महामार्गांवरील दारू दुकानांच्या प्रश्‍नावर आज महत्त्वपूर्ण बैठक

0
108

राष्ट्रीय महामार्ग व राज्य महामार्गांपासून ५०० मीटरांच्या अंतरावर असलेल्या दारू दुकानांच्या परवान्यांचे येत्या १ एप्रिलनंतर नूतनीकरण करू नये असा जो आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे त्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या गाभा समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक आज पर्वरी येथील सचिवालयात दु. ३ वा. होणार असल्याचे अबकारी खात्याचे आयुक्त मिनिनो डिसोझा यांनी सांगितले.

बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या पार्श्‍वभूमीवर कोणती पावले उचलावीत यावर चर्चा होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी कोणती पावले उचलण्याची गरज आहे यावर या बैठकीत सविस्तर चर्चा केली जाणार असल्याचे ङ्गर्नांडिस यांनी सांगितले. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी तालुका स्तरावर पथके स्थापन करण्याची गरज आहे. ती स्थापन करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
अंदाजे ३ हजार बार
दरम्यान, राष्ट्रीय महामार्ग व राज्य महामार्गांपासून ५०० मीटरांच्या अंतरावर असलेल्या दारूच्या दुकानांची संख्या अंदाजे ३ हजार एवढी आहे. त्यात बार तसेच बार अँड रेस्टॉरन्ट्‌सचा समावेश आहे. ही बार व बार अँड रेस्टॉरन्ट्‌स सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्कॅनरखाली आहेत.
अबकारी आयुक्त मिनिनो डिसोझा हे गाभा समितीचे चेअरमन आहेत. समितीवरील अन्य सदस्यांत पंचायत संचालक, उत्तर व दक्षिण गोवा पोलीस अधीक्षक, नगरपालिका प्रशासक, उत्तर व दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी व सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे विशेष मुख्य अभियंते यांचा समावेश आहे.
दरम्यान, तालुकास्तरीय पथकांवर आपल्या तालुक्यात राष्ट्रीय महामार्ग व राज्य महामार्गांपासून ५०० मीटर अंतरावर कुठे कुठे व किती दारुची दुकाने आहेत ती शोधून काढून सदर अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी असेल, असे डिसोझा म्हणाले. राष्ट्रीय महामार्ग व राज्य महामार्गांपासून ५०० मीटर अंतरापर्यंत असलेली दारुची दुकाने अन्यत्र हलवावी लागतील. तसेच अन्यत्र हलवण्यात आल्यानंतर त्यांना परवाने देता येतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशातून स्पष्ट केले असल्याचे डिसोझा म्हणाले.

बार मालकांचे साकडे
दरम्यान, ज्यांची दारूची दुकाने बार अँड रेस्टॉरन्ट्‌स राष्ट्रीय अथवा राज्य महामार्गांपासून ५०० मीटर अंतरावर आहेत अशा मालकांनी यापूर्वीच राज्य सरकारशी संपर्क साधून गोवा हे पर्यटक राज्य असल्याने गोव्याला या आदेशातून सूट देण्यात यावी यासाठी प्रयत्न करण्याची मागणी सरकार दरबारी केली आहे.
महामार्गांवरून प्रवास करणारे वाहनचालक प्रवासाच्या दरम्यान महामार्गांच्या बाजूला असलेल्या दारुच्या दुकानात जाऊन दारू ढोसून नंतर नशेत गाड्या चालवून अपघात करतात व लोकांना प्राण गमवावे लागतात, या कारणावरून महामार्गांवरील पाचशे मीटर अंतरावरील दारूची दुकाने बंद करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे.