- ऍड. असीम सरोदे
आपण खाजगी नोकर्‍या तयार करु शकलो नाही. नोकर्‍यांचे प्रमाण आणि शक्यता वाढवल्या नाहीत आणि त्याच वेळी सरकारी नोकरीत असलेल्या कामाच्या प्रमाणापेक्षा जास्त पगार देण्याची पद्धती स्वीकारली. सरकारी कर्मचार्‍यांचे लांगूलचालन सर्वांनीच केले आहे. त्यातूनच नवे प्रश्‍न जन्माला आले असून ते जटिल बनत चालले आहेत.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्दयावरुन निघालेल्या मोर्च्यांना झालेली गर्दी विचारात घेता हा प्रश्‍न म्हणून खूप महत्त्वाचा आहे हे सर्वप्रथम लक्षात घ्यावे लागेल. महाराष्ट्रात मराठा लोकसंख्येचा विचार करता ती सुमारे एक तृतियांश इतकी आहे. राष्ट्रीय पातळीवर पाहिल्यास समाजव्यवस्थेत अशाच प्रकारचे स्थान असलेले राजस्थानातील गुर्जर, पंजाबमधील जाट, गुजरातमधले पटेल हेदेखील आरक्षणाची मागणी करीत आंदोलने झाली आहेत. या सर्व आरक्षण आंदोलनांचा विचार करता विशिष्ट कालखंडानंतर आरक्षणाचा पुनर्विचार व्हावा आणि या धोरणाचे पुनर्परीक्षण आवश्यक बनले आहे हे या निमित्ताने लक्षात घ्यायला हवे.
महाराष्ट्रात शेतकरी समाज किंवा कृषीप्रधान समाज म्हणून मराठा समाजाचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. शेतकरी हा नवनिर्मिती करणारा असतो. कर्तृत्वाच्या बळावर सर्वांना अन्नधान्य देणारा असतो. शेतकरी म्हणून कुणबे करून रहायचे म्हणून कुणबी हा शब्दप्रयोग प्रचलीत झाला. पण शौर्य दाखवण्याची दुर्दम्य इच्छाशक्ती या समाजामध्ये आहे. त्यामुळे शेतीसमवेत सैन्यात जाऊन देशसंरक्षणासाठी शौर्य गाजवण्याची चढाओढही या समाजात दिसून येते. देशावरील नितांत प्रेम आपल्या शौर्यातून या समाजातील अनेकांनी व्यक्त केले आहे.
एका बाजूला ही स्थिती असताना दुसरीकडे याच समाजातील काही लोक मागील काळात साखर उद्योगातून नवे उच्चभ्रू म्हणून जन्माला आले. साखर उद्योगातील पैसा आणि त्यातून निर्माण झालेला लोकसंपर्क याआधारे राजकारणात स्थिरावणारा समाज म्हणूनही मराठा समाजाची वेगळी ओळख निर्माण झाली. तथापि, आज जे साखर उद्योगात आहेत, सक्षम आहेत, राजकारणात स्थिरावले आहेत, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत, राजकीय उच्चपदस्थ आहेत, तेवढीच ओळख ठेवली तर त्यांना आपण मागासलेले म्हणू शकत नाही असा एक प्रवाद आहे. एकूण मराठा लोकसंख्येपैकी मोठा समाज हा गरीब आहे आणि शेतमजूर आहे. जमिनीच्या छोट्या तुकड्यांवर शेती करून गुजराण करणारा आहे. आर्थिक विवंचना ही मराठा समाजातील या कुणबी शेतकरी वर्गाला सातत्याने भेडसावते आहे. त्यांचे दुःख समजून घेतल्याशिवाय कोणतेही धोरण सरकारने स्वीकारणे किंवा राबवणे चुकीचे ठरेल.
मराठा आरक्षणाचा विचार करताना वरील पार्श्‍वभूमी लक्षात घ्यावी लागेल. तसे पाहता ही मागणी अलीकडील काळातील नसून १९९७ पासून ती होत आहे. यासाठी वेगवेगळ्या समित्या नेमण्यात गेल्या असून त्यांचे अहवालही प्रसिद्ध झाले आहेत. त्यापैकी एक असणार्‍या न्या. आर. एन. बापट समितीने मराठा समाज हा मागासवर्गीय प्रवर्गात येतो हे मान्य करण्यास स्पष्ट नकार दिला होता. जुलै २००८ मध्ये न्या. बापट समितीने सरकारला अहवाल सादर केला. पण त्याचे राजकीय गांभीर्य आणि परिणाम लक्षात घेऊन तो अंमलात न आणता न्या. बी. पी. सराङ्ग यांची नवी समिती या प्रश्‍नासाठी नेमण्यात आली. पण या समितीनेही ङ्गारशी वेगळी भूमिका न मांडता मराठा समाजाला मागासवर्गीय म्हणून स्वीकारण्यास असमर्थता दाखवली.
