडकडे
    (डिचोली)

अनुकूल परिस्थिती असताना मित्रपक्षांना तुच्छ लेखण्याचे आणि प्रतिकूल काळात असताना नमते घ्यायचे हीच रणनीती आजपर्यंत भाजपाने अवलंबवली. २०१४ साली केंद्रात केवळ एकच मंत्रिपद देऊन बोळवण केलेल्या शिवसेनेने भाजपाचा असली चेहरा ओळखला होता.

पुढचा मुख्यमंत्री शिवसेनेचाच असेल हा शब्द अखेर उद्धव ठाकरेंनी खरा करून दाखवून भाजपाच्या नाकावर टिच्चून मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. शिवसेना कोणत्याही परिस्थितीत कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसशी संधान बांधून सरकार स्थापन करणार याचा अंदाज भाजपाला नव्हता. जरी शिवसेनेने ताणून धरले तरी शेवटी तिला आपल्या मागून येण्यावाचून दुसरा पर्याय नाही, कारण हिंदुत्वाचे राजकारण करणार्‍या या पक्षाने सदैव कॉंग्रेस, कम्युनिस्ट आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या पक्षांच्या विरोधातच भूमिका घेतली आहे अशी भाजपची धारणा होती. त्यामुळे भाजपा-शिवसेनेला पाण्यात पाहणार्‍यांना सुद्धा हे तिन्ही पक्षाचे एकत्र येणे धक्कादायक होते. ही महाविकास आघाडी अस्तित्वात येत असल्याची स्पष्ट चिन्हे दिसताच भाजपाने अजित पवारांना हाताशी धरून रातोरात सरकार बनवले, तेव्हा भाजपाच्या समर्थकांनी याचे वर्णन ‘चाणक्यनीती’ म्हणून केले. तर विरोधकांनी हा ‘लोकशाहीचाच खून’ असल्याची टीका केली.

एका पक्षाचा विधिमंडळ नेता आपल्या पक्षाच्या आमदारांच्या सह्या असलेले पाठिंब्याचे पत्र घेऊन एकीकडे आणि खुद्द आमदार दुसरीकडे असे अजब सत्तेचे राजकारण यावेळी सार्‍या देशाने पाहिले. या घटनेतून समोर आलेल्या घटनात्मक गोंधळामुळे या विषयावर अनेक परस्परविरोधी चर्चा झडल्या. सरकार बनण्यापासून सुरू झालेल्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दखल देऊन संपवलेल्या या घटनाक्रमाची भारतीय संसदीय लोकशाहीच्या इतिहासात एक लज्जास्पद अध्यायाच्या रुपात नोंद होणार आहे. घाई गडबडीत स्थापन झालेल्या सरकारला आपले बहुमत सिद्ध करता येणार नाही ही खात्री पटताच देवेंद्र फडणवीसांनी शहाणपणा दाखवून राजीनामा दिला. अन्यथा सभागृहात प्रत्यक्ष बहुमत चाचणीच्यावेळी राडा झाला असता आणि आमदारांमध्ये हाणामारी होऊन महाराष्ट्राच्या उज्ज्वल संसदीय परंपरेची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली असती.

महाराष्ट्र हे देशात सर्वात जास्त आर्थिक गुंतवणूक असलेले, आर्थिक सेवा आणि व्यापारामध्ये महत्त्वाचे राज्य आहे. त्यामुळे केवळ दिल्लीवर वर्चस्व असून भागत नाही, तर मुंबईचे सत्ताकेंद्र काबीज केले पाहिजे. यासाठी महाराष्ट्राची सत्ता महत्त्वाची आहे. तसेच भाजपाच्या नवीन सत्ता फॉर्म्युल्यामध्ये भविष्यातील अनेक गणिते लपलेली असतील. शिवसेनेसारखा जुना आणि विचारसरणीशी जुळणारा सच्चा मित्र गमावला आणि जोपर्यंत राष्ट्रवादी-कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेस हे एकत्र आहेत तोपर्यंत शिवसेनेशिवाय भाजपाला सत्तेपर्यंत पोचणे शक्य नाही, याची जाणीव भाजपाला आहे. त्यामुळे मंत्रिपदे व महामंडळाची अध्यक्षपदे देऊन राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा महत्त्वाचा गट वेगळा काढून शिवसेना आणि कॉंग्रेसला वेगळे पाडायचे आणि पुढे अजित पवारांच्या गटाबरोबर युती करून सत्ता काबीज करायची असा प्रयत्न भाजपने केला. कॉंग्रेस आणि शिवसेनेची सत्तेसाठी होणारी जवळीक शिवसेनेच्या हिंदुत्वाच्या भूमिकेवर प्रश्‍नचिन्ह उभे करणारी आणि कॉंग्रेसच्या धर्मनिरपेक्ष प्रतिमेला मारक ठरली असती. शरद पवारांच्या मूळ राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे खच्चीकरण होऊन सावरणे कठीण होते. मात्र दोन दिवसांच्या चाललेल्या या सापशिडीच्या खेळात अखेर महाविकास आघाडीची सरशी झाली.
निवडणुका झाल्यानंतर ‘मी पुन्हा येईन’ चा नारा सुरू होता. त्यानंतर महायुतीचेच सरकार येणार असेच ठासून सांगण्यात आले होते, मात्र निवडणुका निकालांनी सर्वच समीकरणे बदलली गेली.

