पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्याला काश्मीर प्रश्नी मध्यस्थी कराल का, असे विचारल्याचा दावा पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या उपस्थितीत करून डोनाल्ड ट्रम्प यांनी खोटारडेपणाचा कळस केला आहे. भारत आणि पाकिस्तान दरम्यानचे कोणतेही वादाचे विषय उभय पक्षांनी चर्चेद्वारे सोडवावेत ही भारताची आजवरची अधिकृत भूमिका असताना एकाएकी मोदी त्यापासून फारकत घेत ट्रम्प यांना मध्यस्थीची गळ घालण्याचे काही कारणच संभवत नाही. बांगलादेशच्या निर्मितीनंतर भारत आणि पाकिस्तान दरम्यान युद्धाचे ढग निवळावेत यासाठी जो शिमला करार झाला, त्यामध्ये कोणतेही वादाचे विषय थेट द्विपक्षीय चर्चेद्वारे सोडवावेत यावर दोन्ही देशांची सहमती झाली होती. वाजपेयींच्या काळामध्ये जेव्हा लाहोर घोषणापत्र जारी करण्यात आले तेव्हा देखील शिमला कराराचे पालन करण्याबाबत दोन्ही देशांनी पुनरुच्चार केला होता. मोदी सरकारने देखील पाकिस्तानशी वादाचे प्रसंग जेव्हा जेव्हा उद्भवले तेव्हा ते द्विपक्षीय मुद्दे असल्याचे आणि तिसर्‍या मध्यस्थाची गरज नसल्याचे अधोरेखित केले होते. त्यामुळे भारत एकाएकी आपली भूमिका का बदलेल हा यातील मूलभूत प्रश्न. भारताने ट्रम्प यांच्या वक्तव्याला ठामपणे फेटाळल्यानंतर अमेरिकेने जी सारवासारव केली, त्यातच त्यांच्या विधानाचा खोटेपणा दिसून आला. ‘काश्मीर हा भारत आणि पाकिस्तान दरम्यानचा द्विपक्षीय विषय आहे, परंतु ते त्यावर चर्चा करीत असतील तर आम्ही त्यांचे स्वागत करू’ असा सुधारित पवित्रा अमेरिकेने नंतर घेतला. मुळात ट्रम्प यांचेे वक्तव्य हे राजनैतिक शिष्टाचारालाच नव्हे, तर सामान्य शिष्टाचाराला देखील धरून नव्हते. एखाद्याशी खासगी भेटीत झालेल्या गोपनीय चर्चेचा तपशील त्याच्या अपरोक्ष जगजाहीर करणे हे निव्वळ असभ्यपणाचे लक्षण आहे. ट्रम्प यांचे आजवरचे वागणे बोलणे हे असे अशिष्ट आणि लहरीपणाचेच आहे. इम्रान खानच्या उपस्थितीत आपण जे बरळतो आहोत, त्याचे कोणते परिणाम संभवतात याची तीळमात्र चिंता त्यांनी केल्याचे दिसले नाही. आपण अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष आहोत म्हणजे सगळ्या जगामध्ये आणि जगातील प्रत्येक प्रश्नामध्ये नाक खुपसण्याचा आपला जन्मसिद्ध अधिकार आहे, असेच त्या देशाचे राष्ट्राध्यक्ष आजवर समजत आलेले आहेत आणि ट्रम्पही त्याला अपवाद नाहीत. आजवर पाकिस्तानला खडसावत आलेल्या ट्रम्प यांना आता पाकिस्तानचा पुळका का आला हे तर उघड आहे. अफगाणिस्तानमधून अमेरिकेला माघार घ्यायची आहे, परंतु तेथील अफगाण तालीबानशी चर्चा करून सन्मानजनक माघार घेणे ही त्यांची गरज बनली आहे. अफगाण तालीबानशी चर्चा यशस्वी करायची असेल तर त्यासाठी पाकिस्तानची मदत लागेल हे ट्रम्प जाणून आहेत. त्यामुळेच इम्रान खानला चुचकारण्याचा त्यांचा हा प्रयत्न आहे. काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे ही भारताची आजवरची ठाम भूमिका राहिली आहे. पं. नेहरूंनी काश्मीरचा प्रश्न युनोकडे नेण्याची चूक केली, तिचे परिणाम त्यांच्याही लक्षात आले. तेव्हापासून कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय शक्तीला काश्मीर प्रश्नात लुडबूड करू द्यायची नाही हीच भारताची ठाम भूमिका राहिली आहे आणि सत्तेत कोणीही असो, राष्ट्रहितार्थ हीच भूमिका योग्य आणि अनिवार्य आहे. अमेरिकेला आपण जगाचा ‘बिग बॉस’ असल्याचे दाखविण्याची सतत खुमखुमी असते. त्यामुळे भारत – पाकिस्तानच्या विषयामध्येही अमेरिका नाहक नाक खुपसत आलेली आहे. बालाकोटनंतर अभिनंधन वर्धमानची सुटका आमच्यामुळे झाल्याची शेखी ट्रम्प यांनी मिरवली होती. जैश ए महंमदवरील बंदीत खोडा घालणार्‍या चीनला आम्ही भूमिका बदलण्यास भाग पाडले असे अमेरिकेचे म्हणणे होते. नुकतीच हाफिज सईदला झालेली अटक ही देखील आमच्यामुळेच झाली असे ट्रम्प म्हणत आहेत. त्यामुळे काश्मीर प्रश्नात लुडबूड करण्यास ट्रम्प यांचे हात शिवशिवत असतीलही, परंतु जोवर भारताला ते मान्य होत नाही, तोवर त्यांना या विषयात चोंबडेपणा करण्याचा कुठलाही अधिकार पोहोचत नाही. परंतु ट्रम्प यांच्या वक्तव्यानंतर काश्मीरमध्ये फारुख अब्दुल्ला हुरळून गेले. स्वतःचे आणि पक्षाचे राजकीय अस्तित्व टिकवण्याच्या धडपडीत असलेल्या फारुखना हा बुडत्याला काडीचा आधार सापडला आणि ‘बेगानी शादीमे अब्दुल्ला दिवाना’ म्हणतात तसे कोणी विचारलेही नसताना ट्रम्प यांच्या मध्यस्थीच्या प्रस्तावाचे स्वागत करून ते मोकळे झाले. काश्मीर प्रश्नावर ट्रम्प यांनी केलेले विधान हा म्हणजे तर हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र ठेवण्याचाच प्रकार आहे. पाकिस्तान चीनच्या छायेखाली चालला आहे, त्यामुळे त्याला आपल्या पंखांखाली घेऊन आपले जागतिक नेतृत्व त्याला स्वीकारायला भाग पाडण्याचा ट्रम्प यांचा हा आटापिटा आहे. त्यासाठी काश्मीरचाही बळी द्यायला ते निघाले. काश्मीर हे भारताचे अभिन्न अंग आहे आणि पूर्वी जे झाले ते झाले, परंतु यापुढे काहीही झाले तरी त्याचे पुन्हा विभाजन होऊ देणार नाही या भारत सरकारच्या भूमिकेपासून कोणीही फारकत घेणार नाही हे पाहण्यास देशवासीय समर्थ आहेत!
