>> जानेवारीपासून निर्णयाची अंमलबजावणी
महानगरपालिकेच्या काल झालेल्या बैठकीत सार्वजनिक बांधकाम खात्याने बांधकामांसाठी नव्याने निश्‍चित केलेल्या पायाक्षेत्र – २०१६ नुसार शुल्काची आकारणी १ जानेवारी २०१८ पासून लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही माहिती मनपा आयुक्त अजित राय यांनी पत्रकारांशी बोलताना काल दिली,
महापौर सुरेंद्र फुर्तादो यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. या बैठकीत महानगरपालिकेच्या नवीन इमारतीच्या पहिल्या टप्प्यातील बांधकामाबाबत सविस्तर माहिती नगरसेवकांना देण्यात आली. मनपाची इमारत टप्प्या टप्याने बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बीएसएनएलने रिक्त केलेल्या ११५० चौरस मीटर जागेत पहिल्या टप्प्यात सहा मजली इमारत उभारण्यात येणार आहे. नियोजित इमारतीचे एकूण बांधकाम ४२०० चौरस मीटर एवढे असेल. या इमारतीच्या तळ मजल्यावर दुकाने, पहिल्या मजल्यावर वाहन पार्किंगची सोय करण्यात येईल. या इमारत बांधकामावर वीस ते तीस कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. इमारतीचा आराखडा पीडीएकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात येणार आहे, अशी माहिती आयुक्त राय यांनी दिली.
महानगरपालिका क्षेत्रातील नवीन व्यापार परवाने आणि नूतनीकरण या विषयावर बैठकीत चर्चा झाली. जुन्या व्यापार परवान्यांचे नूतनीकरण केले जात आहे. नवीन व्यापार परवान्यांना सध्या मान्यता दिली जात नाही. शहरातील जागा व्यापारी आणि निवास अशा विभागात विभागलेल्या आहेत. त्यामुळे नवीन व्यापार परवाना देताना सर्व बाजूची माहिती घेतली जात आहे. त्यानंतर पुढील कृती केली जाते, असे राय यांनी सांगितले. मार्केटमधील विक्रेत्यांशी करण्यात येणार्‍या कराराचा मसुदा राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. या मसुद्याला मान्यता मिळाल्यानंतर विक्रेत्यांशी करार केला जाणार आहे. मार्केटमधील विक्रेत्यांच्या यादीमध्ये नावे असलेल्या विक्रेत्यांशी प्रथम करार करण्यात येईल. समावेश नसलेल्या व्रिकेत्यांबाबत महानगरपालिका मंडळाशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाणार आहे. महानगरपालिका क्षेत्रातील व्यापार परवाना नसलेल्या आस्थापनांचे सर्वेक्षण करण्याची सूचना करण्यात आली आहे, मार्केटमधील अतिक्रमण हटविण्याची सूचना करण्यात आली आहे, असेही राय यांनी सांगितले. व्यापारी परवान्यांचे नूतनीकरण रखडल्याने महसुलावर विपरीत परिणाम होत आहेत, असे नगरसेवकांनी बैठकीत सांगितले. कांपाल येथे या वर्षी अष्टमीची फेरी भरविण्यात मान्यता देण्यात आली नाही, मात्र, इफ्फीच्या वेळी पदपथावर अतिक्रमण करून उभारण्यात आलेल्या तात्पुरत्या स्ट्रक्चरवर कारवाई करण्यात न आल्याने नगरसेवकांनी बैठकीत नाराजी व्यक्त केली.
