>> ‘तत्पूर्वी जनतेला विश्वासात घेण्याची’ दुरुस्ती सूचना
मराठीलाही गोव्याची राजभाषा करावी हा डिचोलीचे अपक्ष आमदार नरेश सावळ यांचा ठराव ‘जनतेला विश्वासात घेऊनच मराठीला राजभाषा करण्याचा ठराव संमत करावा’ या पणजीचे आमदार सिद्धार्थ कुंकळकर यांच्या दुरुस्तीसह काल गोवा विधानसभेत एका नाट्यमय घडामोडीत संमत करण्यात आला.
नरेश सावळ यांनी मांडलेला हा खाजगी ठराव सभापतींनी कामकाजात दाखल करून घेतला होता. काल विधानसभा अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी तो मांडण्याची अनुमती सभापतींनी श्री. सावळ यांना दिली. सावळ यांच्या या ठरावास भाजपचे आमदार विष्णू सूर्या वाघ, सुभाष फळदेसाई व मगो आमदार लवू मामलेदार यांनी पाठिंबा दिला होता, तर विजय सरदेसाई, बेंजामिन सिल्वा, कायतान सिल्वा, आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स आदींनी विरोध केला.
सावळ यांनी ठराव मांडल्यानंतर राजभाषा मंत्री मिलिंद नाईक यांनी गोव्याच्या राजभाषा कायद्यानुसार व राजभाषा संचालनालयाने यापूर्वी काढलेल्या अधिसूचनांनुसार कोकणीबरोबरच मराठीचा वापर सर्व सरकारी कामकाजात अधिकृतपणे करण्याची तरतूद असून त्यानुसार सरकार मराठीसाठीही भरीव कार्य करीत असल्याचा दावा केला. सर्व क्षेत्रांत मराठीचा वापर होत असून सरकारच्या योजना मराठीलाही लागू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्यावर सावळ यांनी ‘मराठीही राजभाषा झाली पाहिजे’ असे सांगून आपली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला. गोवा मराठी अकादमीच्या उद्घाटनप्रसंगी राजभाषामंत्री मिलिंद नाईक यांनीच मराठीला राजभाषा करण्याचे वचन दिले होते याचे स्मरण यावेळी श्री. सावळ यांनी करून दिले. मुख्यमंत्री व वनमंत्रीही मराठीप्रेमी असल्याचे ते सांगत असताना मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी त्यांना रोखले व केवळ वाद निर्माण करण्यासाठीच सावळ यांनी हा ठराव मांडल्याचा आरोप केला. ठरावावर भाषण करण्यास त्यांनी सावळ यांना हरकत घेतली. त्यावर राजभाषा करायची की नाही हा मुख्यमंत्र्यांचा विषय आहे, परंतु आपण ठराव मागे घेणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री पार्सेकर यांनी यावेळी सावळ यांच्यावर हा ठराव म्हणजे केवळ प्रसिद्धीचा स्टंट असल्याचा आरोप केला. हा ठराव आणण्याआधी समर्थन मिळवण्यासाठी ते इतर आमदारांशी बोलले होते का, असा सवाल पार्सेकर यांनी केला व हा राज्यात तेढ निर्माण करण्याचा डाव असल्याची टीका केली.
त्यानंतर सिद्धार्थ कुंकळकर यांनी सुचवलेल्या दुरुस्तीसह ठराव मतदानास घेतला. यावेळी बोलताना आमदार विष्णू वाघ यांनी मराठी भाषा गोव्यात महाराष्ट्रातून आलेली नसून ती गोव्यात आधीपासून आहे. आरत्या, भजन, कीर्तन व वर्तमानपत्रे मराठीतच आहेत असे वाघ म्हणाले. सत्ताधारी आमदार सुभाष फळदेसाई यांनी कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडणार नाही याची काळजी घेऊनच मराठी राजभाषा करावी अशी सूचना केली. मगो आमदार लवू मामलेदार यांनीही मराठीप्रेमींची मागणी पूर्ण करावी असे आवाहन सरकारला केले. त्यानंतर हा ठराव दुरुस्तीसह आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आला.