शासकीय पातळीवर पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असतानाच्या काळात नारायण राणे समिती नेमण्यात आली. राणे समितीने १६ टक्के आरक्षण मराठा समाजाला द्यावे असे सांगितले. या अहवालाचा राजकीय ङ्गायदा घेण्यासाठी तत्कालीन सरकारने अध्यादेशही काढला, मात्र तो कोणताही अभ्यास न करता घाईघाईने काढण्यात आला. आकडेवारी आणि संदर्भ न तपासता, समाजशास्त्रीय दृष्टीने विचार न करता केवळ समितीच्या अहवालाच्या आधारे अध्यादेश काढला गेल्यामुळे राज्यातील आरक्षण हे ७३ टक्क्यांच्या वर जाते आहे असे कारण देत उच्च न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली. त्यानंतर हा मुद्दा अधिक प्रमाणात चर्चेत येण्याची सुरुवात झाली. आताच्या सरकारने आरक्षण देण्यासंदर्भातील आश्‍वासन दिल्यामुळे आणि ते अद्यापही पूर्ण न झाल्यामुळे मराठा समाज अस्वस्थ बनला. त्यातूनच मूक मोर्चे निघाले आणि अलीकडेच त्याचे रुपांतर ठोक मोर्चात झालेले दिसले. तथापि, आंदोलने, मोर्चे, मागण्या करताना समाजात हिंसा होऊ नये याची दक्षता घेतली पाहिजे. कारण हिंसा घडत असेल तर इतर समाजात त्यांच्या मागण्यांबद्दलची नकारात्मकता निर्माण होऊ शकते.
१० वर्षांपूर्वीचे अहवाल पाहिल्यास आर्थिक विकासासंदर्भात झालेले बदल लक्षात येतील. या अहवालांनुसार गरिबीचे प्रमाण ३७ टक्क्यांहून २२ टक्क्यांवर आले आहे. पण त्याचवेळी सरकारी नोकर्‍यांचे प्रचंड आकर्षण तयार झाले आहे, कारण सरकारी नोकरीत असताना प्रचंड ङ्गायदे मिळणे आणि नोकरीनंतरही होणारे ङ्गायदे सातत्याने मिळत राहातात. त्यामुळे सरकारी नोकर्‍या मिळवण्यासाठी कितीही प्रयत्न करूनही प्रवेशच मिळणार नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सरकारी नोकर्‍यांचे हे आकर्षण निर्माण होण्यासाठी सहावा आणि सातवा वेतन आयोग हे देखील हातभार लावताहेत. नोकरी केल्यानंतर प्रचंड आर्थिक ङ्गायदे मिळतात या मिषातून प्रत्येकाला सरकारी नोकरीची आशा निर्माण झाली आहे. म्हणूनच आरक्षणाच्या मागणीचा विचार नोकर्‍यां संदर्भातही केला पाहिजे. आपण खाजगी नोकर्‍या तयार करु शकलो नाही. नोकर्‍यांचे प्रमाण आणि शक्यता वाढवल्या नाहीत आणि त्याच वेळी सरकारी नोकरीत असलेल्या कामाच्या प्रमाणापेक्षा जास्त पगार देण्याची पद्धती स्वीकारली. सरकारी कर्मचार्‍यांचे लांगूलचालन सर्वांनीच केले आहे. त्यातूनच नवे प्रश्‍न जन्माला आले असून ते जटिल बनत चालले आहेत.
