>> वकील, डॉक्टर आदींचा समावेश
>> वार्षिक बैठकीत निर्णय
महानगरपालिका क्षेत्रातील वकील, डॉक्टर व इतर व्यावसायिकांकडून परवाना व इतर शुल्कापोटी वार्षिक पाच हजार रुपये शुल्क आकारण्याचा निर्णय महानगरपालिका मंडळाच्या सर्वसाधारण बैठकीत काल घेण्यात आला आहे. तसेच शहरात बेकायदा प्रदर्शन भरविणार्‍यांना पन्नास हजार रुपये दंड ठोठावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती महानगरपालिका आयुक्त अजित राय यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
महापौर सुरेंद्र फुर्तादो यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वसाधारण बैठक पार पडली. यावेळी उपमहापौर लता पारेख, आयुक्त राय व इतरांची उपस्थिती होती. महानगरपालिका क्षेत्रातील व्यावसायिकांना परवाना व इतर शुल्क भरणे बंधनकारक आहे. यापूर्वी व्यावसायिकांकडून शुल्क वसुली केली जात नव्हती. यापुढे शुल्क वसुली करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. व्यावसायिकांना कार्यालयासाठी परवाना, बोर्ड शुल्क भरावे लागणार आहे.
शहरातील बेकायदा प्रदर्शनांच्या विरोधात कडक कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परवानगीची कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर बेकायदा प्रदर्शन चालू ठेवणार्‍यांवर कारवाई केली जाणार आहे. शहरात नवीन केबल घालण्यासाठी रस्ते खोदकाम, रोजंदारीवरील कर्मचार्‍यांना पगारवाढ या विषयांवर कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही, असेही राय यांनी सांगितले.
रिलायन्स जीओ कंपनीने आल्तिनो व इतर परिसरात केबल घालण्यासाठी रस्ते खोदकाम करण्यासाठी अर्ज केला आहे. नॅशनल थिएटरजवळ वीज पुरवठ्यासाठी केबल घालण्यासाठी रस्ता खोदकाम करण्यासाठी अर्ज केला आहे. रस्ता खोदकामाबाबत सविस्तर माहिती व आराखडा सादर करण्यात न आल्याने बैठकीत नाराजी व्यक्त करण्यात आली. रस्ता खोदकामाबाबत सविस्तर आराखडा सादर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
पगारवाढीवर चर्चा
महानगरपालिकेच्या रोजंदारीवर काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांच्या पगारवाढीवर चर्चा झाली. कचरा व्यवस्थापन प्रक्रियेत सहभागी कर्मचार्‍यांच्या पगारात दिवसा ५०० रुपयांपर्यंत वाढ करण्यास नगरपालिका प्रशासनाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे कचरा व्यवस्थापन प्रक्रियेत सहभागी होणार्‍या कर्मचार्‍यांच्या पगारात वाढ करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. पगारवाढीमुळे महानगरपालिकेला महिना ४६ लाख रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार सहन करावा लागणार आहे. या विषयावर एकमत होऊ शकले नाही.
झोपडपट्टी सर्वेक्षणाचा प्रस्ताव
काम्रभाट, ताळगाव येथील झोपडपट्टीचे सर्वेक्षण करण्याचा प्रस्ताव गोवा पुुनर्वसन मंडळाने ठेवला आहे. या झोपडपट्टीचे सर्वेक्षण करण्यास मान्यता देऊ नये, अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली. महानगरपालिकेची काम्रभाट येथील जागा सरकार ताब्यात घेऊ पाहत आहे, असे मत बैठकीत व्यक्त करण्यात आले. गोवा पुनर्वसन मंडळाकडून केवळ सर्वेक्षण केले जाणार आहे. याबाबत बैठकीत केवळ माहिती देण्यात आली. कुठल्याही प्रकारचा निर्णय घेण्यात गरज नाही, अशी माहिती आयुक्त राय यांनी दिली. काम्रभाट येथील राजीव आवास योजनेखाली महानगरपालिका क्षेत्रातील विविध भागातील झोपडपट्टी सर्वेक्षण करून एक अहवाल यापूर्वीच तयार करण्यात आलेला आहे. महानगरपालिकेच्या कार्यालयात हा सर्वेक्षण अहवाल धूळ खात पडला आहे. वेगळे सर्वेक्षण करण्याची गरज नाही, असे महापौर सुरेंद्र फुर्तादो यांनी सांगितले.
मनपा उपनियमांना मंजुरी
महानगरपालिकेच्या नवीन पाच उपनियमांच्या मसुद्याला बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. भरती नियम आणि सेवा अटी उपनियम २०१८, महानगरपालिका (कामकाज हाताळणी) उपनियम २०१८, महानगरपालिका व्यापार व उद्योग परवाना उपनियम २०१८, रस्त्यावरील विक्रेते उपनियम २०१८, घनकचरा (व्यवस्थापन आणि हाताळणी) उपनियम २०१८ साठीच्या सुधारित मसुद्यांना मान्यता देण्यात आली. नवीन पाच उप नियमांचे मसुद्ये मान्यतेसाठी सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहेत, अशी माहिती आयुक्त राय यांनी दिली.