अनुकूल परिस्थिती असताना मित्रपक्षांना तुच्छ लेखण्याचे आणि प्रतिकूल काळात असताना नमते घ्यायचे हीच रणनीती आजपर्यंत भाजपाने अवलंबवली. २०१४ साली केंद्रात केवळ एकच मंत्रिपद देऊन बोळवण केलेल्या शिवसेनेने भाजपाचा असली चेहरा ओळखला होता. वास्तविक मुळात जनसंघ असलेल्या या पक्षाने भाजपा हे नवे बिरुद धारण केले तरीही हा पक्ष राजकीय क्षेत्रात अस्पृश्यच होता. अशा काळात हिंदुत्व आणि कॉंग्रेस विरोधी या विचारसरणीमुळे शिवसेनेने भाजपाशी युती केली. भाजपा-शिवसेना हे पूर्वीपासून एकत्र होते, म्हणून सामर्थ्यशाली होते. विरोधक म्हणूनही या दोघांनी चांगले काम केले. मात्र सत्ता मिळताच दोघेही एकमेकांचे कडवे वैरी बनले. १९९६ नंतर भाजपाचा दुसर्‍या स्थानावरचा पक्ष म्हणून उदय होऊ लागला. याच काळात जनता दल आणि कॉंग्रेस पक्षातील अनेक बड्या नेत्यांनी आपला वेगळा पक्ष काढला. यातील जॉर्ज फर्नांडीस, नितीशकुमार, रामकृष्ण हेगडे, नवीन पटनाईक, ममता बॅनर्जी यांनी भाजपाशी मैत्री केली. मात्र ही मैत्री आपल्या पक्षाच्या मुळावर येते हे लक्षात येताच भाजपाशी काडीमोड घेतला. यातील नितीशकुमार आजही कभी इस पार, कभी उस पार ही भूमिका बजावत आहेत.

भाजपाने अजित पवारांना हाताशी धरून सरकार स्थापन करण्यापेक्षा शिवसेनेचा मुख्यमंत्री केला असता तर बिघडले नसते. शरद पवारांचे आता वय झाले असून आता नवीन पिढीतील अजित पवार हे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते आहेत. त्यामुळे एक मित्र गेला तरी, दुसरा आला. मात्र राष्ट्रवादीच्या सर्व आमदारांनी आपल्या सर्व निष्ठा शरद पवारांच्या पायी वाहिल्या. याआधी शिवसेनेने अनेकदा भाजपाला राज्यात सांभाळून घेतले. फालतू खाती मिळूनही मैत्री सोडली नाही. भाजपाने मित्रपक्षाचा उपयोग राज्यात चंचुप्रवेश करण्यासाठी केला आणि नंतर हळूहळू या पक्षांना संपविण्याचे प्रयत्न केले. हे थांबायचे असेल तर ‘हीच ती वेळ!’ हे शिवसेनेने जाणले. भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवायचे असेल तर तिन्ही पक्षांना एकत्रित यावे लागेल. शत्रूचा शत्रू हा मित्र असतो. शिवसेनेला आपले अस्तित्व टिकवून ठेवायचे असेल तर आपल्या क्रमांक एक शत्रू भाजपाला रोखणे आवश्यक होते. एकदा एखाद्या पक्षाला सत्तेचे व्यसन लागले की सत्तेपासून दूर राहणे जमत नाही. पक्षात शांत आणि विवेकी मार्गाने जाऊ पाहणारा एक वर्ग आणि दुसरा राजकारणी आक्रमक आणि तडजोड करणारा असतो. सत्ता नसते तेव्हा दोन्ही गट शांत असतात, मात्र सत्ता आली की ती टिकवण्यासाठी तडजोडी करणारा गट सक्रिय होतो. त्यासाठी निष्ठा नसलेल्या, बदनाम झालेल्या अनेक सत्तालोलुपांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला जातो. भाजपाने अजित पवारांना सोबत घेऊन त्यांनी एका तर्‍हेने भ्रष्टाचारावर बोलण्याचे शस्त्र गमावले आहे.

राज्यपाल आणि विधनसभा अध्यक्ष आपले निर्णय नीतिमत्तेला धरून करीत राहिले असते तर इतका विचका झाला नसता. राज्यपाल हे केंद्र सरकारच्या हातचे बाहुले बनले आहेत राज्यपाल हे तर चेष्टेचा विषय बनले आहेत. आपल्या हातात असलेल्या अधिकाराचा गैरवापर आपल्या पक्षाच्या बाजूने झुकते माप देण्यासाठी करतात. गेले एक महिनाभर महाराष्ट्रात अस्थिरता होती. सर्व काम ठप्प झाले होते, काहीच निर्णय होत नव्हते. अवकाळी पावसाने त्रस्त झालेले शेतकरी मदतीच्या प्रतीक्षेत होते. वास्तविक शिवसेनेने महाविकास आघाडीचे सरकार बनवण्याच्या जेव्हा हालचाली केल्या, तेव्हाच भाजपाने राजकीय शहाणपणा दाखवून विरोधी पक्षाची भूमिका स्वीकारली असती तर तीन पक्षाने बनवलेले सरकार काही महिन्यात-वर्षांत अतर्ंगत मतभेदांनी कोसळले असते. मात्र भाजपाच्या या रात्रीच्या कारनाम्याने हे तिन्ही पक्ष मतभेद विसरून लवकर एकत्र आले. कदाचित हा एकोपा भाजपाला कोंडीत पकडण्यासाठी अधिक घट्ट होईल!