राज्यघटनेमध्ये वर्गीय आरक्षणाची तरतूद नाही ही महत्त्वाची कायदेशीर अडचण आहे. सामाजिक मागासलेपणा सिद्ध केला तर आरक्षणाचा विचार होऊ शकतो. पण त्यासाठी मराठा समाज एक वर्ग म्हणून एकसंध असा समाजसमूह आहे हे सिद्ध करावे लागेल. १९५५ मध्ये काकासाहेब कालेलकरांनी मागासवर्गीय आयोगाचा पहिला अहवाल सादर केला होता. त्यात मागासवर्गीयांची नेमकी व्याख्या करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला होता. मागासवर्गीय ठरवताना समाजात एक प्रकारचे तुटलेपण जाणवत असल्याचे त्यातून दिसून आले होते. मराठा समाजात ९६ कुळी मराठा समाजाने स्वतःला इतर मराठ्यांच्या तुलनेत वरचढ समजले आहे. पाटील, देशमुख यांनी कुणबी मराठ्यांशी विवाह करुच नये ही वास्तविकता मराठा समाजात आहे. मराठा समाजात एकजिनसीपणा जाणवत नाही हे अनेकदा दिसून आले आहे आणि मराठा समाजासमोर नेमके तेच आव्हान आहे. त्यामुळे आरक्षणाची मागणी करत असताना समाजाला एकजिनसी करणे आणि समाजाला सार्वत्रिक ओळख निर्माण करुन देण्यासाठी समाजांतर्गत भेदभाव दूर करायला हवा. आरक्षणाची मागणी लावून धरताना या सर्व गोष्टींचाही विचार केला पाहिजे, कारण राजकीय पातळीवर दबाव टाकून अनेक प्रकारचे अहवाल निर्माण करता येतील किंवा राजकारणाला प्रभावित करता येईल; पण समाजातर्ंगत आव्हाने पेलण्याचीही गरज आहे. २०११ मध्ये आर्थिक सामाजिक स्तरावर जी जनगणना झाली होती. वास्तविक, हे सर्वेक्षण कधीतरी न करता नियमित केले पाहिजे. त्यातून सामाजिक वास्तव लक्षात येण्यास मदत होईल. त्यानुसार आरक्षणाचे निकष बदलत राहिले पाहिजे. धर्माच्या, जातीच्या, आर्थिक स्तराच्या आणि मागासलेपणाच्या निकषांवर ज्यांना गरज आहे त्यांना ते दिले पाहिजे. यासाठी आरक्षणाचे धोऱण प्रवाही केले पाहिजे. म्हणूनच सातत्याने कमजोर वर्गाचा शोध घेणे आवश्यक असून विकासाची गरज असूनही विकास करता येत नाही अशा समाजाचा समावेश आरक्षणात होणे गरजेचे आहे. कारण हा सामाजिक न्यायाचा प्रश्‍न आहे. कोणावरही अन्याय होऊ नये असे म्हणताना अन्याय होत आहे हे ओळखणारी यंत्रणाही असली पाहिजे.
मराठा आरक्षणासंदर्भात चर्चा करताना नेहमीच ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचा उल्लेख होतो. तथापि, भारतीय संविधानात आरक्षणात कोणतीही टक्केवारी दिलेली नाही. आरक्षण म्हणजे भेदभाव किंवा विषमता मिटवण्यासाठी मुद्दाम केलेला भेदभाव आहे. हा भेदभाव करताना तो सकारात्मक आणि प्रमाणशीर असला पाहिजे असे म्हटले आहे. संविधानात आरक्षणासंदर्भात टक्केवारी दिलेली नसली तरी सर्वोच्च न्यायालयाने एका निर्णयातून ५१ टक्क्यांहून अधिक आरक्षण दिले जाऊ नये असे म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल असल्याने त्याला अर्थातच कायद्याचे स्वरुप मिळाले आहे, कारण सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाचा अन्वयार्थ काढून हा निर्णय दिलेला असल्यामुळे तो मान्यच करावा लागेल.
