गोवा सरकारी कर्मचारी संघटनेशी संलग्न महामंडळ आणि स्वायत्त संस्थांच्या कर्मचार्‍यांच्या बैठकीत सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी सरकारला पंधरा दिवसांची मुदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पाटो-पणजी येथे सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या कार्यालयात सरकारच्या विविध महामंडळ आणि स्वायत्त मंडळांमध्ये काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांची बैठक शनिवारी घेण्यात आली. सरकारने महामंडळ आणि स्वायत्त संस्थांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत परिपत्रक पाठवून आवश्यक माहिती देण्याची सूचना केली होती. त्यानंतर महामंडळ आणि स्वायत्त संस्थांतर्फे सरकारकडे सातव्या वेतन आयोगाबाबत प्रस्ताव सादर करून कित्येक महिने उलटले तरी वेतन आयोग लागू करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येत नसल्याने बैठकीत नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
सरकारी कर्मचारी संघटनेने सरकारला पत्र पाठवून सातवा वेतन आयोगाचा प्रश्‍न १५ दिवसांची मुदत द्यावी, अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली. तसेच कर्मचारी संघटनेने महामंडळे आणि स्वायत्त संस्थांच्या प्रमुखांना पत्र पाठवून सातव्या वेतन आयोगाबाबत सरकारला पाठविलेली माहिती घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या प्रश्‍नावर कर्मचार्‍यांना एकसंध करण्यासाठी महामंडळाच्या प्रवेशद्वारावर सभा घेण्याची सूचना काही कर्मचार्‍यांनी केली.
मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर महामंडळ आणि स्वायत्त संस्थांतील कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत लवकरच निर्णय घेतील. संघटना कर्मचार्‍यांची मागणी धसास लावण्यासाठी आवश्यक पाठपुरावा करणार आहे असे सरकार कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष जॉन नाझारेथ यांनी बैठकीत सांगितले.