असे असले तरी तामीळनाडूमध्ये मात्र ही मर्यादा ओलांडलेली दिसते, याचे कारण तामीळनाडूच्या विधीमंडळाने ९ व्या परिशिष्टामध्ये हा मुद्दा समाविष्ट करण्यात आला आहे. लोकसभेकडून पारित करून घेऊन तो परिशिष्ठात समाविष्ट केला आहे. संविधानातील या ९ व्या परिशिष्टाला कोणीही हात लावायची नाही अशी तरतूद आहे. त्यामुळे प्रमाणापेक्षा अधिक आरक्षण तिथे आहे. आपल्याकडेही मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर त्यासंदर्भातील प्रस्ताव संसदेत दोन तृतीयांश बहुमताने हा मंजूर करायला हवा. बहुमताने ठराव झाला तरच संविधांनात संशोधित बदल करता येईल. आरक्षणाची टक्केवारी नमूद करता येईल. त्यामध्ये मराठा, धनगर, लिंगायत, मुसलमान यांच्या प्रत्येकासाठी किती आरक्षण असेल ते ठरवून ते ९ व्या परिशिष्टात नोंदवावे लागेल. या सूचीत समाविष्ट केल्यास त्याला कोणीही आक्षेप घेऊ शकणार नाही आणि त्यावर न्यायालयात दादही मागता येणार नाही. मराठा समाजातील सर्वच विचारवंत, आंदोलकांनी राजकीय व्यक्तींच्या मदतीने हा विषय पुढे न्यायला हवा.
अर्थात, नवव्या परिशिष्टातील बदल हा सोपा मार्ग जरी वाटत असला तरी तो खाचखळग्यांचा आहे. शेतकर्‍यांचेही अनेक प्रश्‍न या परिशिष्टात आहेत. तामीळनाडूने राजकीय खेळी करत आरक्षण यामध्ये समाविष्ट केले, पण तो आरक्षण देण्याचा निखालस चुकीचा प्रकार आहे. आरक्षण निकोप पद्धतीने दिले गेले पाहिजे. यासाठी दर पाच वर्षांनी केंद्र आणि राज्य पातळीवर आरक्षण धोरणाचे विश्‍लेषण झाले पाहिजे. त्यानुसार आरक्षण पद्धती बदलली पाहिजे. मागासलेल्या लोकांना विकास प्रक्रियेत शिरकाव करण्यासाठी आरक्षणाची मदत झाली पाहिजे. यासंदर्भात एक उदाहरण सांगावेसे वाटते. आपण एखाद्या झाडावर कलम करतो. त्याला डोळा म्हणतो आणि ते बांधतो. कालांतराने हे कलम या झाडाचा एक अविभाज्य भाग होऊन एकरूप होते. तेवढ्याच सोप्या पद्धतीने तो डोळा काढून किंवा कलम काढून टाकू शकतो. अशाच पद्धतीने आरक्षण असले पाहिजे. आरक्षण नैसर्गिक पद्धतीने मिळाले पाहिजे. म्हणजे आरक्षणाने ज्यांची कलमे लागली त्यांना मूळ झाडाबरोबर राहाता आले पाहिजे. त्यांना आधाराची गरज नसावी. नवीन कलम करताना आणखी नव्या ङ्गांद्यांना त्याचा आधार मिळाला पाहिजे.
आरक्षणाचा विचार करताना असा सकल पुनर्विचार केला पाहिजे. आज आपल्याकडे एकाला आरक्षण दिले की दुसरा समाज उभा राहातो. लोकांची परिस्थिती, त्यांचा जगण्याचा संघर्ष दुर्लक्षून चालणारच नाही. बदलत्या परिस्थितीनुसार जर सरकार आर्थिक निकषावर आरक्षण देण्याचा विचार करत असेल तो नक्कीच सकारात्मक विचार आहे. पण आधीपासून ज्यांना आरक्षणाची गरज आहे किंवा ज्यांना देण्यात येते ते आरक्षण बंद करता येणार नाही किंवा करूही नये. तसेच जातीच्या आधारावर होणारे भेदभावही विसरून चालणार नाहीत. त्यामुळे जातीआधारित आणि आर्थिक निकषांवर आधारित अशी दुहेरी व्यवस्था भावी आणावी लागेल.
समारोप करताना एक मुद्दा चर्चेसाठी मांडावासा वाटतो, तो म्हणजे शिक्षणासाठी आरक्षण आणि नोकरीसाठी आरक्षण या दोन गोष्टींचा वेगवेगळा विचार करायला हवा. शिक्षणासाठी आरक्षण असायलाच हवे हे मान्य करून नोकरीमधील आरक्षणाबाबत सामूहिक व्यापक चर्चा घडवून आणायला हवी. याबाबत लोकसहमती घेणे आवश्यक आहे. लोकांंना शिक्षित करण्याची आणि लोकशाहीमध्ये सहभागी करून घेण्याची पद्धतही यानिमित्ताने आपण सुरू शकतो का याचाही विचार यानिमित्ताने व्हायला हवा.
